फुटबलप्रेमी सारा नेपालीहरू विश्वकपमा रमाइरहेको बेला यता आफ्नै देशको फुटबल भने गम्भीर संकटमा परेको छ। अबदेखि हाम्रो देशका कुनै पनि महिला तथा पुरुष फुटबल खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नपाउने भएका छन्।
हाम्रा खेलाडीहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण लिन नपाउने भएका छन्। यति मात्र होइन, फुटबलको स्तरोन्नतिका लागि पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय फन्डसमेत बन्द भएको छ।
आजको दिन हामी सारा फुटबलप्रेमी नेपालीहरूको लागि एउटा कालो दिन साबित भएको छ। अनि यो सबै हुनुको मुख्य कारण भनेको केही सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थको लडाइँ र कुर्सीको मोह हो।
त्यसैले अब अरू देशका खेलाडीका लागि सामाजिक सञ्जालमा बहस र झगडा गर्न छाडौँ। आउनुहोस्, अब तपाईं–हामी सबै जना एकजुट भएर हाम्रो देशका खेलाडीहरूको पक्षमा उभिऔँ।
जुन कारणले गर्दा आज फिफाले हाम्रो देशको एन्फालाई निलम्बन गरेको छ, त्यो कारणलाई जरैबाट उखेलेर फ्याँक्नका लागि सामाजिक सञ्जालबाट चर्को आवाज उठाउँदै सरकारलाई दबाब सिर्जना गरौँ र यो संकटको घडीमा सबै खेलप्रेमी नेपालीहरू एकजुट बनौँ।
खासमा फिफाको नियम के रहेछ भने, उसका सदस्य राष्ट्रहरूको फुटबल निकायहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उक्त निकायलाई त्यहाँको सरकार, अदालत वा कुनै पनि राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने रहेछ।
तर हाम्रो देशमा जे कुरामा पनि भागबन्डा हुनैपर्ने मानसिकता बोकेका केही लोभी पापीहरूका कारण आज हाम्रो देशको फुटबलको भविष्य धरापमा परेको छ।
फिफाले एन्फालाई निलम्बन गर्नुका कारण
खैर, अब हेरौँ फिफाले एन्फालाई निलम्बन गर्नुको वास्तविक कारण के थियो त भन्ने कुरा।
जसमा सबैभन्दा पहिलो र मुख्य कारण भनेको सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीचको व्यक्तिगत इगो र राजनीतिक लडाइँ हो।
राखेपले एन्फामाथि चरम आर्थिक अनियमितता र विसंगतिको आरोप लगाउँदै केही समयअघि एन्फा कार्यसमितिलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिइए पनि एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईमाथि लागेको आर्थिक छानबिन र विदेश भ्रमणमा लगाइएको प्रतिबन्धजस्ता कदमलाई फिफा (FIFA) र AFC दुवैले ‘फुटबल प्रशासनमा सरकारको सिधै हस्तक्षेप’ भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए।
यस्तै दोस्रो कारण भनेको वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको वैधानिक कार्यकाल पहिले नै सकिइसकेको थियो।
संस्थालाई नेतृत्वविहीन हुन नदिन एन्फाले यही २०२६ को फेब्रुअरी ११ मा झापामा नयाँ निर्वाचन र साधारण सभा तय गरेको थियो।
तर, एन्फाभित्रकै विपक्षी गुटहरू र खेलकुद परिषद्ले यो निर्वाचनको प्रक्रिया र कार्यविधिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरे।
त्यसपछि यो विवाद अदालतसम्म पुग्यो र पाटन उच्च अदालतले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो।
FIFA र AFC ले सुरुदेखि नै फुटबल संघको आन्तरिक मामिलामा अदालत वा सरकारजस्ता तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई आफ्नो विधानविपरीत भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।
तर नेपालले ठ्याक्कै त्यही गर्यो। जसका कारण नेपालमा अदालत र सरकारी निकायको हस्तक्षेपलाई FIFA ले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
यस्तै तेस्रो कारण भनेको फिफा र AFC ले पटक–पटक दिएको अन्तिम चेतावनी र समयसीमालाई नेपालले बेवास्ता गर्नु हो।
एन्फामाथिको यो प्रतिबन्ध अचानक लागेको होइन। FIFA र AFC ले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फालाई लगातार संयुक्त पत्रहरू पठाउँदै एन्फामाथि गरिएका सरकारी हस्तक्षेपसम्बन्धी निर्णयहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता लिन र फुटबल प्रशासनलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पटक–पटक समयसीमा दिएका थिए।
