सहकारी ठगी मुद्दाका लागि समर्पित इजलास गठनको माग
सहकारी ठगीका मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले न्याय र आफ्नो बचत दुवैका लागि लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले यस्ता मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी अघि बढाएको छ। यही उद्देश्यका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा ‘समर्पित इजलास’ गठन गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासमक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन्। प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष इजलास सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
यो अध्ययन सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि गरिएको हो। आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीलाई सामान्य आर्थिक ठगीको घटनाभन्दा फरक प्रकृतिको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्ता कसुरले हजारौं बचतकर्ताको सम्पत्ति मात्र होइन, सहकारी प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वास र समग्र वित्तीय प्रणालीमै असर पार्ने भएकाले यसको न्यायिक सुनुवाइलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहँदा पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै जाने, न्यायमा ढिलाइ हुने र दोषीलाई कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइबाट फाइदा पुग्ने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न र वित्तीय सुशासन सुदृढ बनाउन समर्पित इजलास प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सिफारिस कार्यान्वयनमा गएमा सहकारी ठगीका मुद्दाको सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित र द्रुत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिनेछ।
