केही दिनयता सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल बनिरहेको छ। झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ कि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेपाल आएका छन् र उनलाई लेयर–लेयरको सुरक्षा घेराले सुरक्षा दिइरहेको छ।
तर वास्तविकता भने त्यस्तो होइन।
भिडियोमा देखिएको लामो गाडीको लाइनमा डोनाल्ड ट्रम्प नभएर नेपालकै उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहेका छन्। भिडियोमा दुई–चार होइन, करिब २७ वटा भन्दा बढि सरकारी गाडी देखिन्छन्।
यति लामो लावा–लस्कर देखिएपछि आलोचना हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैअनुसार पछिल्ला केही दिनयता प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
किनकि उक्त लस्करमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक पदका व्यक्ति सभामुख डीपी अर्याल नै हुन्। तर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएजस्तो यो सम्पूर्ण गाडीको लाइन केवल सभामुख अर्यालका लागि मात्र रहेको दाबी भने वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।
२७ वटा गाडी सभामुख डीपी अर्यालका लागि मात्र थिएनन्
वास्तवमा उक्त गाडीहरूको लस्कर केवल सभामुख अर्यालको आवतजावतका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको थिएन।
उक्त गाडीहरू भित्र सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू समेत सहभागी थिए।
राज्यले यी सबै पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै सरकारी सवारी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सचिवहरू एकै स्थानमा भेला भएपछि सुरक्षाको दृष्टिकोणले उनीहरूलाई एउटै लस्करमा आवतजावत गराइएको थियो।
यही कारणले एकैचोटि धेरै सरकारी गाडीहरू सडकमा देखिँदा लामो लावा–लस्कर बनेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेश सभामुखको स्पष्टीकरण
यस विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएजस्तो सम्पूर्ण २७ वटा गाडी सभामुख डीपी अर्यालका लागि मात्र प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा सही होइन।
भण्डारीले दिएको विवरणअनुसार सात प्रदेशका सभामुखका ७ वटा गाडी, सात जना उपसभामुखका ७ वटा गाडी र सात जना प्रदेश सचिवका ७ वटा गाडी गरी प्रदेश तहबाट मात्रै २१ वटा गाडी सहभागी थिए।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको एउटा गाडी, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एउटा गाडी तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापनका सवारीहरू जोडिँदा संख्या बढेको हो।
भण्डारीका अनुसार सभामुख डीपी अर्यालसँग भने अगाडि एउटा र पछाडि एउटा सुरक्षा सवारीसहित जम्मा तीन वटा गाडी मात्रै थिए।
आलोचना गर्नुअघि तथ्य बुझ्न जरुरी
गरिब देशका नेताहरूले अनावश्यक तडकभडक र विलासी जीवनशैली अपनाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा दुईमत छैन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नागरिकको स्वाभाविक अधिकार पनि हो।
तर देशभरका भिआइपी तथा भिभिआइपीहरू एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा देखिने दृश्यलाई पूर्ण सन्दर्भ नबुझी केवल भिडियो वा फोटोको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु भने उचित हुँदैन।
किनकि खबरदारी र विरोध त्यहीँ प्रभावकारी हुन्छ जहाँ तथ्य र वास्तविकता स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सबै कुरा अन्तिम सत्य नहुन सक्छ
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदानको सबैभन्दा तीव्र माध्यम बनेको छ। तर यही माध्यममा देखिने हरेक भिडियो, फोटो वा दाबी सत्य नै हुन्छ भन्ने छैन।
कतिपय अवस्थामा अपूर्ण सूचना, भ्रामक व्याख्या वा सन्दर्भविहीन सामग्रीले गलत धारणा निर्माण गरिरहेको देखिन्छ।
सभामुख डीपी अर्यालसँग जोडिएको २७ गाडीको यो विवाद पनि त्यस्तै उदाहरण बनेको देखिन्छ, जहाँ धेरैले भिडियो मात्र हेरेर सम्पूर्ण गाडी एउटै व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका सामग्रीहरूलाई एकपटक तथ्य जाँच नगरी तत्काल सेयर गर्ने, टिप्पणी गर्ने वा धारणा बनाउने कामबाट सबै सचेत हुनु आवश्यक छ।
सूचनाको यो युगमा आफ्नै आँखाले देखेको र आफ्नै कानले सुनेको कुरा समेत कहिलेकाहीँ भ्रामक साबित हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि तथ्य र सन्दर्भ दुवै बुझ्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
