गरिमा प्रकरणलाई ‘मिडिया ट्रायल’ नबनाऔँ : कानूनमन्त्री गौतम
तीन वर्षीया गरिमामाथि भएको यौन हिंसा र हत्याको घटनाले देशभर आक्रोश बढिरहेका बेला कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा र प्रभावकारी कानूनी सुधारमा जोड दिएकी छन्। उनले भावनात्मक आक्रोश स्वाभाविक भए पनि न्यायको प्रक्रिया सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक दबाबबाट होइन, कानून र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले गरिमाको घटनाले आफूलाई कानूनमन्त्रीका रूपमा मात्रै नभई आमा र छोरीका रूपमा समेत गहिरो रूपमा प्रभावित गरेको उल्लेख गरेकी छन्।
घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै आफूले गृहमन्त्रीसँग अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी मागेको उनले बताएकी छन्। अपराध अनुसन्धान, अभियुक्त पक्राउ र शान्ति सुरक्षाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी गृह प्रशासन र प्रहरीको हुने उल्लेख गर्दै उनले कानून मन्त्रालयको मुख्य भूमिका नीति तथा कानून निर्माण र सुधारमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारेकी छन्।
‘यो केवल एउटा आपराधिक घटना होइन, हाम्रो प्रणालीमाथिको प्रश्न हो’
गौतमले तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको घटनाले समाज, परिवार, विद्यालय, शिक्षा प्रणाली, बालबालिकाको हुर्काइ, डिजिटल वातावरण र राज्य संयन्त्र सबैमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।
घटनामा एक किशोरमाथि आरोप लागेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले बालबालिकालाई संरक्षण, सहमति, मानवीयता र हिंसाविरुद्धको चेतना सिकाउन समाज कहाँ चुकिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छन्।
राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र कानून परिवर्तन हुँदैमा मात्र समाज सुरक्षित नहुने भन्दै उनले सामाजिक संस्कार र शिक्षामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको संकेत गरेकी छन्।
बलात्कार तथा महिलाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी कानून पुनरावलोकनको तयारी
मन्त्री गौतमका अनुसार कानून मन्त्रालयले बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउने क्रममा रहेका कानूनी कमजोरी पहिचान गर्न अध्ययन गरिसकेको छ। त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र आवश्यक संशोधन संसदमा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले जानकारी दिएकी छन्।
उनले जिम्मेवारी सम्हालेकै सुरुवाती चरणदेखि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेकी छन्।
कानून सुधारको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला गरिमाको घटना भएको उल्लेख गर्दै उनले अर्को बालिकाको ज्यान गुम्न पुगेको घटनाले राज्यका विद्यमान संरचना र कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि फेरि प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।
मृत्युदण्डको मागबारे संविधानको सीमातर्फ ध्यानाकर्षण
गरिमाको घटनापछि देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन् भने अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ। मन्त्री गौतमले नागरिकको आक्रोश र पीडा आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै सरकारले भने संविधान र विधिभन्दा बाहिर गएर सजाय निर्धारण गर्न नसक्ने बताएकी छन्।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रतिबद्धता पनि त्यससँग जोडिएको उल्लेख गरेकी छन्।
कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्ने, संसदले त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने र कानून बनेपछि सजाय निर्धारण अदालतले गर्ने संवैधानिक प्रक्रियातर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
उनका अनुसार जनआक्रोश तीव्र भएको अवस्थामा नै कानूनको शासनको वास्तविक परीक्षा हुन्छ। अपराधी मात्र होइन, सरकारसमेत कानूनको सीमाभित्र रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘गरिमाको मुद्दालाई मिडिया ट्रायल नबनाऔँ’
गौतमले गरिमाको घटनालाई अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
अपुष्ट सूचना फैलाउने, अनुसन्धानका विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्ने र जनमतबाटै दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अभ्यासले न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्ने उनको तर्क छ।
