कर विकासमा कि तलब–भत्तामा?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यससँगै राज्यको कुल ऋण झन् बढ्ने देखिएको छ। तर मुख्य प्रश्न ऋणको आकार होइन, त्यो रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने हो।
बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, सञ्चालन खर्च र पुराना ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै जाने अवस्था देखिँदा विकासका लागि छुट्याइएको रकम अपेक्षाकृत कम रहेको बहस सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। यस्तै बेला सरकारी कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा गरिएको वृद्धि पनि विवादको विषय बनेको छ।
सरकारले बढ्दो महँगीलाई आधार बनाएर कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको तर्क गरेको छ। तर यही प्रश्न आम नागरिकतर्फ पनि सोझिएको छ। दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका परिवार, सीमित आम्दानी भएका श्रमिक, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकले पनि त यही महँगी भोगिरहेका छन्। त्यसैले राज्यको राहत र प्राथमिकता कसका लागि हो भन्ने बहस स्वाभाविक बनेको छ।
हाल विभिन्न क्षेत्रमा थप कर तथा शुल्कको भार बढेको भन्दै नागरिक तहमा असन्तुष्टि देखिन्छ। विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र साना आम्दानीका स्रोतसम्म करको दायरा विस्तार भइरहेका बेला राज्यले खर्च नियन्त्रणमा कति ध्यान दिएको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
- विकास खर्च किन सीमित छ ?
- प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयास किन पर्याप्त देखिँदैन ?
- बढ्दो ऋणको दीर्घकालीन असर कसले व्यहोर्ने ?
- करको भार र राज्य सेवाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ?
यस्ता प्रश्न केवल विपक्षी राजनीति वा सामाजिक सञ्जालका बहस मात्र होइनन्। यी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसको प्रभाव अन्ततः प्रत्येक नागरिकको जीवनमा पर्छ।
खर्च व्यवस्थापनका विषयमा पनि बहस छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका विभिन्न तहका प्रशासनिक खर्च, पदाधिकारीका सेवा–सुविधा र सरकारी संयन्त्रको आकारबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको मत बारम्बार उठ्ने गरेको छ। राज्यले नागरिकसँग थप योगदान माग्नुअघि आफ्नै खर्च संरचना कति प्रभावकारी छ भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने तर्क पनि त्यत्तिकै बलियो छ।
राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ। करबिनाको राज्य सम्भव छैन। तर करको औचित्य नागरिकले त्यतिबेला महसुस गर्छन्, जब त्यसको प्रतिफल विकास, सेवा सुधार र सार्वजनिक सुविधामा देखिन्छ। यदि नागरिकले करको बदलामा केवल प्रशासनिक खर्चको विस्तार मात्र देखे भने असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।
देश विकासका लागि स्रोत आवश्यक छ। तर विकासको नाममा उठाइने हरेक रुपैयाँ पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी ढंगले खर्च हुनुपर्छ। नागरिकले उठाइरहेको मूल प्रश्न पनि यही हो—कर बढाउनेभन्दा पहिले राज्यले आफ्नै खर्च घटाउने इच्छाशक्ति देखाएको छ कि छैन ?
लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन वा विरोधभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जवाफदेहिता हो। नागरिकले प्रश्न सोध्नु, नीति–निर्णयमाथि बहस गर्नु र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे चासो राख्नु कुनै नकारात्मक कुरा होइन। बरु यही संस्कृतिले राज्यलाई अझ जिम्मेवार बनाउँछ।