नेपाललाई फिफाले विभिन्न चरणमा चेतावनीहरू दियो र अन्ततः ५ जुन २०२६ मा पठाइएको संयुक्त पत्रमार्फत ११ जुन २०२६ सम्म सबै विवादित निर्णयहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता लिएको लिखित पुष्टि पठाउन अन्तिम समयसीमा तोकिदियो।
त्यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा मे २८ सम्म लिखित पुष्टि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो। तर तोकिएका समयसीमाभित्र FIFA र AFC ले माग गरेअनुसार सबै सर्त पूरा गर्नुको साटो नेपालका खेलकुद अधिकारीहरू, नेताहरू र अदालत आफ्नै अडान र घमण्डमा व्यस्त रहे।
फिफाको यो अन्तिम चेतावनीलाई हल्का रूपमा लिइयो र तोकिएको समयभित्र कुनै चित्तबुझ्दो कदम चालिएन।
फलस्वरूप: फिफाको नियम र समयसीमा दुवैलाई लत्याएपछि अन्ततः हिजो, २४ जुन २०२६ मा स्विजरल्यान्डको ज्यूरिखमा बसेको ‘फिफा काउन्सिल ब्यूरो’ को बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नेपाललाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।
फिफाले आफ्नो विधानको धारा १४ उल्लंघन भएको भन्दै एन्फाको सदस्यता अधिकार अनिश्चितकाल अर्थात् अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिदिएको छ।
यो कुनै सामान्य विषय होइन। खेलकुदका केही सीमित व्यक्तिहरूको कुर्सी मोह, आपसी इगो र फुटबललाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिका कारण आज सिङ्गो देश अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाटै निलम्बित हुनुपरेको छ।
यो निलम्बनले पार्ने असर
खैर, अब कुरा गरौँ, यो निलम्बनले नेपाल र नेपाली खेलाडीहरूलाई कस्तो असर पार्छ त भन्ने विषयमा।
यो निलम्बनको सबैभन्दा पहिलो र विनाशकारी असर हाम्रा महिला तथा पुरुष खेलाडीहरूमा पर्नेछ। अब नेपालको राष्ट्रिय टोली र नेपाली क्लबहरूले FIFA र AFC अन्तर्गतका कुनै पनि आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू, जस्तै साफ च्याम्पियनसिप, एसियन कप क्वालिफायर तथा FIFA/AFC अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मैदानमा पसिना बगाएर देशको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फहराउने सपना बुनेका खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय करियरमाथि गम्भीर रूपमा धक्का लागेको छ।
यो निलम्बन लामो समयसम्म कायम रहे धेरै खेलाडीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा पर्ने र वैकल्पिक अवसर खोज्दै खेलाडीहरू देश छाडेर विदेशिनुपर्ने सम्भावना निकै बढ्नेछ।
यस्तै दोस्रो ठूलो घाटा भनेको देशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा पर्नेछ।
FIFA र AFC ले नेपालमा फुटबलको स्तरोन्नति, ग्रासरुट कार्यक्रम, प्रशिक्षक तथा रेफ्री विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग निलम्बन अवधिभर पूर्ण रूपमा रोकिदिन्छ।
जसका कारण नेपालको घरेलु प्रतियोगिता, क्लब, रेफ्री, प्रशिक्षक तथा समग्र नेपाली फुटबलको विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्नेछ।
यस्तै तेस्रो ठूलो असर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको साख घट्नु हो।
निलम्बन अवधिभर नेपालको FIFA र AFC अन्तर्गतका आधिकारिक गतिविधि तथा सम्बन्धहरू रोकिनेछन्।
यसको अर्थ नेपालले आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न, विदेशी राष्ट्रिय टोलीसँग आधिकारिक मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गर्न वा FIFA/AFC का कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउने छैन।
केही सीमित पदाधिकारीहरूको कुर्सी मोह र विवादका कारण आज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट निलम्बित हुनुका साथै देशको प्रतिष्ठा र नेपाली फुटबलको भविष्यमा गम्भीर असर परेको छ।
प्रतिबन्ध हटाउन नेपालले के गर्नुपर्छ?
