गाडी तेर्स्याएर प्रश्न रोकिन्न

२०८३ असार २९ गते अर्थात् जुलाई १३, २०२६ को बिहान काठमाडौंमा जे देखियो, त्यसलाई सामान्य पार्किङको गल्ती भनेर पन्छाउन मिल्दैन। कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका मूलगेटमा कार्यालय प्रवेश नै अवरुद्ध हुने गरी सवारीसाधन राखिए। अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटअगाडि पनि त्यस्तै प्रकृतिको गाडी भेटियो।

त्यसको केही घण्टापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको रातोपुलस्थित निवासबाट मोटरसाइकलसमेत निकाल्न नमिल्ने गरी अर्को गाडी राखिएको विवरण सार्वजनिक भयो। प्रहरीले ती गाडी क्रेन लगाएर हटायो र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बतायो।

एउटा गाडी गलत ठाउँमा रोकियो भने त्यसलाई चालकको लापरबाही मान्न सकिन्छ। दुईवटा गाडी रोकिए भने संयोगको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। तर एउटै बिहान, उस्तै समयमा, उस्तै शैलीमा, आलोचनात्मक समाचार प्रकाशन गरिरहेका तीन सञ्चारगृह, प्रमुख विपक्षी दलका सभापतिको निवास र एउटा व्यस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानअगाडि गाडी तेर्सिनु सामान्य पार्किङ होइन।

कम्तीमा यो असामान्य हो। शंकास्पद हो। योजनाबद्ध हो कि होइन भन्ने अनुसन्धानको विषय हो। तर यसलाई “नो पार्किङमा गाडी राखेको सामान्य घटना” मात्र भनेर हल्का बनाउनु भने वास्तविकतामाथि पर्दा हाल्ने निर्लज्ज प्रयास हो।

आतंक फैलाउन बम नै चाहिँदैन

आतंक भनेको सधैँ विस्फोट, गोली वा आगजनी मात्र होइन। कसैको कार्यालयको गेट बन्द गरिदिनु, काममा अवरोध पुर्‍याउनु, सुरक्षासम्बन्धी त्रास उत्पन्न गर्नु र “हामी तिम्रो ढोकासम्म आइपुग्न सक्छौँ” भन्ने सन्देश दिनु पनि मनोवैज्ञानिक आतंकको एउटा रूप हो।

कल्पना गरौँ—बिहान कार्यालय पुगेका पत्रकारले गेटमा अपरिचित गाडी तेर्सिएको देख्छन्। चालक छैन। गाडी कसले ल्यायो, किन ल्यायो, त्यसभित्र के छ, थाहा छैन। फोन गर्दा सवारीधनी जिम्मेवारी लिन तयार छैन। प्रहरी आउन समय लाग्छ। कर्मचारीहरू कार्यालयभित्र पस्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि जिम्मेवार संस्थाले त्यसलाई सामान्य पार्किङ मानेर ढुक्क हुन सक्दैन।

त्यो गाडीभित्र केही नभेटिनु सुखद कुरा हो। तर केही नभेटियो भन्दैमा गाडी राख्ने कार्यको नियत स्वतः निर्दोष प्रमाणित हुँदैन। कसैको घरको ढोकामा खाली कार्टुन राखेर “बम होइन रहेछ” भन्न सकिन्छ; तर कसले, किन र कुन सन्देशका लागि राख्यो भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ।

त्यसैले “गाडीमा बम थियो र?” भन्ने प्रतिप्रश्न बुद्धिमत्ताको होइन, गैरजिम्मेवारीको नमुना हो। सार्वजनिक सुरक्षा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कनबाट चल्छ, विस्फोट भइसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिएर होइन।

शंकाको सुई सत्तातिर किन सोझियो?