उनले निर्मला पन्त प्रकरण स्मरण गर्दै संवेदनशील अपराधमा प्रारम्भिक अनुसन्धान, प्रमाणको सुरक्षा, जिम्मेवार सूचना प्रवाह र निष्पक्ष अनुसन्धानको ठूलो महत्व रहेको उल्लेख गरेकी छन्। प्रारम्भिक चरणमै प्रमाण बिग्रिए वा अनुसन्धान गलत दिशामा गए त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य पीडित परिवारले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“सरकारलाई प्रश्न गर्नुस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नुस्। म चुकेकी छु भने मलाई पनि प्रश्न गर्नुस्,” भन्ने आशय व्यक्त गर्दै उनले खबरदारीसँगै अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्न दिन आग्रह गरेकी छन्।
उनले सरकार र नागरिकलाई परस्पर विरोधी पक्षका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै दुवैको साझा उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिलाउनु हुनुपर्ने बताएकी छन्।
पुरानो भिडियोबारे पनि दिइन् स्पष्टीकरण
गरिमा प्रकरणमाथिको सार्वजनिक बहससँगै आफ्नो वर्षौँ पुरानो भिडियोको एउटा अंश पुनः सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको विषयमा पनि गौतमले प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
उक्त भिडियोका केही अंशलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर आफूले “बलात्कार सामान्य हो” भनेको अर्थमा प्रचार गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई गलत व्याख्या भएको बताएकी छन्।
“बलात्कार कहिल्यै सामान्य होइन, स्वीकार्य हुन सक्दैन,” भन्ने स्पष्ट धारणा राख्दै उनले पुरानो अभिव्यक्तिको आशय हिंसामा परेकी महिलालाई समाजले पुनः लज्जा, दोषारोपण र सामाजिक बहिष्कारको शिकार बनाउन नहुने भन्ने रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
पीडितले अपराधको लाज बोक्नु नपर्ने र अपराधी नै त्यसको जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ। कानूनी न्यायसँगै पीडितले आत्मसम्मानका साथ जीवन अघि बढाउन सक्ने सामाजिक वातावरण आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्।
कम उमेरमा उक्त विचारलाई अहिलेको जस्तो स्पष्ट भाषामा व्यक्त गर्न नसकेको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई बलात्कारको समर्थनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताएकी छन्।
सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’
यसैबीच गरिमाका आमाबुबासँग गृह मन्त्रालयमा भएको भेटपछि जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी विद्यमान कसूर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने निर्णय भएको गौतमले जानकारी दिएकी छन्।
उनका अनुसार समितिलाई नागरिक अपेक्षासमेत ध्यानमा राख्दै विद्यमान कानूनको समीक्षा गर्ने, कडा दण्डको सम्भावनासहित आवश्यक कानूनी सुधारबारे सुझाव दिने र सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
गरिमाका बाबुले आफ्नी छोरी बचाउन नसकेको पीडाबीच पनि उक्त घटनाबाट हुने कानूनी सुधारले अरू बालिकालाई सुरक्षित बनाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको प्रसंग मन्त्री गौतमले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले पीडित परिवारको यही अपेक्षालाई राज्यका लागि जिम्मेवारी र चुनौती दुवैका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
‘गरिमा एउटा घटनाको नाममै सीमित नहोस्’
मन्त्री गौतमले गरिमाको घटनाबाट अपराधपछिको सजाय मात्र होइन, अपराध हुनुअघिको रोकथामबारे पनि राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेकी छन्।
उनले शिक्षा प्रणालीले ज्ञानसँगै मानवीयता सिकाउनुपर्ने, परिवार र समाजले बालबालिकाको हुर्काइमा हिंसाविरुद्धको चेतना विकास गर्नुपर्ने, अनुसन्धान संयन्त्रले प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने र कानूनले पीडितको न्याय कमजोर हुन नदिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
कानून रातारात नबन्ने, अनुसन्धान नाराबाट पूरा नहुने र आक्रोश मात्रै न्यायको विकल्प नहुने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र गर्न सकिने सुधार बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
जहाँ कानून कमजोर छ त्यहाँ सुधार गर्ने, प्रक्रिया कमजोर भए बलियो बनाउने र राज्य चुकेको ठाउँमा जवाफदेही बनाउने उनको भनाइ छ।
गरिमाको नाम एउटा दुःखद घटनामै सीमित नभई राज्य, समाज र कानूनलाई लगातार प्रश्न गर्ने कारण बनोस् भन्ने आग्रह गर्दै गौतमले हरेक बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने साझा संकल्प आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
