सरकारको दाबी र जनताको सास्तीको वास्तविकता

नेपाल आयल निगम भन्छ, चाहिनेभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भारतबाट आइरहेको छ। तर यता बजारमा भने एउटा सिलिन्डर लिन एक हप्ता कुर्दासमेत नपाएर नागरिकहरू हैरान छन्।

उद्योग मन्त्रालय भन्छ, बारीमा हाल्ने युरिया मल पर्याप्त छ। तर उता किसानले भने एक बोरा मल कुर्दाकुर्दै बर्खा सकिनै लागिसक्यो।

सरकार भन्छ, १० हजार रुपैयाँ तिरेपछि ३ दिनमै पासपोर्ट बन्छ र घर–घरमै डेलिभरी हुन्छ। तर नागरिक भने पासपोर्ट बनाउने एउटा फाराम मात्र भर्नका लागि पनि २–२ दिनसम्म लाइनमा बस्नुपरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री फेसबुक स्टाटस लेख्दै भन्छन्, हाम्रै सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३% कर हटाएको छ। तर उता अस्पताल र विद्यालयहरूले अझै पनि मज्जाले ३% थपेर नागरिकसँग शुल्क लिइरहेका छन्।

डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ विदेशीसँग ऋण लिएको लिएकै छ। तर जुन कार्यालय हेरे पनि जहिल्यै “सर्भर डाउन” नै।

विज्ञापन

अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भन्छन्, अबदेखि ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली प्रयोग गर्दा ५% कर लाग्छ। कानुनअनुसार नयाँ बजेटमा गरिएको व्यवस्था साउन १ गतेदेखि अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र लागू हुनुपर्ने हो।

तर उता प्राधिकरणले भने असार महिनाकै बिलमा भ्याट जोडेर ग्राहकबाट पैसा असुलिरहेको छ।

सरकारलाई केही सीधा प्रश्न

अब हाम्रो प्रश्न सरकारलाई—

यदि भारतबाट पहिलेभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर दैनिक आइरहेको छ भने, बजारमा नागरिकले हप्तौँसम्म किन पाइरहेका छैनन्?

यदि बीचमै कालाबजारी वा भण्डारण गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ भने, त्यसलाई अनुगमन गरी रोक्न सरकारलाई के कुराले रोक्यो?

यदि देशमा पर्याप्त मल छ भने, किसानले वर्षा सकिनै लाग्दासम्म पनि एक बोरा मल किन पाइरहेका छैनन्?

ए सरकार,

सुशासन भनेको नेता समातेर २–४ दिन हिरासतमा राखेर छाड्नुलाई मात्र भनिँदैन। देशमा वास्तविक सुशासन तब आउँछ, जब हरेक नागरिकले सहज रूपमा बाँच्न पाउँछन्।

तर अहिले त पैसा तिरेर ग्यास किन्न जाँदा “सिलिन्डर छैन”, पैसा तिरेर मल किन्न जाँदा “मल छैन”। प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत हटाएको भनेर घोषणा गरेको ३% शुल्क अझै पनि लिइरहेका छन्।

अनि यति सबै देख्दादेख्दै पनि अनुगमन गर्न नसक्ने, कारबाही गर्न नसक्ने, तर गफ भने जहिल्यै सुशासनकै गर्ने?

कम्तीमा नागरिकले करमाथि करको बोझ बोकेर महँगो तिरेर भए पनि किन्न खोज्दा सामान त उपलब्ध गराइदेऊ। अनि पो जनतालाई राज्य भएको महसुस हुन्छ।

“भर्खर ३ महिना भयो” भन्दै सबै कुरा टारेर हुन्छ?

अब कतिपयले फेरि “३५ वर्षमा नभएको काम ३ महिनामै खोजेर हुन्छ?” भन्दै टिप्पणी गर्न आउलान्। उनीहरूलाई एउटा प्रश्न—

• दैनिक खाना पकाउन चाहिने ग्यास, “भर्खर ३ महिना भयो, बिस्तारै आइहाल्छ” भनेर हुन्छ?
• धान रोप्दा हाल्नुपर्ने मल, “भर्खर ३ महिना भयो, बिस्तारै आइहाल्छ” भनेर हुन्छ?
• प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसक्दा पनि ३% शुल्क लिइरहेका छन्। त्यसलाई पनि “भर्खर ३ महिना भयो, बिस्तारै भइहाल्छ” भनेर हुन्छ?
• बिरामी भएर मर्नै लागिसकेको मानिसलाई “भर्खर ३ महिना भयो, बिस्तारै भइहाल्छ” भनेर हुन्छ?
• पहिले काठमाडौंमा १० हजार तिरेर ३ दिनमै पाइने पासपोर्ट अहिले नपाउँदा पनि “भर्खर आएको सरकार हो, बिस्तारै भइहाल्छ” भनेर हुन्छ?

हो, त्यसैले साथीहरू, अन्धभक्ति छाडौँ।

जे कुरा आज हुनुपर्ने हो, त्यो चाहे सत्तामा नयाँ आएको सरकार होस् वा पुरानो, आजै हुनुपर्छ।

ठूला–ठूला विकासका योजना, रोजगारीका कार्यक्रमजस्ता विषयमा “समय लाग्छ” भन्न सकिएला। तर नागरिकको दैनिक आवश्यकताको विषयमा “बिस्तारै हुन्छ” भन्ने बहाना स्वीकार्य हुँदैन।

त्यसमाथि सरकारकै तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि देशमा पर्याप्त, अझ पहिलेभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भारतबाट आइरहेको छ। तर फिल्डमा नागरिकले सिलिन्डर पाइरहेका छैनन्।

भनेपछि सीधा कुरा के हो भने, बीचमा बिचौलियाले सामान गायब गरिरहेका छन्। महिनौँ बित्दासमेत यति सामान्य विषयको छानबिन गर्न नसक्ने, अनुगमन गर्न नसक्ने, अनि सधैँ नागरिकले नै सास्ती भोगिरहनुपर्ने?

अर्कोतर्फ, एउटा सरकारी वेबसाइट बारम्बार डाउन हुने समस्या पनि यतिका महिनासम्म समाधान गर्न नसक्नु झन् अचम्मको विषय हो।

म आफैँ पनि प्राविधिक (टेक्निकल) क्षेत्रको भएकाले मलाई राम्रोसँग थाहा छ—धेरैजसो सरकारी वेबसाइट डाउन हुनुको मुख्य कारण ट्राफिक धान्न नसक्ने कमजोर सर्भर र पूर्वाधार हो।

यदि सरकारले चाह्यो भने, एक हप्ता नभए पनि बढीमा १५ दिनभित्र यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ। तर चार महिना हुन लाग्दा पनि अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।

साथीहरू,

देश फेसबुक र टिकटकमा स्टाटस लेखेर मात्र बन्दैन। देश तब बन्छ, जब नागरिकले दैनिक जीवनमा राज्यको सेवा सहज रूपमा पाउँछन्।