अहिलेसम्म सरकार वा सत्तारूढ दलले नै गाडी राख्न लगाएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ। शंकालाई प्रमाण र आरोपलाई फैसला बनाउने गल्ती पत्रकारिताले पनि गर्नु हुँदैन।

तर शंका सत्तातिर किन सोझियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि घटनाक्रममै छ।

गगन थापाको निवासअगाडि गाडी छाड्ने चालक प्रहरीकै सवारीमा चढेर गएको स्थानीयको भनाइ सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीले भने त्यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। स्थानीयको बयान सत्य हो कि भ्रम, प्रहरीको गाडी कुन प्रयोजनका लागि त्यहाँ पुगेको थियो, चालकलाई लगिएको हो कि उसले लिफ्ट मात्र लिएको हो—यी सबै प्रश्नको प्रमाणसहित उत्तर आउन बाँकी छ। तर यस्तो बयान बाहिर आएपछि प्रहरी केवल “अनुसन्धान भइरहेको छ” भनेर लामो समय मौन बस्न मिल्दैन।

कान्तिपुरको गेटअगाडि छाडिएको गाडी रास्वपाका एक विभागीय सदस्य रवि जयसवालले प्रयोग गर्दै आएको खुलेको छ। उनी एमालेबाट निर्वाचित गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणि प्रसाद कलवारका छोरा हुन्। सम्बन्धित मेयरले पनि गाडी आफ्ना छोराले प्रयोग गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

यस तथ्यले रास्वपाले नै योजना बनाएको प्रमाणित गर्दैन। कुनै पार्टीको सदस्यले प्रयोग गर्ने गाडी घटनास्थलमा भेटिँदैमा पार्टी अध्यक्ष, मन्त्री वा सरकारको निर्देशन थियो भन्न मिल्दैन। अपराध अनुसन्धान पार्टी सदस्यता हेरेर होइन, कार्य, सम्पर्क, निर्देशन, आर्थिक लेनदेन र डिजिटल प्रमाण हेरेर हुन्छ।

तर सत्तारूढ दलसँग औपचारिक सम्बन्ध भएको व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गाडी सञ्चारगृहको गेटमा पुग्नु सामान्य राजनीतिक संयोग होइन। त्यसले स्पष्टीकरण माग्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले गाडी कसलाई दिएका थिए? गाडी त्यहाँ कसले पुर्‍यायो? चालकलाई कसले खटायो? त्यसअघि र पछि कससँग फोन सम्पर्क भयो? अरू गाडीका चालकसँग उसको सम्बन्ध थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनैपर्छ।

अनलाइनखबरको गेटमा राखिएको गाडी एक आँखा क्लिनिक सञ्चालकको नाममा रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। गाडीधनीले आफूले नचलाएको र अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेको बताएका छन्। पछि गाडी चलाउने भनिएका व्यक्तिबाट अनलाइनखबरका कर्मचारीलाई धम्कीपूर्ण र गालीगलौजयुक्त फोन आएको समाचारमा उल्लेख छ।

यसले कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ—सबै गाडी गल्तीले बाटो बिराएर त्यहाँ पुगेका थिए भन्ने तर्क कमजोर छ। गेट छेकेर गाडी राख्ने, त्यसबारे प्रश्न गर्दा उल्टै समाचार संस्थालाई धम्क्याउने र “गाडी राख्दैमा कसरी शंकास्पद भयो?” भनेर आक्रामक हुने व्यवहार निर्दोष पार्किङकर्ताको जस्तो देखिँदैन।

ट्रोल पेजको स्टाटसले निभाएको होइन, आगोमा तेल थपेको छ

घटनापछि ‘ट्रोल नेपाल’ नामक फेसबुक पेजमा लेखियो—“राज्यले नो पार्किङ जोन भनेको ठाउँमा पार्किङ गरेको गाडी उठाउँदा वा फाइन काट्दा ज्यादती भयो भन्ने मिडियाहरूले पाँच–छ घण्टामै आफूहरूलाई विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने भएछ।”

