सरकारलाई सुझाव: लाखौँ जरिवाना होइन, डिजिटल ट्राफिक सिस्टम

नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था सहित नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि देशभर यसको व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

कतिपयले कडा जरिवानाले ट्राफिक अनुशासन बढ्ने तर्क गरेका छन् भने धेरै नागरिकले यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा सर्वसाधारणमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म यस विषयले अहिले प्रमुख स्थान ओगटेको छ।

खोज समाचारको बुझाइमा ट्राफिक नियम कडा हुनु आवश्यक छ। किनभने ट्राफिक नियम राज्यको राजस्व उठाउने माध्यम होइन, नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने आधार हो। तर त्यसका लागि लागू गरिने नीति पनि व्यवहारिक, पारदर्शी र आधुनिक हुन आवश्यक हुन्छ।

किन धेरै नागरिक नयाँ जरिवाना व्यवस्थाप्रति चिन्तित छन्?

नेपालका अधिकांश सहर, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक अत्यधिक ट्राफिक चाप हुने गर्दछ। धेरै स्थानमा सडक साँघुरा छन्, लेन स्पष्ट छैनन्, कतिपय ठाउँमा ट्राफिक बत्ती नियमित सञ्चालन हुँदैनन् भने कतिपय सडक निर्माणाधीन अवस्थामै वर्षौँ बितेका छन्।

यस्तो अवस्थामा चालकले जानाजान नियम उल्लङ्घन नगरे पनि ट्राफिक व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कहिलेकाहीँ लेन मिचिनु, स्टप लाइन पार हुनु वा अन्य सामान्य त्रुटि हुन सक्छ।

यदि यस्ता अवस्थालाई पनि अत्यधिक जरिवानासँग जोडियो भने धेरै सर्वसाधारणका लागि त्यो ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ। कतिपयले महिनौँको कमाइ एकै दिनमा जरिवानामा तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यससँगै अर्को चिन्ता पनि उठेको छ। कतिपय स्थानमा ट्राफिक कारबाही निष्पक्ष नहुने, एउटालाई कारबाही गर्ने र अर्कोलाई छुट दिने, वा नागरिकसँग अनावश्यक विवाद हुने गुनासाहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा जरिवाना अत्यधिक बढे दुरुपयोगको सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

ट्राफिक नियम आवश्यक छन्, तर समाधान के हो?

यद्यपि यस बहसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिस घाइते हुने र धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। चालकले हेल्मेट, सिटबेल्ट, गति सीमा र अन्य नियम पालना गर्नुको मुख्य उद्देश्य जरिवानाबाट बच्नु मात्र होइन, आफ्नो र अरूको जीवन सुरक्षित राख्नु हो।

यसैले ट्राफिक नियमलाई कमजोर बनाउनु समाधान होइन।

तर  जरिवाना मात्र बढाउनु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। यदि सरकारले साँच्चिकै ट्राफिक अनुशासन सुधार्ने, दुर्घटना घटाउने, राजस्व बढाउने र नागरिकको विश्वास जित्ने लक्ष्य राखेको हो भने अब ध्यान डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणतर्फ जानुपर्छ।

खोज समाचारको सरकारलाई सुझाव: लाखौँ जरिवाना होइन,  डिजिटल सिस्टम बनाऔँ

सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक जरिवाना विधेयकमा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले यो सुझावलाई दीर्घकालीन नीतिका रूपमा लागू गर्न सक्यो भने नागरिकको खल्तीमा अनावश्यक भार पनि पर्दैन, ट्राफिक प्रहरीले कसैलाई नियतवश दुःख दिने सम्भावना पनि घट्छ, र नियम उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनबाट उम्किन सक्दैन।

खोज समाचारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको प्रस्ताव यही हो।

यदि नेपालले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने,

• चालकले सिटबेल्ट लगाएको छ वा छैन?
• दुई पाङ्ग्रे चालकले हेल्मेट प्रयोग गरेको छ वा छैन?
• कसले गति सीमा नाघ्यो, कसले लेन उल्लङ्घन गर्‍यो?
• कसले रातो बत्ती काट्यो भन्ने जस्ता अधिकांश नियम उल्लङ्घनको निगरानी कुनै व्यक्तिले होइन, सिस्टमले आफैँ गर्न सक्छ।

