सांसद कि कन्टेन्ट क्रिएटर?
नुवाकोटको देवीघाटस्थित तादी नदीमा नेपाली सेनाले फलामे पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ। विपद्पछिको यातायात सहज बनाउन थालिएको यो काम निर्धारित समयमै सक्ने गरी सेनाको टोली फिल्डमा खटिएको छ। तर वास्तविक पुल तयार हुनुअघि नै ‘पुल बनिसकेको’ सन्देश दिने एआईबाट निर्मित तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा पुनर्निर्माणको वास्तविक प्रगतिभन्दा गलत सूचनाको चर्चा बढी हुन थालेको छ।
त्यो तस्बिर सर्वसाधारण प्रयोगकर्तामा मात्रै सीमित रहेन। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसददेखि गृहमन्त्रीसम्मको सामाजिक सञ्जालमा पुगेपछि विषय थप संवेदनशील बनेको हो।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटस्थित तादी नदीमा नेपाली सेनाले करिब ६० मिटर लामो, साढे ५ मिटर चौडा र ५० टनसम्म भार धान्न सक्ने क्षमताको एक्रो ब्रिज अर्थात् फलामे पुल निर्माण गरिरहेको छ।
भदौ १९ गतेदेखि सुरु भएको काममा सेनाको ५५ सदस्यीय टोली परिचालित छ। नेपाली सेनाका अनुसार पुल जोड्ने काम भोलि बेलुकासम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ। त्यसपछि आवश्यक परीक्षण र सुरक्षा जाँच गरेर आगामी तीनदेखि चार दिनभित्र सवारी आवागमनका लागि खुलाउने तयारी गरिएको छ।
अर्थात्, पुल निर्माणको गति असाधारण रूपमा तीव्र छ। तर पुल अहिले नै पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको भने होइन।
यही वास्तविकता र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको दृश्यबीचको अन्तर अहिले बहसको विषय बनेको छ।
एआईको तस्बिर मन्त्री र सांसदकै वालमा
पुल निर्माणाधीन अवस्थामै सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर फैलियो, जसले पुल तयार भइसकेको जस्तो दृश्य प्रस्तुत गर्छ। उक्त तस्बिर एआईको प्रयोगबाट बनाइएको बताइएको छ।
त्यही तस्बिर रास्वपा सांसद गणेश पराजुली र राजीव खत्री तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सामाजिक सञ्जालमा समेत पोस्ट भएको थियो।
तस्बिरको वास्तविकतामाथि प्रश्न उठ्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि खत्री र गृहमन्त्री गुरुङको वालबाट उक्त सामग्री हटाइएको छ। पराजुलीको वालमा भने अझै देख्न सकिन्छ।
यहाँ प्रश्न पुल बन्दैछ कि बन्दैन भन्ने होइन। पुल बनिरहेको छ, त्यो पनि तीव्र गतिमा।
प्रश्न जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सूचना साझा गर्दा त्यसको सत्यता जाँच्ने कि नजाँच्ने भन्ने हो।
विपद्को समयमा एउटा गलत तस्बिर सामान्य सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा मात्र सीमित रहँदैन। मन्त्री वा सांसदजस्ता सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले त्यस्तो सामग्री साझा गरेपछि नागरिकले त्यसलाई आधिकारिक वा कम्तीमा विश्वसनीय सूचनाका रूपमा बुझ्न सक्छन्।
त्यसैले गलत सूचना थाहा पाएपछि पोस्ट हटाउनु एउटा कदम हुन सक्छ, तर त्यसअघि त्यो सामग्री कति मानिससम्म पुग्यो र त्यसले कस्तो बुझाइ निर्माण गर्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
गलत तस्बिरले वास्तविक काम नै ओझेलमा
यो प्रकरणको अर्को विडम्बना अझ गम्भीर छ।
सरकार र सुरक्षा निकायले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अस्थायी यातायात सञ्चालनका लागि गरिरहेको वास्तविक प्रयास आफैंमा समाचार बन्न योग्य छ। कृष्णभीरको बाटो खुलाउने प्रयासदेखि नुवाकोटमा फलामे पुल निर्माणसम्मका काम भइरहेका छन्।