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन अर्थात् कुमार व्यञ्जनकारसँग उक्त पेजको पुरानो संस्थागत सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक विवरणमा देखिन्छ। उनको सार्वजनिक व्यावसायिक प्रोफाइलमा समेत ‘ट्रोल नेपाल’सँगको सम्बन्ध उल्लेख छ। उनी प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भएको तथ्य पनि सार्वजनिक छ। यद्यपि सरकारमा गएपछि पेजको नियन्त्रण आफूले हस्तान्तरण गरेको उनको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैले अहिलेको पोस्ट उनले नै लेखेको वा निर्देशन दिएको भनेर प्रमाणबिना ठोकुवा गर्न मिल्दैन।

तर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारसँग ऐतिहासिक रूपमा जोडिएको पेजबाट यस्तो संवेदनहीन टिप्पणी आउँदा शंका बढ्नु स्वाभाविक हो। सरकारको नजिक मानिएको डिजिटल मञ्चले घटनालाई गम्भीर सुरक्षा प्रश्नका रूपमा लिनुको साटो मिडियामाथि कटाक्ष गर्ने हो भने त्यसले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ।

कुमार बेनसँग पहिले जोडिएको ट्रोल नेपालको फेसबुक पोस्टको स्क्रिनसट।

यो पोस्टले षड्यन्त्र प्रमाणित गर्दैन। तर यसले एउटा खतरनाक राजनीतिक मानसिकता उजागर गर्छ—आलोचना गर्ने मिडियालाई प्रतिद्वन्द्वी, शत्रु वा सजाय दिनुपर्ने समूहका रूपमा हेर्ने मानसिकता।

सत्ता नजिक भएपछि ट्रोलिङलाई सरकारी दर्शन बनाउने छुट कसैलाई छैन। विपक्षमा हुँदा व्यंग्य लोकतान्त्रिक हतियार हुन सक्छ; सिंहदरबार पुगेपछि त्यही व्यंग्य जिम्मेवारीविहीन शक्ति प्रदर्शन बन्न सक्छ। सरकारको प्रमुख सल्लाहकारसँग जोडिएको कुनै पनि मञ्चले बोल्दा त्यो सामान्य फेसबुक प्रयोगकर्ताको स्टाटसजस्तो मात्र रहँदैन। त्यसले राज्यको सोचबारे सन्देश दिन्छ।

त्यसैले कुमार बेन वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ—उक्त पेज अहिले कसले चलाउँछ? सरकारका कुनै पदाधिकारीको सम्पादकीय वा प्रशासनिक नियन्त्रण छ कि छैन? त्यो स्टाटस सरकारको धारणा हो कि होइन? यति सामान्य पारदर्शिता माग्नु विरोध होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता माग्नु हो।

‘नो पार्किङ’को तर्क कति बेइमान छ?

हो, नो पार्किङ क्षेत्रमा गाडी राख्नु हुँदैन। नियम उल्लङ्घन गर्ने गाडी उठाउनुपर्छ। जरिवाना काट्नुपर्छ। कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

तर यही तर्क प्रयोग गरेर सञ्चारगृहको मूलगेट छेक्ने घटनालाई सामान्य बनाउनु बौद्धिक बेइमानी हो।

नो पार्किङमा राखिएको गाडी उठाउने काम राज्यको हो। त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरी हुन्छ, क्रेन हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। कुनै रहस्यमय व्यक्तिले पाँचवटा गाडी लिएर आलोचनात्मक संस्थाका गेट छेक्नु कानुन कार्यान्वयन होइन। त्यो स्वघोषित दण्डाधिकारी बन्ने भिजिलान्ते शैली हो।

सञ्चारगृहले हिजो महानगर वा प्रहरीले गाडी उठाएको आलोचना गरेको थियो भने आज तिनको गेट छेक्न पाइन्छ भन्ने तर्क लोकतन्त्रको होइन, प्रतिशोधी गिरोहको तर्क हो।

कुनै समाचार गलत थियो भने खण्डन पठाऊ। प्रमाण सार्वजनिक गर। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी देऊ। अदालत जाऊ। मानहानिको मुद्दा लगाऊ। खुला बहस गर। पत्रकारलाई प्रश्न सोध। कानुन संशोधन गर। तर रातारात गाडी ल्याएर गेट छेक्ने कामलाई “सांकेतिक विरोध” भनियो भने भोलि अर्को समूहले अस्पतालको गेट, अदालतको प्रवेशद्वार, विद्यालयको ढोका वा व्यक्तिको घर छेक्नेछ।