त्यसपछि सडकमा दैनिक गुडिरहेका हजारौँ वा लाखौँ सवारीसाधनमध्ये नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारीलाई AI प्रणालीले स्वतः छुट्याउँछ। त्यसपछि कुन सवारीले कुन नियम उल्लङ्घन गर्‍यो, त्यसबापत कति जरिवाना लाग्छ भन्ने गणना पनि सिस्टमले आफैँ गर्छ।

त्यसपछि सम्बन्धित सवारीको विवरण सरकारी डाटाबेसबाट प्राप्त गरी इ–चलान (e-Challan) स्वतः तयार हुन्छ। उक्त इ–चलानसँगै नियम उल्लङ्घन भएको फोटो वा भिडियो प्रमाण, उल्लङ्घन भएको स्थान, समय, मिति, लाग्ने जरिवाना, तिर्नुपर्ने अन्तिम मिति र भुक्तानी गर्ने तरिकासहितको सूचना सम्बन्धित सवारीधनीको मोबाइल नम्बरमा स्वतः पठाउन सकिन्छ।

त्यसपछि सिस्टमले सम्बन्धित सवारीधनीको मोबाइल नम्बरमा फोटो र प्रमाणसहित इ–चलान पठाउँछ। त्यसमा तोकिएको मितिभित्र घरमै बसेर eSewa, Khalti, PhonePe, मोबाइल बैंकिङ वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न सकिने जानकारी पनि हुन्छ। यदि तोकिएको समयभित्र जरिवाना तिरिएन भने उक्त मुद्दा स्वतः कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ, जसबारे सम्बन्धित सवारीधनीलाई पनि पूर्वसूचना पठाइन्छ।

यस प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हो भने यहाँ कुनै व्यक्तिको आग्रह, पूर्वाग्रह वा व्यक्तिगत प्रभावले काम गर्दैन। गल्ती गर्ने सवारी मन्त्रीको होस्, सांसदको होस्, उच्च अधिकारीको होस् वा सामान्य नागरिकको—सिस्टमका लागि सबै बराबर हुन्छन्।

यद्यपि कुनै पनि प्रविधि शतप्रतिशत त्रुटिरहित हुँदैन। त्यसैले यदि कुनै अवस्थामा सिस्टमले गल्तीवश गलत इ–चलान जारी गर्‍यो भने सम्बन्धित सवारीधनीलाई त्यसविरुद्ध अनलाइन अपिल गर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ। त्यसपछि ट्राफिक कार्यालयका कर्मचारीले फोटो, भिडियो र प्रमाण पुनः परीक्षण गरेर चलान सही हो वा होइन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ।

नेपालले अब नागरिकसँग लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना उठाउने नीतिभन्दा पनि पारदर्शी, निष्पक्ष र AI आधारित डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति अपनाउनु आवश्यक छ।

AI ट्राफिक सिस्टम कसरी काम गर्छ, नेपालमा यस्तो प्रणाली बनाउन वास्तवमै सम्भव छ?

धेरैलाई यस्तो सिस्टमको कुरा सुन्दा यो कुनै विकसित देशमा मात्र सम्भव हुने प्रविधि जस्तो लाग्न सक्छ। तर आजको डिजिटल युगमा सरकारले चाह्यो भने नेपालमै पनि यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न असम्भव छैन।

यसको आधारभूत संरचना तयार गर्न तीनवटा मुख्य कुरा आवश्यक हुन्छ—

• अत्याधुनिक स्मार्ट क्यामेरा
• शक्तिशाली Artificial Intelligence (AI) प्रणाली
• र एकीकृत सरकारी डाटाबेस।