खैर, अब कुरा गरौँ, यो प्रतिबन्ध हटाउन नेपालले तत्कालै के गर्नुपर्छ र सरकारलाई यो कदम चाल्न बाध्य गराउन तपाईं र मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत कस्तो भूमिका निभाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा।
अब यो प्रतिबन्ध हटाउने एक मात्र उपाय भनेको फिफा (FIFA) का सर्तहरूलाई अक्षरशः पालना गर्नु हो।
यसका लागि सरकार, अदालत र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फाको आन्तरिक मामिलाबाट तुरुन्त आफ्नो हात झिक्नुपर्छ।
एन्फाविरुद्ध चालिएका सबै विवादास्पद सरकारी कदम र मुद्दाहरू फिर्ता लिई फिफा र AFC को प्रत्यक्ष निगरानी र रोहवरमा तत्काल निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गराउनुपर्छ।
जबसम्म नयाँ र स्वच्छ नेतृत्व चयन भएर फुटबल प्रशासन पूर्ण रूपमा स्वायत्त बन्दैन, तबसम्म फिफाले यो निलम्बन फुकुवा गर्ने छैन।
त्यसैले अहिलेको मुख्य समाधान नै खेलकुदबाट राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य र तत्काल निर्वाचन गराउनु हो।
नेपाली फुटबलको भविष्य जोगाउन खोज समाचारको #SaveNepaliFootball अभियान सुरु
अब यो प्रतिबन्ध हटाउन र सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको पनि हो। त्यसका लागि अब तपाईं–हामीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै एउटा गुट वा व्यक्तिको पक्ष नलिई, बरु समग्र ‘नेपाली फुटबल र खेलाडीहरूको भविष्य’ का लागि एकमुष्ट चर्को आवाज उठाउनुपर्ने समय आएको छ।
“हाम्रा खेलाडीहरूको भविष्य बर्बाद पार्ने स्वार्थी नेता, पार्टी र त्यहाँभित्रका पदाधिकारीहरूले तुरुन्तै राजीनामा देऊ”, “खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर” र “तत्काल फिफाको नियमअनुसार चुनाव गराऊ” भन्ने मागसहित अब सबैले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, भिडियो र सन्देशमार्फत सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना गरौँ।
यसै उद्देश्यका साथ खोज समाचारले #SaveNepaliFootball अभियान सुरु गरेको छ।
अब चाहे त्यो कुनै नेताको फोटो होस्, कुनै मिडियाको समाचार होस्, कसैको भिडियो होस् वा फुटबलसँग सम्बन्धित कुनै पनि पोस्ट—हरेकको कमेन्टमा गएर एउटै ह्यासट्याग लेखौँ: #SaveNepaliFootball
यो ह्यासट्यागलाई देशव्यापी रूपमा भाइरल बनाऔँ।
र सँगसँगै यो विषयलाई यति धेरै फैलाऔँ कि हरेक नेपालीले देखोस्, सुनोस् र बुझोस्—अहिले नेपालको फुटबल क्षेत्रमाथि मडारिएको यो कालो बादल वास्तवमा के हो।
अघि माथि हामीले भनेझैँ, अब तपाईं हरेकले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर, भिडियो बनाएर वा अरूको पोस्टमा कमेन्ट गरेर भए पनि यो अभियानमा आफ्नो साथ दिनुहोस्।
आउनुहोस्, खोज समाचारको #SaveNepaliFootball अभियानमा एकजुट बनौँ र नेपाली फुटबल तथा हाम्रा खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउन आफ्नो आवाज बुलन्द गरौँ।