त्यसपछि प्रत्येक अराजकताले आफूलाई सांकेतिक विरोध भन्नेछ। प्रत्येक धम्कीले आफूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्नेछ। प्रत्येक गुन्डागर्दीले आफूलाई नागरिक प्रतिरोधको नाम दिनेछ।

राज्यले यस्तो प्रवृत्तिलाई आजै रोक्न सकेन भने भोलि सडकछाप प्रतिशोध नै देशको वैकल्पिक न्याय प्रणाली बन्नेछ।

मिडिया दूधले नुहाएको छैन

मिडियामाथिको आक्रमणको विरोध गर्नु भनेको नेपाली मिडियाका सबै कमजोरी ढाकछोप गर्नु होइन।

नेपालका धेरै सञ्चारमाध्यम कुनै न कुनै राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक समूह वा आर्थिक स्वार्थबाट प्रभावित छन् भन्ने सार्वजनिक आलोचना नयाँ होइन। कतिपयले समाचारभन्दा प्रोपोगान्डा बेच्छन्। कतिपयले शीर्षकमा अदालत चलाउँछन्। कतिपय पत्रकार प्रमाणभन्दा पहुँचमा, जनहितभन्दा मालिकको स्वार्थमा र सत्यभन्दा क्लिकमा चल्छन्।

गलत समाचार प्रकाशित भएका छन्। चरित्रहत्या भएका छन्। एकपक्षीय सामग्री आएका छन्। विज्ञापन नदिने व्यवसायीलाई तर्साइएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। पत्रकारिताको नाममा बार्गेनिङ गर्ने, समाचार रोक्न पैसा माग्ने वा राजनीतिक मालिकको आदेशमा विरोधीलाई हिर्काउने प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई पनि निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ।

तर मिडिया खराब छ भन्दैमा मिडियाको गेटमा गाडी तेर्स्याउन पाइँदैन।

डाक्टरले गल्ती गर्न सक्छ भन्दैमा अस्पताल जलाउन पाइँदैन। न्यायाधीशको फैसला चित्त बुझेन भन्दैमा अदालतको ढोका बन्द गर्न पाइँदैन। सांसद भ्रष्ट भयो भन्दैमा संसद् भवनमा बम राख्न पाइँदैन। पत्रकारले गलत लेख्यो भन्दैमा सञ्चारगृहलाई अज्ञात शैलीमा घेराबन्दी गर्न पाइँदैन।

गलत पत्रकारिताविरुद्ध उजुरी र कारबाहीका संस्थागत बाटा छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता, उजुरी र कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि राखेको छ। सर्वोच्च अदालतका नजिरमा समेत आचारसंहिता उल्लङ्घनविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गरिएको छ।

कानुन कमजोर छ भने बलियो बनाऊ। निकाय प्रभावहीन छ भने सुधार। तर कानुनको विकल्पमा अज्ञात गाडी, डिजिटल ट्रोल र मनोवैज्ञानिक धम्की अघि सार्ने हो भने त्यो नयाँ राजनीति होइन—पुरानै निरंकुशताको सस्तो संस्करण हो।

प्रेस स्वतन्त्रता मिडिया मालिकको विशेषाधिकार होइन

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक र प्रेस तथा प्रकाशनसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ। यसको अर्थ पत्रकारलाई जे पनि गर्न छुट छ भन्ने होइन। यसको अर्थ समाचार गलत भए पनि प्रश्न गर्न नपाइने भन्ने पनि होइन। यसको मूल अर्थ राज्य वा शक्तिशाली समूहले समाचार प्रकाशन गर्नुअघि वा पछि अनुचित दबाब, अवरोध र प्रतिशोध प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने हो।

प्रेस स्वतन्त्रता सञ्चारगृहका मालिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। त्यो नागरिकको जान्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको सार्वजनिक स्वतन्त्रता हो।

