‘२० जुलाईसम्म बाँच्नेछु, नआए भूत बनेर फर्किन्छु’ : सोनम वाङचुक
जन्तर–मन्तरमा अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा रहेका शिक्षा तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएपछि दिल्ली उच्च अदालतले उनको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक उपचार सुनिश्चित गर्न केन्द्र तथा दिल्ली सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नीट–यूजी प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा जिम्मेवारी लिँदै केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित वाङचुकले असार १४ अर्थात् जुन २८ देखि अनशन थालेका हुन्। शुक्रबार उनको अनशन २०औँ दिनमा पुगेको छ।
लामो समयदेखि खाना नखाएका वाङचुकको तौल नौ किलोभन्दा बढी घटिसकेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका डा. सतिश लाम्बाका अनुसार उनी मानसिक रूपमा सचेत रहे पनि शरीरको अवस्था जोखिमपूर्ण चरणतर्फ प्रवेश गरेको छ।
“शरीरमा सञ्चित ग्लुकोज सकिएपछि बोसो प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि मांसपेशी खपत हुन थाल्छ,” डा. लाम्बाले भनेका छन्, “युरिक एसिडको मात्रा बढ्नु मांसपेशी कमजोर भइरहेको संकेत हो। अबको चरणमा शरीरका अंगहरूमा असर पर्न सक्छ।”
वाङचुकको तौल घटेर ५६ दशमलव ९ किलो पुगेको र शरीरमा किटोनको मात्रा पनि उच्च देखिएको चिकित्सकीय विवरणमा उल्लेख छ। उनलाई चौबीसै घण्टा निगरानीमा राखिएको छ। चिकित्सकहरूले अवस्था थप बिग्रिए आकस्मिक चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अदालतको चासो : ‘हरेक नागरिकको जीवन बहुमूल्य’
वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्थाबारे दायर सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दिल्ली उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्रकुमार उपाध्याय र न्यायाधीश तेजस करियाको इजलासले उनको स्वास्थ्य दैनिक रूपमा परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो।
इजलासले हरेक नागरिकको जीवन बहुमूल्य हुने उल्लेख गर्दै जीवन रक्षाका लागि सरकारी निकायले सम्भव सबै प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ। सरकारी चिकित्सकले कुनै उपचार वा चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक ठहर गरे त्यसमा ढिलाइ नगर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
अदालतको आदेशपछि वाङचुकको अनशन अब राजनीतिक दबाबको विषय मात्र नभई गम्भीर मानवीय र सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रश्नसमेत बनेको छ।
अनशन रोक्न तयार छैनन् वाङचुक
स्वास्थ्य जोखिम बढे पनि वाङचुकले तत्काल अनशन अन्त्य नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। सरकारबाट कुनै जवाफ नआउँदै आन्दोलन रोक्दा गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
अनशनस्थलबाट समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जुलाई २० मा संसदसम्म प्रस्तावित शान्तिपूर्ण मार्चलाई सफल बनाउन आग्रह गरेका छन्।
“म बाहिरबाट कमजोर देखिए पनि भित्रबाट बलियो छु,” उनले भने, “हामीलाई यही शक्ति जुलाई २० सम्म चाहिएको छ, जब हामी शान्तिपूर्ण रूपमा संसदतर्फ मार्च गर्नेछौँ।”
उनले आफू जुलाई २० सम्म जसरी पनि टिकिरहने बताएका छन्। समर्थकलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै उनले भावनात्मक रूपमा भने, “तपाईंहरू आउनुभएन र आन्दोलन सफल भएन भने म भूत बनेर फर्किनेछु।”
वाङचुकसँगै विभिन्न विद्यार्थी समूह पनि आन्दोलनमा सहभागी छन्। क्रान्तिकारी युवा संगठन, अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन र स्टुडेन्ट्स फेडरेसन अफ इन्डियालगायत संगठनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
विपक्षी नेताहरूको समर्थन, अनशन अन्त्य गर्न आग्रह
वाङचुकको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गएपछि विपक्षी दलका नेताहरू जन्तर–मन्तर पुग्ने क्रम बढेको छ। आम आदमी पार्टीका नेता तथा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, समाजवादी पार्टीकी सांसद डिम्पल यादव, किसान नेता राकेश टिकैत र कांग्रेस नेता पवन खेडालगायतले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्।
केजरीवालले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग दोहोर्याउँदै वाङचुकलाई नै शिक्षामन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। उनले युवाको आवाज र आन्दोलनलाई बेवास्ता नगर्न केन्द्र सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
कांग्रेसले पनि शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको मागमा समर्थन जनाएको छ। तर वाङचुकको जीवन जोखिममा परेको भन्दै पार्टीका नेताहरूले अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपालले परीक्षा प्रणालीमा देखिएको अव्यवस्था र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध वाङचुकले उठाएको प्रश्न विपक्षी दलहरूको पनि साझा सरोकार भएको बताएका छन्। स्वास्थ्यको संवेदनशील अवस्था ध्यानमा राख्दै उनले अनशन रोक्न अपिल गरेका छन्।
कांग्रेस नेता पवन खेडाले अनशनस्थलमै पुगेर वाङचुकसँग भेट गरेका छन्। भेटपछि उनले सरकार लोकतान्त्रिक विरोधप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
“आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मात्र यो सरकारबाट उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छ,” खेडाले भनेका छन्।
नीट विवादले उठाएको जवाफदेहिताको प्रश्न
नीट–यूजी परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट र देशभरका परीक्षामा देखिएका अनियमिततालाई लिएर भारतमा विद्यार्थी तथा अभिभावकबीच लामो समयदेखि असन्तोष छ। वाङचुकको अनशनले उक्त असन्तोषलाई पुनः राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
विपक्षी दलहरूले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता जोगाउन उच्च राजनीतिक तहबाट जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। सरकारले भने वाङचुकको मागबारे सार्वजनिक रूपमा ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन।
अनशन लम्बिँदै जाँदा अब बहस शिक्षामन्त्रीको राजीनामामा मात्र सीमित छैन। शान्तिपूर्ण विरोधप्रति सरकारको जवाफदेहिता, आन्दोलनकारीको जीवन रक्षा र विद्यार्थीको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ।
जुलाई २० को प्रस्तावित संसद मार्चअघि वाङचुकको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको सम्भावित प्रतिक्रियाले आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
