पुराना दलहरूलाई निर्मला पन्तबारे प्रश्न सोध्ने नैतिक अधिकार छ?
निर्मला पन्तले न्याय कहिले पाउँछिन्?
यो प्रश्न सोध्ने अधिकार आम नागरिकलाई छ। पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई पनि यो प्रश्न उठाउने पूर्ण अधिकार छ। तर निर्मला पन्त प्रकरणपछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले यही प्रश्न उठाउँदा उनीहरूको नैतिकतामाथि भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना हिजो वा अस्तिको होइन। उक्त घटना भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर कुनै पनि सरकारले घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनन्।
आठ वर्ष सत्तामा हुँदा किन टुंगिएन अनुसन्धान?
आफूहरू सरकारमा रहँदा आठ वर्षसम्म निर्मला प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने पुराना दलहरूले नयाँ दलले सत्ता सम्हालेको चार महिनामै “निर्मलाले कहिले न्याय पाउँछिन्?” भनेर प्रश्न गर्नु राजनीतिक विरोधका लागि मात्र उठाइएको विषयजस्तो देखिन्छ।
यसको अर्थ वर्तमान सरकारले निर्मला प्रकरणमा काम गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएको दलले यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। निर्मलालाई न्याय दिलाउनु वर्तमान सरकारको पनि प्रमुख जिम्मेवारी हो।
तर आठ वर्षसम्म पालैपालो सत्ता सञ्चालन गर्दा प्राथमिकतामा नपरेको विषय प्रतिपक्षमा पुगेको चार महिनामै प्रमुख मुद्दा बन्नु भने राजनीतिक ढोंगका रूपमा बुझिन सक्छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रश्न र गृहमन्त्रीको आक्रोश
राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले “निर्मलाले न्याय कहिले पाउँछिन्?” भन्ने प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आक्रोशित हुँदै “हिजो तपाईंहरूको पालामा किन न्याय नदिनुभएको?” भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
सम्मानित सदनमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने गृहमन्त्रीको शैली उपयुक्त भने देखिएन। गृहमन्त्री गुरुङले पनि आफ्नो जवाफको तरिका उचित नभएको महसुस गर्दै त्यही रोस्ट्रमबाट माफी मागिसकेका छन्।
यद्यपि नेकपाका सांसदले यो प्रश्न गृहमन्त्रीलाई मात्र होइन, विगत आठ वर्षमा सरकारको नेतृत्व गरेका आफ्नै पार्टीका नेताहरू र स्वयंलाई पनि सोध्नुपर्ने देखिन्छ।
गृहमन्त्री गुरुङले निर्मला प्रकरणमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भइरहेको र सरकारले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्।
प्रमाण संकलनमा भएको लापरबाहीले जटिल बनेको घटना
निर्मला पन्त प्रकरण सजिलै समाधान हुन सक्ने सामान्य घटना होइन। प्रहरीले हालसम्म हजारौँ व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको छ। फरेन्सिक परीक्षणसहित विभिन्न अनुसन्धान गरिएका छन् भने केही व्यक्तिलाई पक्राउसमेत गरिएको थियो।
तर घटनापछि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा भीआईपी तथा भीभीआईपीको संलग्नता रहेको भन्ने भाष्य जनमानसमा स्थापित भयो। त्यसले पनि अनुसन्धानलाई थप विवादित र जटिल बनाएको देखिन्छ।
घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले निर्मलाको शव तथा त्यहाँ भेटिएका प्रमाण संकलन गर्ने क्रममा गम्भीर त्रुटि र लापरबाही गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यो लापरबाही अज्ञानताका कारण भएको थियो वा जानाजान गरिएको थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमै भएका कमजोरीका कारण यो प्रकरण आठ वर्षदेखि गुजुल्टिएको अवस्थामा छ। त्यसैले चार महिनामै परिणाम खोज्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। तर यसको अर्थ अनुसन्धान अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ भन्ने पनि होइन।
निर्मला पन्तको प्रकरण कुनै राजनीतिक दलविरुद्ध प्रयोग गरिने विरोधको अस्त्र मात्र होइन। यो नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली र राज्यको न्यायिक क्षमतामाथि लागेको गम्भीर प्रश्न हो।
निर्मलालाई न्याय दिलाउनु कुनै एउटा दलको राजनीतिक सफलता वा असफलताको विषय नभई राज्यको दायित्व हो।
