जनकपुरका गुठी पोखरीको अतिक्रमण हटाउन ७ दिने निर्देशन
धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएका जनकपुरका विभिन्न पोखरी तथा तिनका डिलमा फैलिएको अतिक्रमण हटाउन सरकारले सात दिनको समय दिएको छ। निर्धारित अवधिभित्र अनधिकृत संरचना नहटाए कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन–२०६२ कार्यान्वयन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजगुठीअन्तर्गतका पोखरी र आसपासका जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई निर्देशन दिएको हो।
सूचनामा विशहरा पोखरी, दशरथ तालाउ, अर्गजा सर, रत्नसागर पोखरी, मुरली सर, दीर्घिका सर र गोडधोई पोखरीलगायतका जलाशय तथा तिनका डिल क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ। यी स्थानमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले स्वीकृतिबिनै संरचना निर्माण गरी भोगचलन गरिरहेको समितिको ठहर छ।
समितिले अतिक्रमणकारीलाई सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र आफैँ संरचना हटाएर गुठीको जग्गा खाली गर्न भनेको छ। तोकिएको समयसीमा बेवास्ता गरिए प्रचलित कानुनअनुसार अतिक्रमण हटाउनेसहित थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।
जनकपुरका पोखरी धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक परम्परा र स्थानीय जीवनपद्धतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। तर लामो समयदेखि पोखरीका डिल साँघुरिँदै जानु, अनधिकृत संरचना थपिनु र सार्वजनिक पहुँच सीमित हुनु संरक्षणको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ।
सरकारले विगतमा गठित आयोग तथा कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने नीतिअनुसार जनकपुर क्षेत्रका अतिक्रमित गुठी जग्गा, पोखरी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। यसमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारीसँग सम्बन्धित निकाय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वय रहेको बताइएको छ।
सातदिने सूचनापछि अब सम्बन्धित निकायले अतिक्रमण हटाउने निर्णय कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयमा स्थानीयको चासो केन्द्रित भएको छ।
