अनलाइन व्यापारमा कडाइ, सूचीकृत नभए कारबाही, मन्त्री यादवको निर्देशन
उद्योगमन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि सरकारले अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा बेच्ने व्यवसायमाथि नियमन कडा बनाएको छ। वेबसाइट वा मोबाइल एपबाट मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीसमेत अब कानुनी प्रक्रियाभित्र आउनुपर्ने भएका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको हो। आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन कारोबार जारी राखिए कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले चेतावनीसमेत दिएको छ।
सरकारको पछिल्लो कदम विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ र त्यसअन्तर्गत बनेको निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। यी कानुनी व्यवस्थाअनुसार डिजिटल माध्यमबाट वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारी अभिलेखमा आउनुपर्नेछ।
पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट र विभिन्न एपमार्फत किनमेल गर्ने चलन तीव्र रूपमा बढेको छ। सँगसँगै अनलाइन कारोबारमा ठगी, सामान तथा सेवाको गुणस्तर, भुक्तानीपछि सामान नपाउनेलगायत विषयमा उपभोक्ताबाट आउने गुनासो पनि बढेका छन्। डिजिटल बजार विस्तार भइरहँदा व्यवसायीको पहिचान र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने चुनौती सरकारसामु देखिएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा उद्योगमन्त्री यादवले अनलाइन व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिएको बताइएको छ। त्यसपछि विभागले सूचीकृत हुने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा पालना गराउन सक्रियता बढाएको हो।
सरकारको कडाइसँगै अब सामाजिक सञ्जाललाई बिक्रीको माध्यम बनाइरहेका व्यवसायसमेत नियमनको दायराबाट बाहिर रहने छैनन्। फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल वा अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर नियमित रूपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीले पनि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ।
विभागले व्यवसायीलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गर्दै कानुनविपरीत सञ्चालन हुने अनलाइन कारोबारमाथि कारबाही हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ।
अनलाइन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रयासको मुख्य परीक्षा भने कार्यान्वयनमा हुनेछ। सूचीकृत व्यवसायको स्पष्ट पहिचान, कारोबारमा पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन कायम गर्न सकिए उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट किनमेल गर्दा भोग्दै आएका जोखिम घटाउन यो व्यवस्था महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