मिडियाको गेट छेकिँदा केवल पत्रकार कार्यालय जान नपाएको होइन। नागरिकसम्म सूचना पुग्ने बाटो छेकिएको हो। आज मन नपरेको समाचार संस्थाको गेट छेक्दा ताली बजाउने व्यक्ति भोलि आफ्नै पक्षको समाचार रोकिँदा बोल्ने नैतिक अधिकार गुमाउँछ।

लोकतन्त्रमा मिडिया सरकारको प्रशंसक दल होइन। उसको काम प्रधानमन्त्रीको भाषणमा ताली बजाउनु, मन्त्रीका फेसबुक पोस्ट पुनःप्रकाशन गर्नु वा सत्ताको प्रचार विभाग बन्नु होइन। उसको पहिलो दायित्व प्रश्न गर्नु हो—सरकारलाई, विपक्षलाई, अदालतलाई, सेनालाई, प्रहरीलाई, व्यापारीलाई र स्वयं मिडियालाई पनि।

प्रश्न कडा हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ प्रश्न गलत पनि हुन सक्छ। त्यसको उत्तर तथ्यले दिनुपर्छ, गाडी तेर्स्याएर होइन।

गणेश नेपाली प्रकरण र न्युरोडको अव्यवस्था—सम्बन्ध छ कि हाम्रो अविश्वास?

यस घटनासँग केही दिनअघिको गणेश नेपाली प्रकरण पनि सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ।

त्रिपुरेश्वरमा पार्किङको विषयमा नगर प्रहरीसँग विवाद भएपछि गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए र उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन भएको र घटनास्थलमा खटिएका महानगर प्रहरी कर्मचारीलाई प्रतिवेदन नआउन्जेल निलम्बन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसपछि नगर प्रहरी सडकमा कम देखिएको र न्युरोडलगायत क्षेत्रमा अव्यवस्थित पार्किङ बढेको समाचार तथा तस्वीर सार्वजनिक भएका थिए।

अब प्रश्न उठ्छ—त्यो अव्यवस्थित पार्किङ पनि योजनाबद्ध सांकेतिक प्रदर्शन थियो कि नगर प्रहरी निष्क्रिय हुँदा स्वाभाविक रूपमा देखिएको बेथिति?

अहिलेसम्म योजनाबद्ध प्रदर्शन थियो भन्ने प्रमाण छैन। त्यसैले दुई घटनाबीच सीधा सम्बन्ध स्थापित गर्नु हतार हुनेछ। हरेक संयोगलाई एउटै षड्यन्त्रको धागोमा उन्नु तथ्य खोज्नु होइन; कहिलेकाहीँ आफ्नै शंकालाई सत्य बनाउने प्रयास हो।

तर नागरिकले यस्तो शंका किन गरिरहेका छन् भन्ने सरकार बुझ्नुपर्छ। जब राज्यका निर्णय अस्पष्ट हुन्छन्, अनुसन्धान ढिलो हुन्छ, निकटस्थ डिजिटल समूहहरू कटाक्षमा उत्रन्छन् र जिम्मेवार अधिकारीहरू मौन बस्छन्, तब खाली ठाउँ अफवाहले भर्छ।

षड्यन्त्रको बजार नागरिकको मूर्खताले मात्र चल्दैन; राज्यको अपारदर्शिताले पनि चल्छ।

सरकारले सत्य समयमै नदिएपछि प्रत्येक भिडियो प्रमाण बन्छ, प्रत्येक फेसबुक पोस्ट गोप्य निर्देशन ठहरिन्छ र प्रत्येक संयोग योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा परिणत हुन्छ। त्यसैले गलत सूचना रोक्ने पहिलो उपाय नागरिकको मुख थुन्नु होइन, राज्यले छिटो र प्रमाणसहित सूचना दिनु हो।

अब प्रहरीले के गर्नुपर्छ?

