जुन जेन्जीले सत्तामा पुर्यायो, आज त्यही जेन्जी पक्राउ
डुबानमा परेको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर सरकारविरुद्ध बोलेको र सुकुम्बासीलाई उक्साएको भन्दै प्रहरीले एकपछि अर्को गर्दै चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
पक्राउ पर्नेमा तीन जना जेन्जी अभियन्ता र एक जना सुकुम्बासी नेता छन्। प्रहरीले आफूलाई सुकुम्बासीको नेता बताउने नरेन्द्र खड्का, जेन्जी अभियन्ता माजिद अन्सारी, नहेन्द्र खड्का र सरिश्मा थापालाई कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
सरकारलाई परिवर्तनको नारासहित सत्तामा पुर्याउन भूमिका खेलेको भनिएको जेन्जी पुस्ताकै अभियन्ताहरू नागरिकको समस्या उठाउन जाँदा पक्राउ परेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।
एउटा नदी किनारबाट उठाएर अर्को जोखिमयुक्त किनारमा
कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग भवन खोलाको किनारमै छ। उक्त स्थान हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबानको जोखिममा पर्ने विषय नौलो होइन। तर बागमती नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाएर सरकारले त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा लगेर राखेको छ।
इन्जिनियर र विज्ञहरूले भरिएको भनिएको सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्दा यति सामान्य जोखिमसमेत किन अनुमान गर्न सकेन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म खाना, पानी, बासस्थान, स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने थियो। तर पर्याप्त पूर्वतयारी नगरी बस्ती हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिइयो, विस्थापितहरूको व्यवस्थापनलाई भने बेवास्ता गरियो।
प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर हरेक वर्ष सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा पर्ने, जनधनको क्षति हुने र उनीहरूकै हितका लागि वर्षाअघि स्थानान्तरण गरिएको बताएका थिए। तर बागमतीको भेल हरेक वर्ष कीर्तिपुरको उक्त होल्डिङ सेन्टरसम्म पुग्छ भन्ने विषय सरकारले किन सोचेन?
एउटा किनारबाट उठाएर अर्को किनारमा राख्ने, पर्याप्त योजना नबनाई डोजर चलाउने र त्यसपछि होल्डिङ सेन्टरमा बसेका नागरिकलाई खाना तथा पानीसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थाले सरकारी व्यवस्थापनको वास्तविकता देखाएको छ।
व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, आवाज उठाउनेलाई पक्राउ गर्ने?
होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारले खाना, खानेपानी, विद्युत्, सरसफाइ र सुरक्षाको समस्या झेलिरहेका छन्। बालबालिकाको पढाइ रोकिएको छ। बासस्थान खोसिएका परिवार असुरक्षित र अन्योलपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा त्यहाँको समस्या बुझ्न र उनीहरूको आवाज बाहिर ल्याउन पुगेकाहरूलाई सुकुम्बासी उचालेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
आफ्नो घर भत्किएको, बालबालिकाको पढाइ छुटेको र दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको देख्दा त्यहाँ बसिरहेका नागरिकलाई आक्रोश उठ्नु अस्वाभाविक होइन। आफ्नै समस्याबारे मिडियासामु रुन, कराउन र सरकारसँग प्रश्न गर्नसमेत नपाउने अवस्था किन सिर्जना गरियो भन्ने प्रश्न सरकारतर्फ सोझिएको छ।
नेताहरूले आक्रोशित हुँदा सिंहदरबार जलाउनेदेखि विरोधीलाई टुकुचामा गाड्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन मिल्ने, तर आफ्नो बासस्थान खोसिएको आक्रोशमा एक सुकुम्बासीले बोलेको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पक्राउ गर्ने सरकारी शैलीमाथि आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समस्यामा परेका नागरिकलाई बोल्नबाट रोक्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। कतिलाई पक्राउ गर्ने र कुन–कुन क्षेत्रबाट उठिरहेको आवाज दबाउने भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।
मल छैन, बिजुली छैन, महँगी नियन्त्रणबाहिर
असार सकिन लाग्दा पनि किसानले खेतमा हाल्ने मल पाउन सकेका छैनन्। मोटरबाट पानी तान्न पर्याप्त विद्युत् भोल्टेज छैन। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ।
सरकार बनेको तीन महिना पुग्दै गर्दा एक खर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। प्रधानमन्त्री वरिपरिका व्यक्तिका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई सरकारी नियुक्ति दिलाइएको विषयले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्रीहरूको एक सय दिन पुग्दा कामको गति कछुवाको भन्दा कम देखिएको छ। जता हेर्यो उतै भद्रगोल देखिएका बेला नागरिकलाई सरकारविरुद्ध उचाल्न अरू कोही जानुपर्ने अवस्था नै छैन। सरकारकै काम र निर्णयले नागरिकमा आक्रोश बढाइरहेको छ।
हिजो आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी रोकिँदा आक्रोशित हुने नेतृत्वले आज आफ्ना बालबालिकाको पढाइ रोकिएको देख्दा सुकुम्बासी परिवारलाई कति पीडा र रिस उठ्छ भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ।
अर्कालाई दोष दिनुअघि सरकारले आफ्नै कमजोरी सच्याउनुपर्छ। केही लाख समर्थकले हरेक काममा वाहवाही गर्दैमा सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन। इतिहासमा हरेक शासकको पतनअघि नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने र शक्तिको घमण्ड गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
माजिद अन्सारीको अनुहारमा चोट र रगत
पक्राउका क्रममा सार्वजनिक भएको भिडियोमा जेन्जी अभियन्ता माजिद अन्सारीको अनुहारमा चोटपटक देखिएको छ। उनको अनुहारमा केही थोपा रगतसमेत देखिन्छ।
अन्सारीले आफूहरूलाई कीर्तिपुरको प्रहरी बिटमा राखिएको बताएका छन्। उनले आफूमाथि कुटपिट भएको तथा नाक र मुखबाट रगत आइरहेको जानकारी दिएका छन्।
अर्का जेन्जी अभियन्ता अमित ऊर्जाले होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीहरूको अवस्था बुझ्न जाँदा जेन्जी मुभमेन्ट अलायन्सका प्रतिनिधिमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेको बताएका छन्।
जुन जेन्जी पुस्ताको समर्थन र आन्दोलनको बलमा सरकार सत्तामा पुगेको थियो, आज नागरिकको समस्या उठाउने त्यही पुस्ताका अभियन्ता प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्। कीर्तिपुरको घटनाले सरकारलाई एउटा स्पष्ट प्रश्न सोधेको छ—नागरिकको समस्या समाधान गर्ने कि समस्या उठाउने नागरिकलाई नै पक्राउ गर्ने?
सरकारले अति गर्न सक्छ, तर अत्याचार गर्नु हुँदैन। किनकि अति गरेपछि खति निश्चित हुन्छ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
सम्बन्धित समाचार
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ अभियानमा कुलमानको काउन्टर
बोलेकै भरमा एकपछि अर्को पक्राउ: के सरकार तानाशाहीको बाटोमा?
‘किसानले मल कहिले पाउँछन्?’ – सांसद सन्तोष राजवंशीको सरकारलाई प्रश्न
ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट नेपाल हटाउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड: १६ दोषी, ७ सफाई, ८ फरार
‘सरकारको ‘रिपोर्ट कार्ड’: जोश पास, अनुभव फेल?’ — कुलमान घिसिङ
आर्जु राणापछि जयबीर देउवा पनि अनुसन्धानको घेरामा