गणेश नेपालीको पीडादायी वास्तविकता
कोठा भाडा, मोटरसाइकलको मासिक किस्ता, पेट्रोल खर्च र तीन वर्षीया छोरीसहितको परिवारको दैनिक गुजारा। २५ वर्षीय गणेश नेपालीका लागि काठमाडौंको जीवन यिनै बाध्यताबीच चलिरहेको थियो।
राइड सेयरिङ सेवा पठाओमार्फत यात्रु बोकेर उनले परिवार धान्ने प्रयास गरिरहेका थिए। कमाइ निश्चित थिएन, तर खर्च रोकिँदैनथ्यो। कमाइ नभएको महिनामा पनि बाइकको किस्ता तिर्नैपर्थ्यो। घरबेटीलाई भाडा बुझाउनुपर्थ्यो। श्रीमती र छोरीका लागि बिहान–बेलुकाको खाना जुटाउनुपर्थ्यो।
यही आर्थिक दबाबबीच राहदानी विभागअगाडि गणेशले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउने प्रयास गरे। गम्भीर अवस्थामा उपचाररत उनको शरीरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेको बताइएको छ। सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरे पनि यो घटनाले काठमाडौंमा जीविकोपार्जन गरिरहेका न्यून आय भएका नागरिकको अवस्था, जरिवाना प्रणाली र राज्यका निकायको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
घटनाअघि पनि तनावमा थिए गणेश
गणेशले आवेगमा आएर एकाएक यस्तो निर्णय गरेको मात्र देखिँदैन। उनले गत असार १३ गते आफ्ना भतिजा पर्ने मन नेपालीलाई पठाएको भनिएको सन्देशले उनी यसअघि नै आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा रहेको संकेत गर्छ।
सन्देशमा उनले सामान लिन गएको समयमा नगर प्रहरीले सवारीमा ताला लगाइदिएको र एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन्। रकम जरिवानामा तिर्नुपरेकाले आफूले दिनुपर्ने सामान उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ थियो। सन्देशको अन्त्यमा उनले दुःख व्यक्त गर्ने इमोजीसमेत प्रयोग गरेका थिए।
उक्त सन्देशलाई मात्र आधार मानेर घटनाको सम्पूर्ण कारण निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। यद्यपि, बारम्बारको आर्थिक क्षति, अनिश्चित आम्दानी र सरकारी निकायबाट भएको भनिएको व्यवहारले उनलाई लामो समयदेखि तनावमा राखेको हुन सक्ने देखिन्छ। घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमि पत्ता लगाउन परिवार, सहकर्मी, नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग जोडिएका विवरणको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ।
कमाइभन्दा ठूलो बन्न थालेको जरिवानाको डर
काठमाडौंमा मोटरसाइकलमार्फत यात्रु तथा सामान ढुवानी गरेर जीविका चलाउनेहरूको संख्या बढ्दो छ। तर उनीहरूलाई यात्रु चढाउने, ओराल्ने वा सामान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थित स्थान छैन। सडक किनारमा केही क्षण रोकिँदा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम उनीहरूले निरन्तर सामना गरिरहेका छन्।
सडकमा जथाभावी रोक्नु ट्राफिक व्यवस्थापनका दृष्टिले गलत हुन सक्छ। नियम उल्लंघन गर्ने सबैलाई छुट दिन सकिँदैन। तर राज्यले आवश्यक पूर्वाधार नबनाई जरिवानालाई मात्र समाधान ठान्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो भार न्यून आय भएका श्रमिकमाथि पर्छ।
काठमाडौंमा पर्याप्त पार्किङ छैन। भएका पार्किङस्थल पनि सबै क्षेत्रबाट सहज पहुँचमा छैनन्। एउटा पसलबाट सामान लिन वा ग्राहकलाई डेलिभरी दिन केही मिनेट रोकिनुपर्ने श्रमिकले आधा घण्टा लगाएर पार्किङ खोज्नुपर्ने अवस्था व्यावहारिक हुँदैन। आकस्मिक अवस्था र नियमित व्यावसायिक गतिविधिका लागि फरक व्यवस्था नहुँदा कानुन कार्यान्वयन कठोर मात्र होइन, अव्यावहारिकसमेत बन्न सक्छ।
राइड सेयरिङ चालक तथा डेलिभरी श्रमिकहरूले हेलमेट नखोली ग्राहकलाई सामान दिइरहेको अवस्थामै जरिवाना गरिएको दाबीसमेत सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यस्ता घटनाको आधिकारिक तथ्य परीक्षण आवश्यक भए पनि सडकमा खटिएका निकायप्रति नागरिकको असन्तुष्टि गहिरिँदै गएको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
ट्राफिक व्यवस्थापन कि राजस्व संकलन?