प्रहरीले गाडी उठाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। गाडी हटाउनु ट्राफिक व्यवस्थापन हो; घटनाको नियत पत्ता लगाउनु फौजदारी अनुसन्धान हो।

पाँचवटै गाडीको वास्तविक स्वामित्व, नियमित प्रयोगकर्ता, त्यस दिनका चालक, चालकको मोबाइल लोकेसन, कल विवरण, गाडीको जीपीएस रुट, सडक तथा भवनका सीसीटीभी फुटेज, इन्धन खरिदको विवरण, पार्किङअघि र पछिका भेटघाट तथा डिजिटल सम्पर्क जाँचिनुपर्छ।

गगन थापाको घरअगाडि चालक प्रहरीको गाडीमा चढेको स्थानीय दाबी सत्य हो भने सम्बन्धित प्रहरी सवारीको लगबुक सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यो प्रहरी टोली कहाँबाट खटिएको थियो? कसको निर्देशनमा गएको थियो? चालकलाई किन लगियो? नियन्त्रणमा लिइएको हो भने कहाँ दर्ता गरियो? केवल बाटोमा चढाइएको हो भने किन?

ती गाडीका चालकहरूबीच कुनै सम्पर्क देखिन्छ कि देखिँदैन? सबैले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका हुन् कि साझा निर्देशन थियो? एउटै व्यक्तिले आर्थिक प्रबन्ध गरेको थियो कि थिएन? राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, निजी समूह वा सञ्चार संस्थासँग व्यक्तिगत विवाद थियो कि थिएन?

अनुसन्धान केवल सामान्य चालकसम्म पुगेर रोकिनु हुँदैन। आदेश दिने व्यक्ति भए आदेशको शृङ्खलासम्म पुग्नुपर्छ। सत्तापक्षको व्यक्ति भए पनि पक्राउ गर्नुपर्छ। विपक्षीले सरकार बदनाम गर्न योजना बनाएको हो भने उसलाई पनि छाड्नु हुँदैन। मिडिया आफैँले सहानुभूति बटुल्न नाटक गरेको प्रमाण भेटिए त्यसलाई पनि उदाङ्गो पार्नुपर्छ।

अपराधीको पार्टी होइन, प्रमाण हेरिनुपर्छ।

सरकारको मौनता स्वयं समस्या हो

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत घटना उठेको छ। समिति सभापतिले सरकारको संलग्नता नभएको दाबी गर्दै गम्भीर अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेकी छन्। तर “सरकारले यस्तो काम गर्दैन” भन्ने विश्वास अनुसन्धानको विकल्प होइन। सरकारले गरेको छैन भने त्यो प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।

सरकारले तीन काम तत्काल गर्नुपर्छ।

पहिलो, अनुसन्धानको प्रारम्भिक समयरेखा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन गाडी कहाँबाट आयो, चालक पहिचान भए कि भएनन् र अहिलेसम्म के प्रमाण भेटियो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ।

दोस्रो, सरकारी अधिकारी, सल्लाहकार वा सत्तारूढ दलसँग सम्बन्धित कोही अनुसन्धानको दायरामा देखिए राजनीतिक संरक्षण नहुने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ।

तेस्रो, सञ्चारगृह र विपक्षी नेताको सुरक्षामा अस्थायी तर प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

राज्यले आफ्नै संलग्नता छैन भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर मात्र उन्मुक्ति पाउँदैन। निष्पक्ष अनुसन्धान गराएर नागरिकलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ।

अहिले सत्तामाथि लागेको आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन। तर आफू निर्दोष छु भन्ने प्रमाण देखाउने अवसर पनि सत्ताकै हातमा छ। अनुसन्धान दबाइयो, चालकहरू अदृश्य भए, सीसीटीभी हरायो वा मुद्दा सामान्य पार्किङ जरिवानामै टुंग्याइयो भने शंका झन् गाढा हुनेछ।

रास्वपाले विज्ञप्तिभन्दा बढी गर्नुपर्छ

रास्वपाले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ तथा सञ्चारमाध्यमलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने गतिविधि लोकतन्त्रविरोधी भएको बताएको छ। यो स्वागतयोग्य प्रतिक्रिया हो।

