जेन–जी शहीद परिवार र घाइतेका मागमा सरकारको पहल
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवार र घाइतेहरूले उठाउँदै आएका माग कार्यान्वयनका लागि सरकारले अब छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने भएको छ। यसअघि भएका सम्झौता र निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसम्बन्धी विषय हेर्ने समर्पित संयन्त्रको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा सरकारका मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी तथा आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकको मुख्य चासो यसअघि सरकारबाट स्वीकृत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो।
छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, गृहसचिवसहित सम्बन्धित पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
जेन–जी आन्दोलन २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको थियो। आन्दोलनपछि शहीद परिवार र घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग विभिन्न चरणमा समझदारी बनेका थिए। तीमध्ये २०८२ मंसिर २४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सोमबारको बैठकमा समीक्षा गरिएको हो।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिले जेन–जीसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ। विभिन्न निकायसँग जोडिएका मागलाई एउटै संयन्त्रबाट समन्वय गर्दै कार्यान्वयनलाई गति दिने उद्देश्यले यस्तो जिम्मेवारी तोकिएको हो।
शहीद परिवार र घाइतेहरूले सरकारी निकायसम्म पुग्दा भोग्दै आएको व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि बैठकमा उठेको छ। उनीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा मात्र नभई जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका थप प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएको छ। जेन–जी परिषद् घोषणा गर्ने, जेन–जी शहीद दिवस घोषणा गर्ने तथा दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा गर्ने विषय छलफलमा आएका छन्।
त्यसैगरी २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण र जेन–जी पार्क स्थापना गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ। यी विषय तत्काल एउटै चरणमा टुंग्याउनेभन्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै क्रमशः कार्यान्वयनतर्फ लैजाने समझदारी बनेको छ।
छलफलमा सहभागी पक्षहरूले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित बाँकी मागलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न साझा रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समान बुझाइ कायम गर्दै समन्वयात्मक र एकीकृत ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले छुट्टै संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिएसँगै अब मुख्य चासो यसअघि स्वीकृत सम्झौता र प्रस्ताव कति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्नेमा रहनेछ। शहीद परिवार र घाइतेका लागि भने सरकारी प्रतिबद्धता औपचारिक निर्णयमा सीमित नरही व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनु नै यसको वास्तविक अर्थ हुनेछ।
