साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिबाना, चिनीको स्टक विवरण देखाउन सकेन
बजारमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धिबारे उपभोक्ताको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वकै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन आफ्नो चिनी कारोबार र मौज्दातको यकिन विवरण देखाउन नसकेको विषयमा कारबाहीमा परेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा मागिएको अभिलेख उपलब्ध नगराएको भन्दै कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको हो।
विभागका अनुसार कर्पोरेसनले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री र मौज्दातसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा स्टक लेजरमा राख्ने गरेको जनाएको थियो। तर अनुगमन टोलीले उक्त लेजर माग्दा कर्पोरेसनले उपलब्ध गराउन सकेन।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार स्टक लेजर नै नपाएपछि कागजी अभिलेखमा देखाइएको मौज्दातको सत्यता परीक्षण गर्न सम्भव भएन। गोदाममा रहेको चिनी र अभिलेखमा उल्लेख परिमाणबीच भिडान गरेर वास्तविक मौज्दात यकिन गर्ने अवस्था पनि नरहेको विभागको भनाइ छ।
यसले अनुगमनका बेला कर्पोरेसनसँग कति प्रशोधित र अप्रशोधित चिनी थियो, कति खरिद भएको थियो र कति बिक्री भइसकेको थियो भन्ने कारोबारको वास्तविक अवस्था पुष्टि हुन नसकेको विभागले जनाएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही
विभागले कर्पोरेसनको उक्त कार्यलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ अन्तर्गतको कसुर ठहर गरेको छ।
त्यसपछि ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको हो। जरिबानासम्बन्धी पत्र प्रज्ज्वलमान प्रधानको नाममा जारी गरिएको छ।
विभागले सात दिनभित्र जरिबाना रकम हिमालयन बैंकमा रहेको राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ। रकम बुझाएपछि बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।
निर्धारित समयभित्र रकम नबुझाए उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) अनुसार थप कारबाही अघि बढ्न सक्ने विभागले चेतावनी दिएको छ।
पुनरावलोकनको बाटो भने खुला
विभागको निर्णयमा चित्त नबुझे साल्ट ट्रेडिङसँग कानुनी रूपमा पुनरावलोकन माग्ने विकल्पसमेत छ।
त्यसका लागि आदेश प्राप्त गरेको सात दिनभित्र तोकिएको जरिबानाको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरेर विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
कर्पोरेसनले जरिबानासम्बन्धी पत्र भने संस्थाको छाप लगाएर हस्ताक्षरसहित बुझिसकेको छ।
बजारमा चिनीको उपलब्धता र मूल्यलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला आपूर्ति व्यवस्थापनमा भूमिका रहेको सरकारी संस्थानबाटै खरिद, बिक्री र मौज्दातको तत्काल प्रमाणीकरण गर्न नसकिने अवस्था देखिनुलाई विभागले गम्भीर रूपमा लिएको छ।
विशेषतः बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको वा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको गुनासो आउँदा वास्तविक मौज्दातको अभिलेख अनुगमनको मुख्य आधार बन्छ। त्यही विवरण सरकारी संस्थानबाटै तत्काल उपलब्ध हुन नसकेपछि साल्ट ट्रेडिङ विभागीय कारबाहीमा परेको हो।