तर प्रतिबद्धताको मूल्य वक्तव्यले होइन, व्यवहारले निर्धारण गर्छ।

कान्तिपुरअगाडि भेटिएको गाडी प्रयोग गर्ने व्यक्ति पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धान अवधिभर जिम्मेवारीबाट अलग राख्नुपर्छ। उसले गाडी कसलाई दिएको थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रहरी अनुसन्धानमा अवरोध होइन, सक्रिय सहयोग गर्नुपर्छ।

“उनी पार्टी सदस्य हुन्, पार्टी जिम्मेवार होइन” भनेर मात्र पुग्दैन। पार्टी संस्थागत रूपमा संलग्न नभए पनि आफ्ना सदस्यको सम्भावित गतिविधिबारे जवाफदेही हुनुपर्छ। नयाँ दलले पुराना दलभन्दा फरक भएको दाबी गर्छ भने पारदर्शितामा पनि फरक देखिनुपर्छ।

सत्तामा पुगेपछि आफ्ना समर्थकको गल्तीलाई बचाउने र विरोधीको गल्तीमा क्रान्तिकारी बन्ने हो भने नयाँ भनिएको राजनीति केवल नयाँ लोगो भएको पुरानो पसल हो।

जसले मिडियाबाट शक्ति कमायो, उसैले मिडियालाई शत्रु नठानोस्

नेपालका पछिल्ला राजनीतिक शक्तिहरूको उदयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका छ। पुराना दलले बेवास्ता गरेका आवाज डिजिटल माध्यमले उठाए। वैकल्पिक नेता, स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलले टेलिभिजन, युट्युब, फेसबुक, टिकटक र अनलाइन पोर्टलमार्फत आफ्नो पहिचान बनाए।

आज सिंहदरबारमा पुगेका धेरै व्यक्तिको राजनीतिक यात्रा परम्परागत पार्टी संगठनभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको थियो।

त्यही डिजिटल स्वतन्त्रताले आफूलाई शक्ति दिएको बिर्सेर अहिले आलोचनात्मक आवाजलाई असह्य मान्नु कृतघ्नता मात्र होइन, राजनीतिक पाखण्ड हो।

आफ्नो प्रचार हुँदा सामाजिक सञ्जाल जनताको आवाज, आलोचना हुँदा अराजकता—यो दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन।

आफूलाई समर्थन गर्ने पेज राष्ट्रवादी र आलोचना गर्ने पत्रकार दलाल भन्ने सोच लोकतन्त्र होइन। त्यो डिजिटल सामन्तवाद हो। पुराना शासकले दरबारबाट सूचना नियन्त्रण गर्थे; नयाँ शासकले ट्रोल सेना र एल्गोरिदमबाट गर्न खोजे भने शैली फरक भए पनि रोग एउटै हुन्छ।

मिडियाको पनि परीक्षा यही हो

यो घटना मिडियामाथिको मात्र होइन, मिडियाको आफ्नै विश्वसनीयताको पनि परीक्षा हो।

सञ्चारमाध्यमले सत्तालाई दोषी घोषणा गर्न हतार गर्नु हुँदैन। प्रमाण नआउँदै “सरकारकै षड्यन्त्र” भनेर शीर्षक बेच्नु गैरजिम्मेवार हुनेछ। प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई प्रत्यक्षदर्शीकै भनाइ भनेर लेख्नुपर्छ, प्रमाणित तथ्य भनेर होइन। पार्टी सम्बन्ध देखिए त्यसको अर्थ खुलाउनुपर्छ, तर सम्बन्धलाई आपराधिक निर्देशनको प्रमाण बनाउनु हुँदैन।

सँगसँगै सत्ताको दबाबमा तथ्य लुकाउनु पनि अपराध हो। विज्ञापन, पहुँच वा राजनीतिक मित्रताका कारण समाचार नरोकियोस्। आफ्नो गेट छेकिएको आक्रोशलाई अनुसन्धानको ठाउँमा नराखियोस्। गल्ती भए सच्याइयोस्। विपक्षीको संस्करण मात्र होइन, आरोपित पक्षको जवाफ पनि प्रकाशित गरियोस्।

