नेपाल–भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा विभिन्न व्याख्या हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपालको भूमि सुम्पिने वा सीमाको नयाँ व्याख्या गर्ने विषयसँग नभई सीमा क्षेत्रका भोगाधिकार र दशगजा अतिक्रमणजस्ता प्राविधिक समस्यासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सीमा क्षेत्रमा देखिने सबै समस्या एउटै प्रकृतिका छैनन्। सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीजस्ता विवादित क्षेत्र एकातिर छन् भने अन्य धेरै स्थानमा सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा उपयोगको समस्या अलग रूपमा विद्यमान छन्।
के हो ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ ?
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीच नदीले निर्धारण गर्ने सीमाक्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ लागू भएकाले कतिपय स्थानमा अनौठो अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।
नदीले समयसँगै धार परिवर्तन गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भने पुरानै आधारमा कायम रहने व्यवस्था छ। यही कारण केही ठाउँमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जमिनमा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसै अवस्थालाई प्राविधिक भाषामा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ किन आयो ?
मन्त्रालयले हाल नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीहरूले संयुक्त रूपमा सीमा क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय बनेको र सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत तथा भोगाधिकारसम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ।
यही अध्ययनका क्रममा कतिपय स्थानमा नेपालले उपयोग गरिरहेको जमिन भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपयोग गरिरहेको जमिन नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर हुन सक्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
लिपुलेक र मानसरोवर मार्गबारे पुरानै अडान
मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराएको छ। सो विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको र दुवै देश संवादमार्फत समाधान खोज्न सहमत रहेको पनि जनाएको छ।
- नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको आधारमा कायम छ।
- सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कनसम्बन्धी काम अझै टुंगिएको छैन।
- अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा वारपारको भोगाधिकारको समस्या देखिएको छ।
- दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र संयुक्त रूपमा तथ्यांक संकलन र सीमा व्यवस्थापनको काममा सक्रिय छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र आधिकारिक नक्साका आधारमा सीमा सम्बन्धी सबै विषय कूटनीतिक वार्ता र आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याएको छ।