देवीघाटमा सेनाको ५५ जनाको टोली समयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पुल जोडिरहेको छ। केही दिनमै परीक्षण सकेर सवारी चलाउने लक्ष्य राखिएको छ।
तर यही वास्तविक कामलाई देखाउन गलत वा एआईबाट बनाइएको दृश्यको सहारा लिइँदा उपलब्धिको विश्वसनीयतामाथि उल्टै प्रश्न उठ्ने जोखिम हुन्छ।
नभएको कामलाई भएको देखाउन खोजिएको आभास पैदा भएपछि नागरिकले वास्तविक प्रगतिलाई समेत शंकाको नजरले हेर्न सक्छन्। केही व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल व्यवहारले फिल्डमा रातदिन खटिएका जनशक्ति र राज्य संयन्त्रको वास्तविक प्रयासमाथि अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्छ।
सार्वजनिक पदसँगै आउँछ सूचनाको जिम्मेवारी
सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति निर्माण, जनप्रतिनिधित्व र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो। मन्त्रीको जिम्मेवारी झन् प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालनसँग जोडिन्छ।
उनीहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने होइनन्। नागरिकसँग संवाद गर्न सामाजिक सञ्जाल अहिले प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। तर पद र प्रभाव जति ठूलो हुन्छ, सार्वजनिक गरिएको सूचनाको विश्वसनीयताप्रतिको जिम्मेवारी पनि त्यति नै बढ्छ।
विशेषगरी विपद्, उद्धार, पुनर्निर्माण र सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा ‘पहिले पोस्ट गर्ने’ प्रतिस्पर्धाभन्दा ‘सही सूचना दिने’ जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा सामग्री उत्पादन गर्नु व्यक्तिगत छनोट हुन सक्छ। तर सार्वजनिक पदको प्रभाव प्रयोग गरेर अपुष्ट सामग्री फैलियो भने त्यसलाई सामान्य प्रयोगकर्ताको त्रुटिसँग मात्र तुलना गर्न मिल्दैन।
यो घटनाले रास्वपा नेतृत्वका लागि पनि आफ्ना सांसद तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने सामग्रीको तथ्य जाँच र जवाफदेहिताबारे गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। यो मापदण्ड सत्ता वा प्रतिपक्षमा जो भए पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।
गल्ती जोसुकैबाट हुन सक्छ। तर सार्वजनिक जीवनमा गल्ती स्वीकार गर्नु, सच्याउनु र आवश्यक परे माफी माग्नु पनि जवाफदेहिताकै हिस्सा हो। गलत सामग्री चुपचाप हटाउँदा वा सम्पादन गर्दा त्यसअघि फैलिएको भ्रम स्वतः मेटिँदैन।
आधिकारिक सूचना कहाँ हेर्ने?
नेपाली सेनाले विपद्का बेला आफूले गरिरहेका उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिको जानकारी आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
कुन स्थानमा के काम भइरहेको छ, त्यसको अवस्था के छ र सेनाको टोली कसरी परिचालित छ भन्ने जानकारी खोज्ने नागरिकले नेपाली सेनाको आधिकारिक ‘नेपाल आर्मी’ फेसबुक पेजमार्फत फोटो, भिडियो र लिखित अपडेट हेर्न सक्छन्। उक्त पेजमा हाल करिब ६ लाख ४८ हजार फलोअर्स छन्।
देवीघाटको पुल पनि छिट्टै तयार हुँदैछ। त्यसका लागि फिल्डमा काम भइरहेको छ, जनशक्ति खटिएको छ र निश्चित समयतालिकासहित परीक्षणको तयारीसमेत छ।
त्यसैले वास्तविक उपलब्धिलाई देखाउन कृत्रिम दृश्य आवश्यक छैन।
विपद्को समयमा सबैभन्दा मूल्यवान सामग्री आकर्षक तस्बिर होइन—सही सूचना हो।