मिडियाले आफूलाई जोगाउने सबैभन्दा बलियो हतियार नारा होइन—विश्वसनीयता हो।

पत्रकारिता पार्टीको पर्चा बनेको दिन प्रेस स्वतन्त्रताको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो घटनाको विरोध गर्दै गर्दा नेपाली मिडियाले आफ्नै अनुहार पनि ऐनामा हेर्नुपर्छ।

तर फेरि पनि स्पष्ट भनौँ—मिडिया खराब छ भन्ने आरोप मिडियालाई धम्क्याउने लाइसेन्स होइन।

अन्तिम कुरा: गाडी हट्यो, प्रश्न हटेको छैन

गेटमा तेर्सिएका गाडी क्रेनले उठाइसक्यो। तर ती गाडीले जन्माएका प्रश्न उठाउन बाँकी छन्।

पाँच स्थान किन छानिए? एउटै बिहान किन? चालकहरू किन गायब भए? कसले खटायो? गगन थापाको घरअगाडिको चालक प्रहरीको गाडीमा गएको दाबीको सत्य के हो? कान्तिपुरअगाडिको गाडी प्रयोग गर्ने रास्वपा सदस्यको भूमिका के हो? अनलाइनखबरलाई धम्की दिने व्यक्ति को हो? ट्रोल नेपालले त्यही दिन त्यही भाषामा कटाक्ष गर्नु संयोग मात्र हो कि घटनाबारे पूर्वजानकारी थियो?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म सरकारमाथिको शंका सकिँदैन। तर प्रमाण नआएसम्म सरकारलाई दोषी घोषणा गर्न पनि मिल्दैन।

निष्पक्षताको अर्थ बीचमा बसेर दुवै पक्षलाई बराबर गाली गर्नु होइन। निष्पक्षताको अर्थ प्रमाण जता जान्छ, त्यतै जान तयार हुनु हो।

भोलि अनुसन्धानले सत्ताका कुनै व्यक्ति संलग्न रहेको देखायो भने यो सामान्य पार्किङ होइन, लोकतन्त्रविरुद्धको राज्यप्रायोजित कायरता हुनेछ। विपक्षी वा अन्य समूहले सरकारलाई फसाउन गरेको भेटियो भने त्यो पनि उस्तै निकृष्ट राजनीतिक अपराध हुनेछ। व्यक्तिगत रिस, सस्तो स्टन्ट वा नागरिक समूहको सांकेतिक विरोध रहेछ भने पनि सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने, संस्थालाई त्रसित बनाउने र चालक बेपत्ता हुने शैली स्वीकार्य हुन सक्दैन।

जसले गरेको भए पनि यो बुद्धिमानी होइन। साहस होइन। आन्दोलन होइन। यो राजनीतिक लफंगागिरी हो।

सत्ताले याद राखोस्—मिडियालाई गल्ती गर्न छुट छैन, तर सत्तालाई तर्साउन झन् छुट छैन। गाडी तेर्स्याएर समाचार रोकिन्न। ट्रोल परिचालन गरेर प्रश्न मर्दैन। प्रहरीको मौनताले शंका हराउँदैन। विज्ञप्तिको भाषाले तथ्य बदलिँदैन।

लोकतन्त्रमा प्रश्नको उत्तर प्रश्न गर्नेको ढोका बन्द गरेर दिइँदैन। उत्तर तथ्यले दिइन्छ, कानुनले दिइन्छ, पारदर्शिताले दिइन्छ। शक्ति स्थायी हुँदैन। सिंहदरबार कसैको पुर्ख्यौली घर होइन। आज ताली बजाउने भीड भोलि प्रश्न लिएर ढोकामै उभिन्छ।

र अन्त्यमा सत्तालाई एउटै चेतावनी—

दूध धेरै उम्लियो भने भाँडाभित्र बस्दैन। पोखिन्छ।
सत्ताको अहंकार पनि त्यस्तै हो।
समयमै आगो घटाऊ।
नत्र पोखिएको दूध मात्र होइन,
भाँडो समातेको हात पनि पोल्नेछ।