मिटरब्याजपीडितलाई भेट्न बारा पुगे गृहमन्त्री
आफ्नो पीडा सुनाउन वीरगञ्जदेखि पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइरहेका मिटरब्याजपीडितहरूलाई भेट्न आज गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बारा पुगेका छन्।
आफ्ना नागरिकलाई पीडामा देखेपछि कहिले माइतीघर, कहिले वीर अस्पताल, कहिले होल्डिङ सेन्टर त कहिले बारासम्म पुग्ने गृहमन्त्रीको यो कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय छ।
यो बर्खामा कहिले पानीले भिज्दै त कहिले चर्को घामले पोलिँदै काठमाडौं आइरहेका पीडितहरूको खुट्टामा फोका उठ्न थालिसकेको छ। कतिपय पीडितसँग ओढ्ने छातासमेत छैन।
यस्तो बिजोग अवस्थामा यति लामो बाटो पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइरहेका पीडितहरूलाई आज गृहमन्त्री गुरुङले निजगढमा भेट्नेछन्।
पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेर सरकारले न्याय दिलाउँछ भन्ने आशा जगाउँदै उनीहरूलाई निजगढबाटै घर फर्काउने तयारीका साथ गृहमन्त्री गुरुङ आज काठमाडौंबाट बारा पुगेका हुन्।
सायद तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई याद हुनुपर्छ। आजभन्दा केही वर्षअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि मिटरब्याजपीडितहरू यसरी नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं आएका थिए।
लामो समयको आन्दोलनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिँदै चकलेट खुवाएर घर फर्काएका थिए।
तर त्यसको केही समयपछि सत्ता समीकरण फेरियो र रविको गृहमन्त्री पद गयो। त्यसपश्चात् उनी सहकारी ठगीको मुद्दामा पक्राउ परे।
हो, तिनै मिटरब्याजपीडितहरू अहिले फेरि आफ्नो समस्या राज्यलाई सुनाउन वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गर्दै आइरहेका छन्।
त्यसैले सम्पूर्ण मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउनु रास्वपा नेतृत्वको सरकारको दायित्व हो। खासगरी सभापति लामिछानेले हिजोका दिनमा मिटरब्याजपीडितहरूलाई दिएको आश्वासन पुनः सम्झँदै, अब सत्ता र सरकार आफ्नै पक्षमा भएका बेला यो समस्यालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न सक्नुपर्छ।
आखिर मिटरब्याज भनेको के हो?
अब थोरै कुरा गरौँ—आखिर मिटरब्याज भनेको के हो र यसबाट नागरिकहरू कसरी पीडित भइरहेका छन्?
सामान्य भाषामा बुझ्दा कसैलाई पैसा सापटी दिनु वा त्यसको उचित ब्याज लिनु आफैँमा मिटरब्याज होइन। तर ऋणीको गरिबी, अशिक्षा र बाध्यताको फाइदा उठाउँदै वास्तविक रूपमा दिएकोभन्दा धेरै रकमको तमसुक बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर फेरि ब्याज लगाउने, तिरेको रकमको रसिद नदिने, खाली कागज वा चेकमा हस्ताक्षर गराउने र ऋणको नाममा घरजग्गा कब्जा गर्ने कार्यलाई मिटरब्याज अर्थात् कानुनले परिभाषित गरेको अनुचित लेनदेन भनिन्छ।
नेपालको कानुनले यस्ता कार्यलाई सामान्य लेनदेन नभई फौजदारी कसुर मानेको छ।
खासगरी गाउँघरका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक अचानक पैसा आवश्यक पर्दा यस्तो जालोमा पर्ने गरेका छन्।
घरमा कोही बिरामी हुँदा उपचार गर्न, छोराछोरी पढाउन, खेती लगाउन, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन वा दैनिक घरखर्च चलाउन तुरुन्त पैसा चाहिन्छ।
बैंकमा जाँदा आयस्रोत, धितो, कागजपत्र र लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै मानिस स्थानीय साहुसँग ऋण लिन बाध्य हुन्छन्।
त्यसपछि सुरु हुन्छ वास्तविक खेल। मानौँ, कुनै गरिब किसानले साहुसँग एक लाख रुपैयाँ ऋण लियो। तर साहुले ‘सुरक्षाका लागि हो’ भन्दै दुई वा तीन लाख रुपैयाँको तमसुकमा औँठाछाप लगाउन सक्छ।
कतिपयले खाली कागज, खाली चेक वा जग्गाको राजीनामा कागजमा हस्ताक्षर गराउँछन्। ऋणीले हरेक महिना पैसा बुझाउँदा पनि रसिद दिइँदैन।
पछि साहुले ‘तिमीले केही तिरेकै छैनौ’ भन्दै पुरानै रकम माग्छ। कानुनले ऋण नदिई लिखत बनाउने, दिएको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम लेख्ने र ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने कार्यलाई अनुचित लेनदेनको कसुर मानेको छ।
