सुस्ताबासीको पीडामा मौन नबसौँ
यदि तपाईं नेपाली हुनुहुन्छ र नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता तथा सीमाप्रतिको सम्मानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, यो विषयलाई कुनै राजनीतिक दल, जात, धर्म, लिङ्ग वा विचारधाराको चस्माबाट होइन, राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ।
वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट हुने हेपाइ, चेपाइ र विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोग्दै आएका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका नागरिकहरू फेरि एकपटक आफ्नो आवाज लिएर राजधानी आएका छन्। उनीहरूको माग कुनै अस्वाभाविक वा नयाँ होइन। उनीहरू केवल आफ्नो देशले आफूलाई पूर्ण रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा स्वीकार गरोस्, आफ्नो भूमिमा निर्धक्क बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरोस् र वर्षौंदेखिका समस्या समाधान गरोस् भन्ने अपेक्षा लिएर सरकारसमक्ष पुगेका छन्।
यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा
- हिजो ३५ वर्षसम्म अरू सरकारले किन गरेन?
- अहिले मात्रै किन आन्दोलन?
- कुन दलले उचालेर ल्यायो?
जस्ता प्रश्न उठाएर नेपालीहरूबीच विभाजन सिर्जना गर्नु समस्याको समाधान होइन। किनभने विगतका सरकारले गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने अपेक्षासहित नै जनताले नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्। त्यसैले अहिलेको सरकारसँग पनि यही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।
सीमा विवाद राजनीतिक बहस होइन, राष्ट्रिय दायित्व हो
राष्ट्रवाद केवल फेसबुकमा देशभक्तिका गीत राख्ने, टिकटकमा भिडियो बनाउने वा भावुक स्टाटस लेख्ने विषय मात्र होइन। वास्तविक राष्ट्रवाद भनेको देशका नागरिक अन्यायमा पर्दा उनीहरूको पक्षमा उभिन सक्ने साहस हो।
सुस्ताका स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो भूमि, आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो पहिचान जोगाउन संघर्ष गर्दै आएका छन्। सीमामा विभिन्न चुनौतीबीच बाँचिरहेका ती नागरिकहरूले राज्यबाट सुरक्षा, नागरिकता, लालपुर्जा तथा आधारभूत अधिकारको अपेक्षा राख्नु उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो।
त्यसैले यो विषयमा कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुभन्दा पनि नेपालको भूमि, नेपालको नागरिक र नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा एकजुट हुनु नै सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो।
सीमा विवादको वास्तविकता : ९७ प्रतिशत समाधान, बाँकी सुस्ता र कालापानी
सीमा सम्बन्धी बहस गर्दा तथ्यलाई पनि सँगसँगै बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
नेपाल–भारतबीच रहेका अधिकांश सीमा विवाद समाधान भइसकेका छन्। सार्वजनिक रूपमा विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै पक्षले करिब ९७ प्रतिशत सीमा निर्धारण सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। बाँकी रहेको मुख्य विवादित क्षेत्रमध्ये सुस्ता र कालापानी प्रमुख हुन्।
यी विवाद आजका होइनन्। न त गणतन्त्रपछिका मात्रै हुन्। इतिहास हेर्दा यी विषय दशकौँ मात्र होइन, करिब दुई शताब्दीदेखि विभिन्न रूपमा उठ्दै आएका विषय हुन्। त्यसैले यसको समाधान पनि गम्भीर कूटनीतिक पहल, तथ्य, नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विषय हो।
यही कारणले अहिलेको सरकारले पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाओस् भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ।
सुस्ताबासीको संघर्षलाई राजनीतिक रंग नदिऔँ
वर्षौंदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुस्ताका नागरिकहरूले अनेक कठिनाइबीच आफ्नो गाउँ, आफ्नो भूमि र आफ्नो पहिचान जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
त्यसैले उनीहरू राजधानीमा आएर आफ्नो समस्या सुनाउँदा “झोले”, “फलानो पार्टीले ल्याएको”, “राजनीतिक स्टन्ट” जस्ता टिप्पणी गरेर उनीहरूको संघर्षलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु उचित होइन।
सीमामा बस्ने नागरिकहरू नै कुनै पनि राष्ट्रको पहिलो सुरक्षा घेरा हुन्। उनीहरूको समस्या केवल स्थानीय समस्या होइन, राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो।
सरकारसँग अपेक्षा र नागरिकको दायित्व
सरकार जुनसुकै दलको किन नहोस्, सीमा विवाद समाधान गर्ने दायित्व राज्यकै हो। त्यसैले सरकारलाई जिम्मेवारी सम्झाउने, समाधानका लागि दबाब दिने र राष्ट्रिय हितमा आवश्यक सहयोग गर्ने काम सबै नागरिकको साझा कर्तव्य पनि हो।
सुस्ताबासीको आवाजलाई दलगत चस्माबाट होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्न सकियो भने मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ।
अन्त्यमा, सुस्ता क्षेत्रका नागरिकहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरोस्, उनीहरूको नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरोस् र बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधानतर्फ प्रभावकारी पहल गरोस् भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।
देशको सीमामा बस्ने नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु कुनै एक दलको एजेन्डा होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितका यस्ता विषयमा विभाजित होइन, एकजुट भएर सोच्ने र आवाज उठाउने संस्कार नै बलियो राष्ट्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ।
