डब्ल्यूएचओबाट नेपाल सम्मानित, एक दशकदेखि धनुष्टंकार उन्मूलन कायम
मातृ तथा नवजात शिशुलाई धनुष्टंकारको जोखिमबाट जोगाउने अभियानमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। मातृ तथा नवजात धनुष्टंकार उन्मूलनको अवस्था लगातार एक दशकसम्म कायम राख्न सफल भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले नेपाललाई सम्मान गरेको हो।
टिमोर–लेस्टेको डिलीमा जारी डब्ल्यूएचओ दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको ७९औँ बैठकमा नेपाललाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको छ। बैठकमा अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्राको नेतृत्वमा नेपालको तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ।
डब्ल्यूएचओका महानिर्देशकले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलकी प्रमुख डा. मिश्रालाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
नेपालले एक दशकसम्म यो उपलब्धि कायम राख्न सक्नुमा राष्ट्रिय तहको निरन्तर प्रतिबद्धता, गुणस्तरीय खोप सेवाको पहुँच र सुरक्षित प्रसूति अभ्यासलाई डब्ल्यूएचओले महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।
सम्मानपत्रमा नेपालको प्रगतिलाई एउटा देशको उपलब्धिमा मात्र सीमित नराखी दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात धनुष्टंकार उन्मूलनको अवस्था कायम राख्ने साझा प्रयाससँग समेत जोडिएको छ। नेपालको निरन्तरताले क्षेत्रीय लक्ष्य हासिल गर्ने सामूहिक प्रयासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको डब्ल्यूएचओको उल्लेख छ।
यसपटकको क्षेत्रीय बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता भने प्रत्यक्ष सहभागी भइनन्। देशमा आएको विनाशकारी बाढीपछि स्वास्थ्य प्रतिकार्य, विभिन्न निकायबीचको समन्वय र जीवनरक्षाका काममा खटिनुपर्ने अवस्था बनेपछि उनले बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेकी हुन्।
मन्त्री मेहताले भिडियो सन्देशमार्फत बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा बाढीले निम्त्याएको संकट र प्रभावित समुदायले सामना गरिरहेको अवस्थाबारे जानकारी गराएकी छन्।
उनले जलवायुजन्य विपद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्ने असरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि प्रस्तुत गरेकी छन्। स्वास्थ्य प्रणालीलाई यस्ता जोखिमसँग जुध्न सक्षम बनाउन जलवायु वित्तको आवश्यकता रहेको उनको जोड छ।
एकातिर मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यमा एक दशकदेखि कायम उपलब्धिका लागि नेपालले क्षेत्रीय मञ्चमा सम्मान पाएको छ भने अर्कोतर्फ बाढीका कारण सिर्जिएको स्वास्थ्य संकटले बदलिँदो जलवायु जोखिमसँग जुध्न स्वास्थ्य प्रणालीको तयारी र स्रोतको आवश्यकता पनि सोही मञ्चमा उठाएको छ।
