जनताका लागि राज्य भएको आभास दिलाउँदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

सरकार गठन हुँदा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको संख्या सानो थिएन। सामाजिक सञ्जालमा उनको अनुभव, क्षमता र मन्त्रालय सम्हाल्ने योग्यतालाई लिएर तीखा टिप्पणी भए। नयाँ सरकारले सुरुमै गलत पात्र रोजेको निष्कर्षसमेत निकालियो।

सरकार बनेको करिब चार महिना पुग्न लाग्दा भने गुरुङ फरक भूमिकामा देखिएका छन्। पछिल्ला दुई संवेदनशील घटनामा उनको प्रत्यक्ष उपस्थितिले कम्तीमा एउटा सन्देश दिएको छ—संकटमा परेको नागरिकसम्म सरकार पुग्न सक्छ।

यो सक्रियता सामान्य प्रशासनिक कामभन्दा बढी देखिएको छ, किनकि नेपाली राज्य संयन्त्रमा पीडित परिवारसम्म मन्त्री स्वयं पुग्ने, रातभर अस्पतालमा बस्ने वा समाधानका लागि लगातार फिल्डमा खटिने अभ्यास दुर्लभ छ।

केही दिनअघि काठमाडौंस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरे। गम्भीर अवस्थामा उनलाई वीर अस्पताल पुर्‍याइयो। घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङ अस्पताल पुगे र उपचार तथा घटनाक्रमबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिए।

भोलिपल्ट गणेशको मृत्यु भयो।

एक युवा नागरिकले सरकारी कार्यालयअगाडि आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने हदसम्म पुग्नुपरेको घटनाले राज्यका सेवा प्रणाली, नागरिकको पहुँच र प्रशासनिक संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। सडकदेखि सामाजिक सञ्जाल र संसद्सम्म आक्रोश फैलियो। घटना राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै थियो।

यही परिस्थितिमा गृहमन्त्री गुरुङले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि र सम्बन्धित पक्षलाई साथमा राखेर मृतकको परिवारसँग संवाद अघि बढाए। करिब ४८ घण्टाको निरन्तर छलफलपछि परिवार र सरकारी पक्षबीच नौबुँदे सहमति भयो।

सहमतिको प्रक्रियासँगै गणेशकी पत्नी एकमाया नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी समस्या पनि सम्बोधन गरिएको बताइएको छ। मुगुमै पूरा हुनुपर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया काठमाडौंमा समन्वय गरी नागरिकता जारी गरिएको र गृहमन्त्रीले स्वयं हस्तान्तरण गरेको घटनाले राज्य संयन्त्र इच्छाशक्ति हुँदा कति छिटो चल्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

यो कुनै असाधारण उपकार होइन। नागरिकता प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो र पीडित परिवारसँग संवाद गर्नु सरकारको जिम्मेवारी। तर नियमित प्रशासनले समयमै गर्नुपर्ने काम संकट आइसकेपछि मात्रै मन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट सम्भव हुनु आफैंमा राज्यको कमजोरीको संकेत पनि हो।

गुरुङको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दा यही दुई पक्षलाई सँगै हेर्नुपर्छ—उनले तत्काल संकट व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए, तर त्यस सक्रियताले प्रशासनिक प्रणालीभित्रको गहिरो समस्या पनि उजागर गर्‍यो।

विस्थापित बस्तीमा अर्को परीक्षा

गणेश नेपालीको परिवारसँग सहमतिको प्रयास चलिरहँदा सरकार अर्को मानवीय संकटसँग जुधिरहेको थियो।

काठमाडौंको बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। त्यहाँ डुबानको समस्या भएपछि उनीहरूलाई भक्तपुरको खरिपाटी सारियो। नदी किनारको जोखिमबाट जोगाउने भन्दै हटाइएका नागरिक सरकारकै व्यवस्थापनमा फेरि डुबानमा परेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्यो।

यो केवल राजनीतिक आलोचना थिएन। आश्रय, खाना, सुरक्षा र सम्मानजनक व्यवहार खोजिरहेका नागरिकले सरकारी व्यवस्थापनकै कमजोरीका कारण पुनः पीडा भोगिरहेका थिए।

स्थिति थप तनावपूर्ण बन्नुअघि गृहमन्त्री गुरुङ अन्य छ जना मन्त्रीसहित खरिपाटी पुगे। पीडित समुदायअगाडि एकैपटक सात मन्त्री उपस्थित हुनु आफैंमा असामान्य दृश्य थियो। मन्त्रीहरूको उपस्थितिले तत्काल समस्या समाधान गरिसकेको छैन, तर लामो समयदेखि राज्यले नसुनेको अनुभूति गरिरहेका नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादको ढोका भने खुलेको छ।

गुरुङले विस्थापित नागरिकसँग राज्यका तर्फबाट भएको व्यवहारप्रति माफीसमेत मागे। सत्तामा बसेकाहरूले कमजोरी स्वीकार गर्न नचाहने राजनीतिक संस्कृतिमा यस्तो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण हुन्छ। तर माफीको वास्तविक मूल्य त्यसपछि गरिने कामले तय गर्छ।