ट्राफिक प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो। नगर प्रहरीको भूमिका महानगरका नियम कार्यान्वयन, सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन र स्थानीय कानुन पालना गराउनु हो। तर यी निकायको उपस्थिति नागरिकलाई सुरक्षा र सहजीकरणभन्दा बढी जरिवानाको डरका रूपमा महसुस हुन थालेको छ भने त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ।
जरिवाना कानुन कार्यान्वयनको एउटा माध्यम हो, आफैंमा उद्देश्य होइन। नियम उल्लंघन घटाउने, दुर्घटना रोक्ने र सडक अनुशासन कायम गर्ने परिणाम नदेखिई जरिवाना रकम मात्र बढिरहेको छ भने नागरिकले राज्यको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक जरिवानाबाट दैनिक ठूलो रकम संकलन भइरहेको दाबी पनि सार्वजनिक बहसमा छ। त्यससम्बन्धी आधिकारिक र विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक हुनुपर्छ। कति जरिवाना उठ्यो, कुन कसुरमा उठ्यो, त्यसले नियम उल्लंघन र दुर्घटना घटाउन कति योगदान गर्यो भन्ने विवरण पारदर्शी नहुँदा प्रहरी राजस्व उठाउने निकायमा परिणत भएको आशंका बढ्न सक्छ।
नगर प्रहरीको भूमिकामाथि बढ्दो प्रश्न
काठमाडौं महानगरमा नगर प्रहरीको संख्या र सक्रियता बढेसँगै फुटपाथ व्यवसायी, किसान, साना व्यापारी, डेलिभरी श्रमिक तथा सडकमा काम गरेर जीविका चलाउने नागरिकसँगको तनाव पनि बढेको गुनासो छ।
पूर्वमेयर बालेन शाहको कार्यकालमा नगर प्रहरीलाई सार्वजनिक स्थान खाली गराउने र महानगरका नियम कडाइका साथ लागू गर्ने अभियानमा व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको थियो। समर्थकहरूले यसलाई सहर व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे। आलोचकहरूले भने विकल्प नदिई गरिबको रोजीरोटी हटाइएको र नगर प्रहरीलाई अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने संरचनाका रूपमा विकास गरिएको आरोप लगाए।
गणेशको घटनापछि नगर प्रहरीको संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। तर तत्काल कुनै निकाय खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा त्यसको कानुनी अधिकार, कार्यशैली, जवाफदेहिता र नागरिकसँग व्यवहार गर्ने पद्धतिको गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ।
नगर प्रहरी आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो— त्यो निकाय नागरिकलाई सेवा गर्न बनाइएको हो कि नियन्त्रण गर्न? नियम कार्यान्वयन गर्दा चेतावनी, सहजीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था पहिलो प्राथमिकता बन्ने कि सिधै ताला र जरिवाना?
उपचार खर्चभन्दा परको राज्यको दायित्व
सरकारले गणेशको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो। तर घटनापछि उपचार खर्च तिर्नु मात्रै राज्यको जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन।
गणेशलाई यस्तो निर्णयसम्म पुर्याउने परिस्थितिबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। उनीमाथि लगाइएका जरिवाना, नगर तथा ट्राफिक प्रहरीसँग भएका घटनाक्रम र उनको आर्थिक अवस्थाबारे तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कुनै सरकारी कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार वा अधिकारको दुरुपयोग भएको पाइए कारबाही हुनुपर्छ।
सँगसँगै राइड सेयरिङ तथा डेलिभरी श्रमिकका लागि यात्रु चढाउने–ओराल्ने निश्चित स्थान, छोटो समयका लागि सवारी रोक्ने क्षेत्र र सुलभ पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिलोपटक हुने सामान्य उल्लंघनमा चेतावनी दिने, न्यून आय भएका नागरिकलाई अनुपातहीन आर्थिक भार नपर्ने गरी जरिवाना निर्धारण गर्ने र उजुरी सुनुवाइको सहज संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
आत्मदाह वा आत्महानी कुनै समस्याको समाधान होइन र यसलाई त्यस्तो रूपमा चित्रण गरिनु हुँदैन। तर यस्तो चरम कदमअघि एउटा नागरिकले भोगेको पीडा, अपमान र असहायतालाई पनि राज्यले सामान्य घटना ठानेर पन्छाउन मिल्दैन।
गणेश नेपाली अहिले जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। उनको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै गर्दा राज्यले आफैंसँग पनि प्रश्न गर्नुपर्छ— नियम लागू गर्ने नाममा कतै उसले जीविका चलाउन संघर्षरत नागरिकलाई थप असुरक्षित त बनाइरहेको छैन?
गणेशका लागि न्याय उपचार खर्चमा सीमित हुनु हुँदैन। सत्य पत्ता लगाउने छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र नागरिकमैत्री नीतिगत सुधार नै यस घटनाबाट राज्यले दिनुपर्ने वास्तविक जवाफ हो।