पहिलो चरण: स्मार्ट क्यामेराले २४ सै घण्टा सडकको निगरानी गर्छ

सबैभन्दा पहिले देशका मुख्य सडक, व्यस्त चोक र दुर्घटना बढी हुने स्थानहरूमा अत्याधुनिक AI-सक्षम क्यामेरा जडान गर्न सकिन्छ। यी क्यामेराले कुनै ट्राफिक प्रहरीको सहयोगबिना नै २४ सै घण्टा, वर्षा होस् वा घाम, दिन होस् वा रात, लगातार सडकको निगरानी गर्न सक्छन्।

सडकमा गुडिरहेका हजारौँ सवारीसाधनमध्ये

• कुन गाडी कहाँ गइरहेको छ ?
• कसले गति सीमा नाघ्यो ?
• कसले लेन मिच्यो ?
• कसले रातो बत्ती उल्लङ्घन गर्‍यो ?
• वा कसले हेल्मेट र सिटबेल्ट प्रयोग गरेन भन्ने प्रारम्भिक विवरण क्यामेराले संकलन गर्छ।

दोस्रो चरण: AI ले नियम उल्लङ्घन स्वतः पहिचान गर्छ

क्यामेराले सङ्कलन गरेको भिडियो वा लाइभ फुटेज त्यसपछि AI प्रणालीमा पुग्छ। त्यहाँ Artificial Intelligence ले (कुनै व्यक्तिले होइन), आफैँ विश्लेषण गरेर कुन सवारीले कुन नियम उल्लङ्घन गरेको हो भन्ने पहिचान गर्छ।

AI ले नम्बर प्लेट पढ्छ, सवारीको विवरण छुट्याउँछ, उल्लङ्घनको प्रकार पहिचान गर्छ र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अनुसार कति जरिवाना लाग्ने हो भन्ने पनि स्वतः गणना गर्न सक्छ। यसरी हजारौँ सवारीमध्ये गल्ती गर्ने सवारी मात्र प्रणालीले अलग गर्छ। जसले गर्दा मानव श्रम पनि घट्छ र कारबाही अझ छिटो तथा प्रभावकारी हुन्छ।

तेस्रो चरण: सरकारी डाटाबेसबाट इ–चलान स्वतः तयार हुन्छ

AI ले नियम उल्लङ्घन पुष्टि गरेपछि अर्को चरणमा प्रणाली सरकारी सवारी डाटाबेससँग जोडिन्छ। त्यहाँबाट सम्बन्धित सवारीधनीको विवरण, दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त गरेर इ–चलान (Electronic Challan) स्वतः तयार गर्न सकिन्छ।

त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा निम्न जानकारीसहित सन्देश पठाउन सकिन्छ।

• नियम उल्लङ्घन भएको फोटो वा भिडियो प्रमाण
• घटना भएको स्थान
• मिति र समय
• कुन नियम उल्लङ्घन गरिएको हो
• कति जरिवाना लागेको हो
• कहिलेसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हो
• कसरी अनलाइन भुक्तानी गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी

यसले नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउँछ र सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सम्पन्न हुन्छ।

यो कल्पना होइन, धेरै देशमा सफल भइसकेको प्रणाली हो

कतिपयलाई यस्तो प्रणाली नेपालका लागि निकै ठूलो योजना जस्तो लाग्न सक्छ। तर वास्तविकता के हो भने विश्वका धेरै देशमा यस्ता AI आधारित ट्राफिक प्रणाली वर्षौँदेखि सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छन्।

उदाहरणका लागि, छिमेकी भारतका धेरै सहर र राज्यहरूमा आज अधिकांश ट्राफिक निगरानी क्यामेरा र AI प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ। धेरै स्थानमा सडकमा उभिएर ट्राफिक प्रहरीले हातैले चलान काट्ने काम उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

खोज समाचारको बुझाइमा नेपालले पनि यस्तै प्रणाली सुरुमा काठमाडौं उपत्यका र अन्य मुख्य सहरहरूमा लागू गरेर क्रमशः देशभर विस्तार गर्न सक्छ।

AI ट्राफिक सिस्टम लागू भयो भने नेपाललाई के फाइदा हुन्छ?

