न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध महाभियोग माग
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ।
शंकर रजकले दुवै पदाधिकारीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने मागसहित संसद् सचिवालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका हुन्। सचिवालय स्रोतका अनुसार उक्त निवेदन केही साताअघि नै दर्ता भएको हो।
निवेदन पर्दैमा भने महाभियोगको प्रस्ताव स्वतः संसद्मा अघि बढ्दैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन संविधानले निश्चित प्रक्रिया र संसदीय समर्थनको व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानले नागरिकबाट आउने उजुरीका आधारमा समेत विषयलाई प्रारम्भिक रूपमा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउने बाटो दिएको छ। धारा १०१ को उपधारा (५) अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी सूचना दिन सक्छ।
त्यस्तो सूचना कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले त्यसमा छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। समितिको छानबिनपछि महाभियोगको औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाउने चरणमा भने प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यसकारण संसद् सचिवालयमा परेको पछिल्लो निवेदनलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अर्थमा नभई त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन गरिएको मागका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले संसदीय प्रक्रियाको अर्को चरण प्रवेश गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय सांसदहरूको समर्थन र त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
निवेदनमा नाम उल्लेख भएका कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश हुन्।
अर्का पदाधिकारी प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्। अख्तियारको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा उनी विवादमा समेत तानिएका थिए। उपलब्ध विवरणअनुसार उनको कार्यकाल आगामी माघमा सकिँदैछ।
उच्च न्यायिक तथा संवैधानिक पदमा रहेका दुई पदाधिकारीलाई एकैपटक लक्षित गर्दै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको यो निवेदन अब संसद्भित्र आवश्यक राजनीतिक तथा संवैधानिक समर्थन जुट्छ कि जुट्दैन भन्ने कारणले पनि चासोको विषय बनेको छ।