विस्थापित परिवारलाई दिइँदै आएको खाना रोकिएको विषय पनि विवादमा थियो। गृहमन्त्रीको सक्रियतापछि खाना वितरण पुनः सुरु गरिएको छ। अब अस्थायी राहतमा सीमित नरही सुरक्षित बसोबास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउनु सरकारको दायित्व हो।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि क्षति नियन्त्रण

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय पूर्वतयारीबिनै कार्यान्वयन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती खाली गराउँदा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भए।

त्यो निर्णय हुँदा गुरुङ गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिएनन्। उनीमाथि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिसम्बन्धी आरोप लागेपछि छानबिनका लागि मन्त्रालयबाहिर रहेका बेला गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहत थियो। त्यही अवधिमा काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्देशन दिइएको स्रोत सामग्रीमा उल्लेख छ।

पछि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको विषय भने पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। आरोप लागेका सार्वजनिक पदाधिकारीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ। पुनर्नियुक्ति मात्रै पर्याप्त जवाफ होइन।

गृह मन्त्रालयमा फर्किएपछि गुरुङले विस्थापित समुदायसँग संवाद गर्दै पहिलाको निर्णयबाट सिर्जित आक्रोश कम गर्ने प्रयास गरेका छन्। यसलाई प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि गरिएको क्षति नियन्त्रणका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

सरकारभित्र निर्णय गर्ने र त्यसको सामाजिक असर सम्हाल्ने भूमिकाबीच फरक देखिन थालेको छ। एकातिर पूर्वतयारी कमजोर भएका निर्णय छन्, अर्कोतिर ती निर्णयले जन्माएको संकटमा प्रत्यक्ष पुगेर समाधान खोज्ने प्रयास।

मन्त्रीको सक्रियता, कमजोर प्रणाली

पछिल्ला घटनाले गुरुङलाई सरकार र नागरिकबीच संवाद गराउने प्रमुख पात्रका रूपमा अगाडि ल्याएको छ। उनी अस्पताल पुगे, पीडित परिवारसँग बसे, प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गरे, विस्थापित बस्तीमा पुगे र राज्यका तर्फबाट माफी मागे।

यस्ता कामलाई अनावश्यक रूपमा महिमामण्डन गर्नु उचित हुँदैन। पदमा रहेका मन्त्रीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नै यिनै हुन्। तर मन्त्रीहरू सिंहदरबारभित्रै सीमित हुने प्रवृत्तिका बीच फिल्डमा देखिएको सक्रियतालाई बेवास्ता पनि गर्न सकिँदैन।

गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा समयमै संवाद नभएको भए परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्न सक्थ्यो। घटनालाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रयासबीच पीडित परिवारसँग सहमति जुटाउनु तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रह्यो।

तर एउटा मन्त्रीको दौडधुपले मात्रै नागरिकमैत्री राज्य निर्माण हुँदैन। राहदानी कार्यालयअगाडि नागरिकले आत्मदाहको प्रयास गर्ने अवस्था किन आयो? विपन्न परिवारले नागरिकता लिन किन संकट कुर्नुपर्‍यो? हटाइएका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने आधारभूत तयारी किन भएन? खाना वितरण किन रोकियो?

सरकारले यी प्रश्नको संस्थागत जवाफ दिनुपर्छ।

अब सचिवालयमाथि पनि नजर

गृहमन्त्रीको सक्रियतासँग उनको सचिवालयको कार्यशैली मेल नखाएको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ। मन्त्री नागरिकसम्म पुग्ने प्रयासमा रहँदा सचिवालय पहुँच, सूचना, समन्वय र सार्वजनिक व्यवहारमा कमजोर देखियो भने त्यसको असर अन्ततः मन्त्रीकै काममा पर्छ।

सचिवालय व्यक्तिगत निकटता वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा भरिने ठाउँ होइन। त्यो मन्त्रालय, नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने व्यावसायिक संरचना हो। योग्यता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नहुँदा मन्त्रीको राम्रो प्रयाससमेत विवादमा पर्न सक्छ।

गुरुङले समयमै सचिवालयको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट निर्देशन दिने वा आवश्यक परे संरचना नै परिवर्तन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन।

सरकार गठनका बेला कमजोर ठानिएका सुदन गुरुङ अहिले संकटमा प्रत्यक्ष देखिने मन्त्री बनेका छन्। नेपाली उखानमा भनिएझैं, कहिलेकाहीँ हेला गरिएको पात्र नै आवश्यक घडीमा सबैभन्दा उपयोगी साबित हुन्छ।

तर वास्तविक परीक्षा अझै सकिएको छैन।

आजको सक्रियता भोलि संस्थागत सुधारमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन, पीडितसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, विस्थापित परिवारले सुरक्षित जीवन पाउँछन् कि पाउँदैनन् र आफूमाथि उठेका प्रश्नमा गुरुङले पारदर्शिता देखाउँछन् कि देखाउँदैनन्—उनको मूल्यांकन यिनै आधारमा हुनेछ।

अहिलेलाई भने यति भन्न सकिन्छ—संकटको घडीमा नागरिकले खोज्दा सरकारको एउटा अनुहार फिल्डमा देखिएको छ।