यदि नेपालले खोज समाचारले सुझाव दिएको जस्तै AI आधारित डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सक्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा सरकारलाई मात्र होइन, नागरिकलाई पनि पुग्नेछ।

आज भौतिक रूपमा सडकमा उभिएका ट्राफिक प्रहरीले सीमित समय र सीमित स्थानमा मात्रै निगरानी गर्न सक्छन्।

• एउटै ट्राफिकले एकै समयमा कति सवारीको निगरानी गर्न सक्छ?
• कति जनालाई मात्र नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा समात्न सक्छ?

यही कारणले कतिपय चालकहरू ट्राफिक देखेपछि मात्रै नियम पालना गर्ने, ट्राफिक भएको स्थान छलेर वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्ने वा कतिपय अवस्थामा प्रभाव र पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट बच्ने प्रयास गर्ने गरेको पनि देखिन्छ।

तर AI आधारित डिजिटल प्रणालीमा भने यस्तो सम्भावना निकै कम हुन्छ।

नियम सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ

यस प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुनु हो। गल्ती गर्ने व्यक्ति मन्त्री होस्, सांसद होस्, सरकारी कर्मचारी होस्, व्यवसायी होस् वा सामान्य नागरिक—सिस्टमले कसैलाई चिन्दैन।

सिस्टमले केवल एउटा कुरा हेर्छ, नियम उल्लङ्घन भएको छ कि छैन। यसले ट्राफिक कारबाहीलाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ।

राजस्व अहिलेभन्दा धेरै बढ्न सक्छ

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, जरिवाना रकम नबढाए सरकारले राजस्व कसरी बढाउँछ?

खोज समाचारको बुझाइमा यसको उत्तर स्पष्ट छ। आज एउटा ट्राफिक प्रहरीले सीमित संख्यामा मात्रै सवारीमाथि कारबाही गर्न सक्छ। तर AI क्यामेराले भने एकै दिनमा लाखौँ सवारीसाधनको निगरानी गर्न सक्छ।

यसले नियम उल्लङ्घन गर्ने धेरै सवारीलाई प्रमाणसहित स्वतः पहिचान गर्छ। त्यसैले जरिवाना रकम अहिलेकै हाराहारीमा राखे पनि कारबाहीको दायरा धेरै बढ्ने भएकाले समग्र राजस्व पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। अर्थात् कम जरिवानाबाट पनि धेरै राजस्व उठाउन सकिन्छ।

नागरिक पनि थप जिम्मेवार बन्छन्

जब चालकले आफ्नो मोबाइलमा फोटोसहितको इ–चलान प्राप्त गर्छ, उसले आफूले कहाँ र कसरी गल्ती गरेको हो भन्ने स्पष्ट देख्न सक्छ। यसले अनावश्यक विवाद घटाउँछ र अर्को पटक त्यही गल्ती दोहोर्याउने सम्भावना पनि कम हुन्छ।

समयसँगै चालकहरू नियमप्रति अझ सचेत र जिम्मेवार बन्न सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि देखिन सक्छ।

खोज समाचारको सरकारलाई आग्रह

खोज समाचार नेपाल सरकारसमक्ष फेरि पनि यही सुझाव राख्न चाहन्छ। यदि सरकार साँच्चै सुरक्षित सडक, आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रशासन चाहन्छ भने अब प्राथमिकता लाखौँ रुपैयाँसम्म जरिवाना बढाउने नीति होइन, AI आधारित डिजिटल ट्राफिक प्रणाली निर्माण गर्ने नीति हुनुपर्छ।

सुरुमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर, बुटवल, चितवन, धरान, जनकपुरलगायत प्रमुख सहरहरूमा यस्तो प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्दै क्रमशः देशभर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

खोज समाचारको विश्वास छ—यदि नेपालले समयमै यस्तो प्रविधि अपनाउन सक्यो भने ट्राफिक व्यवस्थापन थप आधुनिक, निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बन्नेछ।

यस्तो सिस्टम बनाउन बजेट कहाँबाट आउँछ?