अर्को उदाहरणबाट झन् सजिलो गरी बुझौँ। एक व्यक्तिले एक लाख रुपैयाँ ऋण लियो र साहुले महिनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार रुपैयाँ ब्याज माग्यो भने एक वर्षमा मात्रै ६० हजार रुपैयाँ ब्याज हुन्छ।
त्यो रकम तिर्न नसकेपछि ६० हजार रुपैयाँलाई पुरानो एक लाखमा जोडेर एक लाख ६० हजार रुपैयाँको नयाँ तमसुक बनाइन्छ। फेरि त्यसमाथि ब्याज सुरु हुन्छ।
यही तरिकाले एक लाख रुपैयाँको ऋण केही वर्षमै पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ पुगेको कागज देखाइन्छ। तर नेपालको मुलुकी देवानी संहिताअनुसार घरसारको लिखतमा साहुले लिन पाउने ब्याज वार्षिक रूपमा साँवाको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्दैन। अपराध संहिताले साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने तथा ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ लिखत बनाउने कार्यलाई कसुर मानेको छ।
यहीँबाट पीडितको आर्थिक समस्याले सामाजिक तथा मानसिक यातनाको रूप लिन्छ। ऋण तिर्न नसकेको भन्दै घरमै पुगेर गाली गर्ने, परिवारका सदस्यलाई धम्की दिने, कुटपिटको डर देखाउने, गाउँमा बेइज्जत गर्ने वा घरजग्गा छाडेर जान दबाब दिने अवस्था आउन सक्छ।
कतिपय अवस्थामा ऋणीले साँवा र ब्याजभन्दा धेरै रकम तिरिसक्दा पनि ऋण सकिँदैन। कानुनले ऋण असुल गर्ने नाममा शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी धम्की दिनु, हिंसा वा शोषण गर्नु तथा अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति आफ्नो नाममा सार्नुलाई पनि कसुर मानेको छ।
आश्वासन होइन, प्रभावकारी न्याय चाहिन्छ
यो समस्या दुई–चार व्यक्तिको मात्र होइन भन्ने कुरा सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ। अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २०८० सालको असार मसान्तसम्म देशभरबाट करिब २४ हजार उजुरी परेको जनाएको थियो।
तीमध्ये मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्रै १८ हजार ३५६ उजुरी र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार ८८९ उजुरी परेका थिए।
सबैभन्दा धेरै बारामा तीन हजार ३२२ उजुरी परेका थिए। आयोगले सुरुको करिब डेढ महिनामा दुई हजार उजुरी मेलमिलापबाट टुंग्याउँदा साहुहरूले माग गरेको रकमबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छाडेर सहमति गरेको र ४१ बिघाभन्दा बढी जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गराइएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ—मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्नु भनेको सबै ऋण स्वतः माफी गर्नु होइन। कसैले साँच्चिकै एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने प्रमाणित साँवा र कानुनअनुसारको ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ।
समस्या एक लाख रुपैयाँ दिएर पाँच लाख रुपैयाँको कागज बनाउने, तिरिसकेको रकम स्वीकार नगर्ने, नक्कली हिसाब देखाउने वा ऋणको तुलनामा धेरै मूल्य पर्ने जग्गा कब्जा गर्ने कार्य हो।
सरकारी आयोगले गरेका मेलमिलापमा पनि वास्तविक लेनदेनको हिसाब गरेर कसैले रकम बुझाएको, कसैको ऋण सकिएको मानिएको र कतिपयको जग्गा फिर्ता गराइएको थियो।
त्यसैले न्याय भनेको ऋणीलाई सित्तैमा पैसा दिलाउनु होइन। वास्तविक हिसाब छुट्याएर अन्यायपूर्ण रूपमा असुलिएको रकम तथा कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउनु हो।
अहिले कानुनले अनुचित लेनदेन गर्नेलाई कसुरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
अनुचित लेनदेनका आधारमा लिएको रकम वा सम्पत्तिमध्ये वास्तविक साँवा र कानुनअनुसारको ब्याज छुट्याएर बाँकी रकम तथा सम्पत्ति पीडित ऋणीलाई फिर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ। अनुचित रूपमा भएको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत बदर हुने कानुनी प्रावधान छ।
त्यसैले पीडितहरूलाई आश्वासन दिएर घर फर्काउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक तमसुक, चेक, बैंक कारोबार र मालपोतको कागज जाँच्ने, पीडितले तिरेको रकमको वास्तविक हिसाब निकाल्ने, कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गराउने र दोषीमाथि मुद्दा चलाउने काम भए मात्र मिटरब्याजको जरो उखेल्न सकिन्छ।
