सर्वोच्चको आदेशपछि निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन दिने बाटो खुला
सरकारी विज्ञापनलाई राज्य स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। अदालतको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट अलग राख्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको हो। यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने निकायहरूले निजी सञ्चारमाध्यममा समेत विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। इजलासबाट विस्तृत आदेश तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइएको छ। पूर्णपाठ आएपछि सरकारी निर्णय बदर गर्नुका आधार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका संवैधानिक प्रश्न र अदालतले सरकारलाई दिएको थप निर्देशन स्पष्ट हुनेछन्।
के थियो सरकारको निर्णय?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न परिपत्र गरेको थियो।
परिपत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, तिनअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने संस्थाले आफ्ना सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
निर्णयले लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्दै आएका निजी पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई एकैपटक बाहिर राखेको थियो। विशेषगरी सरकारी विज्ञापनमा निर्भर साना तथा मझौला सञ्चार संस्थाले यसलाई आफ्नो आर्थिक अस्तित्वमाथिको सीधा दबाबका रूपमा लिएका थिए।
मिडिया सोसाइटी पुगेको थियो अदालत
सरकारको परिपत्र जारी भएको पाँच दिनपछि, चैत २३ गते नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई स्रोतबाट वञ्चित गरी कमजोर बनाउने र अन्ततः संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने दाबी गरिएको थियो। निर्णय र परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने काम नगर्न सरकारका नाममा प्रतिषेधसहित परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
रिटमाथिको अन्तिम बहस असार २२ र २३ गते भएको थियो। बहस सकिएको करिब एक सातापछि अदालतले सरकारी निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए। अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी तथा डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायत पनि बहसमा सहभागी थिए।
सरकारको प्रतिरक्षामा महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।
‘सरकारले विज्ञापनमा कार्टेलिङ गर्न मिल्दैन’
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारी विज्ञापन कुनै निकायको स्वेच्छामा वितरण गरिने सुविधा मात्र नभई कानुनअनुसार पारदर्शी र समानुपातिक रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने सार्वजनिक स्रोत भएको जिकिर गरेका थिए।
उनीहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापन एकैपटक रोक्नु आर्थिक नाकाबन्दीसरह भएको तर्क गरे। विज्ञापन ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको समानुपातिक वितरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले केही सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने नीति बनाउन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्रले विज्ञापन बोर्डको क्षेत्राधिकार प्रभावित गरेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्च तथा निर्णयमा समेत संघीय कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको प्रश्न पनि बहसमा उठाइएको थियो।
सरकारी पक्षले भने विज्ञापन वितरणका क्रममा हुने रकम चुहावट, अपारदर्शी कारोबार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो। निजी सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित र अधिकारसम्पन्न बनाउने नयाँ नीति ल्याउने तयारी भइरहेको तर्क पनि सरकारका कानुन व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका थिए।
‘ढिलै भए पनि न्याय भयो’
रिट निवेदक अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्चको फैसलाले निजी सञ्चारमाध्यममाथि गरिएको विभेद अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनका अनुसार सरकारको असंवैधानिक निर्णय अदालतबाट सच्याइनु समग्र सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यस फैसलाले आगामी दिनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर गर्ने निर्णय गर्दा राज्यका निकायलाई संवैधानिक सीमाबारे गम्भीर बन्न बाध्य बनाउने उनको विश्वास छ।
परमादेशलगायत रिटमा उठाइएका अन्य मागबारे अदालतले के बोलेको छ भन्ने विषय भने पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
आन्दोलनदेखि अदालतसम्म
सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघले निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधारमाथिको प्रहार भन्दै देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो।
महासंघले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको थियो। विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीय सामग्री, पहिलो पृष्ठ र सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयको विरोध गरेका थिए।
मिडिया एलायन्स नेपाल, नेपाल मिडिया सोसाइटी र विज्ञापन संघ नेपाललगायत संस्थाले सरकारी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनको एकाधिकार कायम गर्दा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकार प्रभावित हुने बताएका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका संस्थाले स्वागत गरेका छन्।
निजी सञ्चारमाध्यमका लागि तत्काल राहत
अदालतले चैत १८ को निर्णय बदर गरेसँगै सरकारी निकायहरूलाई निजी सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन दिन लगाइएको अवरोध हटेको छ। यद्यपि सरकारी विज्ञापन कुन प्रक्रिया, मापदण्ड र अनुपातमा वितरण हुनेछ भन्ने विषय सम्बन्धित कानुन, नियमावली तथा अदालतको पूर्णपाठबाट थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो फैसला विज्ञापन आम्दानीको विषयमा मात्र सीमित छैन। सरकारी स्रोतको वितरणमा राज्यले सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, आर्थिक निर्णयमार्फत स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र सार्वजनिक सूचनाको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने व्यापक संवैधानिक प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।
यसैबीच सरकारले विज्ञापन बजारमा हुने अपारदर्शी कारोबार, लुकेको कमिसन र आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ जारी गरेको छ। नीतिले विज्ञापनको वित्तीय कारोबार खुलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय विज्ञापन सूचना बैंक स्थापना गर्ने तथा डिजिटल विज्ञापन र प्रायोजित सामग्रीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको छ।
अब सरकारसामु सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चारमाध्यमबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने चुनौती छ। सर्वोच्चको आदेशले भने त्यसका लागि अपनाइने उपाय संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्यमा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