यसको सरल उत्तर छ। यो सिस्टम बनाउन विदेशीसँग ऋण लिनै पर्दैन। किनकि यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेट अहिले दैनिक ट्राफिक जरिवानाबाट उठिरहेको राजस्वबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, असार ९, २०८३ मा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एकै दिन ट्राफिक प्रहरीले करिब २३ लाख रुपैयाँ जरिवाना सङ्कलन गरेको थियो।

अब यही अनुपातमा हेर्ने हो भने महिनामा करोडौँ र वर्षभरमा अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सरकारले चाह्यो भने यही राजस्वको केही हिस्सा आधुनिक क्यामेरा, AI प्रणाली र डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ।

अर्थात्, यस्तो प्रणाली बनाउन नयाँ कर लगाउन वा ठूलो विदेशी ऋण लिनैपर्छ भन्ने छैन। बस, सरकारको गर्ने इच्छा र दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ।

AI आधारित ट्राफिक प्रणालीलाई खर्चको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यो भविष्यका लागि गरिने दीर्घकालीन लगानी हो। एकपटक आधुनिक क्यामेरा, सर्वर, सफ्टवेयर र AI प्रणाली निर्माण भएपछि त्यसले वर्षौँसम्म निरन्तर काम गर्न सक्छ। यसले मानव श्रम घटाउँछ, निगरानी क्षमता बढाउँछ र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ।

यसले सडक दुर्घटना घटाउन, नियम कार्यान्वयनलाई निष्पक्ष बनाउन र राजस्व सङ्कलनलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

भारतको उदाहरण नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ

भारतको उदाहरण लिने हो भने, त्यहाँ यस्तो प्रणाली धेरै ठाउँमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छ। कुनै सवारीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि स्मार्ट क्यामेरा र AI प्रणालीले त्यसलाई स्वतः पहिचान गर्छ। त्यसपछि सिस्टमले सम्बन्धित सवारीधनीको मोबाइल नम्बरमा फोटो प्रमाणसहित इ–चलान (e-Challan) पठाइदिन्छ।

सवारीधनीले घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट जरिवाना तिर्न सक्छ। तर यदि तोकिएको समयभित्र जरिवाना तिरिएन भने उक्त मुद्दा कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। कतिपय अवस्थामा अदालतबाट नोटिस आउने, आवश्यक परे पक्राउ पुर्जी जारी हुने व्यवस्था पनि छ।

यति मात्र होइन, सवारी बिक्री, नामसारी वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपरे पनि बाँकी रहेको ट्राफिक चलान पहिले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जरिवाना तिर्न ढिलो हुँदै जाँदा थप शुल्क समेत लाग्न सक्छ।

नेपालले पनि आफ्नो कानुनी व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार यस्ता डिजिटल प्रणालीबाट सिकेर उपयुक्त मोडल विकास गर्न सक्छ।

खोज समाचारको अन्तिम सुझाव

खोज समाचार फेरि पनि नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र नीति निर्माण गर्ने निकायलाई एउटा सरल तर दीर्घकालीन सुझाव दिन चाहन्छ। जरिवाना मात्रै बढाएर ट्राफिक समस्या समाधान हुँदैन।

समाधान तब सम्भव हुन्छ, जब नियम कार्यान्वयन पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, निष्पक्ष र पूर्ण रूपमा डिजिटल हुन्छ। यदि सरकारले आजदेखि नै AI आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणको योजना सुरु गर्‍यो भने केही वर्षभित्र नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनको स्वरूप नै बदलिन सक्छ।

यसले नागरिकको विश्वास बढाउनेछ, ट्राफिक प्रहरीमाथिको अनावश्यक दबाब घटाउनेछ, दुर्घटना कम गर्न सहयोग गर्नेछ, राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउनेछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा—कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति गराउनेछ।

नेपाललाई अब केवल कडा जरिवाना होइन, स्मार्ट ट्राफिक सिस्टम आवश्यक छ। त्यसैले सरकारसमक्ष अन्तिम आग्रह यही छ—

“लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना बढाउने र नागरिकको खल्ती रित्त्याउने नीति होइन, देशलाई डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ लैजानुहोस्। सिस्टम सुधार्नुहोस्, देश आफैँ बदलिन्छ।”