बाढी–पहिरोबारे सर्वदलीय बैठकमा कसले के भने?
भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएपछि राजनीतिक दलहरूले तत्काल उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित नभई विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन संरचना नै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूले विपद्को सामना साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा बेपत्ताको खोजी, अवरुद्ध सडक, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनादेखि विस्थापितको अस्थायी पुनर्वाससम्मका तत्काल कामबारे छलफल भएको छ। त्योसँगै कमजोर देखिएको पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान र जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ।
बैठकको एउटा साझा चिन्ता थियो—विपद् आएको केही दिनसम्म देखिने राष्ट्रिय चासो समय बित्दै जाँदा हराउन नदिनु।
गगन थापाको जोड : विपद्लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताबाट हट्न नदिऔँ
गगन थापाले विपद्का समाचार र पीडितका समस्या सुरुवाती दिनमा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहे पनि समयसँगै ओझेलमा पर्ने प्रवृत्तितर्फ ध्यानाकर्षण गराए। उनले यसपटकको घटनालाई तत्कालीन राहत र उद्धारको विषयका रूपमा मात्रै नहेरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तन, हिमताल विस्फोट तथा हिमाली क्षेत्रमा विकसित भइरहेका नयाँ जोखिमलाई नेपालले लामो समयदेखि आवश्यक गम्भीरताका साथ नलिएको उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर राहत तथा सहयोग रकम जुटाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले राखे।
प्रचण्ड : जलवायु न्यायमा नेपालको आवाज बलियो हुनुपर्छ
पुष्पकमल दाहालले विपद्को घडीमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सबै दल एक ठाउँमा रहेको सन्देश नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए। सरकारको विपद् प्रतिकार्यमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले जलवायु न्यायको मुद्दालाई नेपालले देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाए। जोखिमको सूचना समयमै, विश्वसनीय र प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुग्ने व्यवस्था बनाउन अब थप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शंकर पोखरेल : खोज, उद्धार र सेवा पुनःस्थापनामा गति बढाउनुपर्छ
शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। मृत्यु भएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै उनले उद्धारलाई थप तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल मर्मत गर्न, खानेपानी र विद्युत् सेवा शीघ्र नियमित बनाउन तथा आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्न सरकारबाट औपचारिक आह्वान हुनुपर्ने बताए। आफ्नो पक्षबाट स्वयंसेवक परिचालनका लागि तयार रहेको जानकारी पनि उनले बैठकमा गराए।
पोखरेलले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएका यस्ता विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने धारणा राख्दै पूर्वसूचना प्रणाली अपेक्षित रूपमा किन काम गर्न सकेन भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याए। छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
सञ्चारदेखि पुनर्वाससम्मका समस्या
ध्रुव राईले विपद्पछि विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले तत्काल सेवा पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
राजेन्द्र लिङ्देनले भने राहत र उद्धारमा राजनीतिक प्रभाव देखिन नहुने स्पष्ट धारणा राखे। सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र प्रभावित तथा विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास सुरु गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
पूर्वसूचनाको अन्तरदेशीय पक्षसमेत पर्याप्त प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै लिङ्देनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन समयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय उठाए।
सरकारको भनाइ : क्षति ठूलो, यकिन विवरण जुटाउन चुनौती
बैठकमा सुदन गुरुङले सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए। पूर्वाधारमा भएको क्षति ठूलो रहेको र त्यसको यकिन विवरण संकलन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
मानवीय क्षति र बेपत्ताको वास्तविक विवरण पहिचान गर्न विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको तथा अवरुद्ध सञ्चार र आवागमन पुनःस्थापनाका लागि विशेष टोली खटाइएको जानकारी पनि बैठकमा दिइयो।
राजनीतिक दलहरूले स्वयंसेवक परिचालनका लागि देखाएको तत्परतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै गुरुङले भविष्यमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट आउन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान र पूर्वानुमानका लागि छुट्टै विशेषज्ञ टोली आवश्यक रहेको बताए।
७०० मेगावाटका आयोजना प्रभावित, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धता
स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना बेपत्ता रहेको जानकारी बैठकमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। विपद् प्रतिकार्यमा सबै मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार काम गरिरहेको पनि उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे जानकारी दिँदै वाग्लेले विश्व बैंकबाट १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग वा बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको बताए। संयुक्त राज्य अमेरिका र एसियाली विकास बैंकबाट पाँच–पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबर सहयोग उपलब्ध हुने तथा चीनले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी बैठकमा दिइयो।
भारतबाट आवश्यक सामग्री तथा उपकरणसहित सहयोग आउने र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनले बताए।
प्रभावित क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई पुनःगतिशील बनाउन तत्काल आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा चीनसँगको व्यापार र आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनको तयारी गरिने जानकारी पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
साझा निष्कर्षतर्फ दलहरू
सर्वदलीय छलफलले तत्काल उद्धार र राहतसँगै भविष्यका विपद्का लागि राज्यको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पूर्वसूचना किन कमजोर भयो, हिमाली क्षेत्रमा विकसित भइरहेका नयाँ जोखिमको अध्ययन कसरी गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग सूचना कसरी साझा गर्ने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने विषय अब दीर्घकालीन कार्यसूचीमा राख्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड देखिएको छ।
बैठक आह्वान गरेका रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरता बुझेर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै सहभागी सबै राजनीतिक दलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। विपद्सँग जुध्न दलहरूको साझा धारणा र प्रतिबद्धतालाई औपचारिक रूप दिन संयुक्त वक्तव्य जारी गरिने उनले जानकारी दिए।
तत्कालको चुनौती भने अझै घटनास्थलमै छ—बेपत्ताको खोजी, प्रभावितको राहत र पुनर्वास, अवरुद्ध सडक तथा सञ्चार सञ्चालन र विद्युत्–खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवा पुनःस्थापना। सर्वदलीय बैठकबाट व्यक्त राजनीतिक एकता व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा देखिन्छ, त्यसैले अब विपद् प्रतिकार्यको परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
