गृहमन्त्री भन्छन्– नेपालमा फाँसी दिने कानुन नै छैन
तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि न्यायको माग सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्किएको छ। बाराकी बालिका गरिमाका लागि न्याय र यस्ता अपराधमा कठोरतम सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्दै शनिबार काठमाडौंको शान्तिबाटिका र आसपास र्यालीसहित प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले दोषीलाई फाँसीसम्मको सजाय हुने कानुन बनाउनुपर्ने माग उठाएका छन्।
यही बेला गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भने जनआक्रोशलाई स्वाभाविक भन्दै अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिबाट जोगिन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक धारणा राख्दै उनले सरकार घटनाको सुरुदेखि नै मौन वा निष्क्रिय नरहेको र अनुसन्धानलाई संवेदनशील ढंगले अघि बढाइएको बताएका छन्।
गरिमामाथि भएको अपराधले एउटा परिवार मात्र नभई सिंगो समाजलाई पीडा दिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आमाहरू, महिलाहरू र नागरिकमा देखिएको आक्रोश आफूले महसुस गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको आशंका र प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन्। गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई पक्राउ गरिएको पनि उनको भनाइ छ।
सडकमा फाँसीको माग, संविधानले रोक्छ मृत्युदण्ड
गरिमाको घटनापछि सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा तीव्र रूपमा उठेको मागमध्ये एउटा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था हो। शनिबारको प्रदर्शनमा पनि यही माग प्रमुख रूपमा सुनिएको छ।
तर गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत आबद्ध रहेको उनले स्मरण गराएका छन्।
त्यसैले अहिले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी दोषीलाई तत्काल फाँसी दिने बहसभन्दा पनि प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र बलियो अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नु रहेको उनको भनाइ छ।
“दोषी उम्किन नपाओस् र निर्दोष फस्न नपरोस्” भन्ने अवस्थालाई अनुसन्धानको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सन्देश दिँदै उनले घटनाको आवेगमा कानुनी प्रक्रिया बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने बताएका छन्।
जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी
सरकारले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने गम्भीर अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको गृहमन्त्रीको दाबी छ।
उनका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन्। आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
कानुन निर्माण तत्काल पूरा हुने प्रक्रिया नभए पनि त्यसलाई कारण देखाएर सरकार निष्क्रिय बस्न नमिल्ने भन्दै गुरुङले विद्यमान व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन काम भइरहेको बताएका छन्।
‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह
घटनालाई लिएर सडकमा दबाब बढिरहेका बेला गृहमन्त्रीले अपुष्ट सूचना, राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप र ‘मिडिया ट्रायल’ले अनुसन्धानलाई असर पार्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
नागरिकको खबरदारी आवश्यक रहेको स्वीकार्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गर्न, कमजोरी औँल्याउन र जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन्। तर अनुसन्धान पूरा नहुँदै निष्कर्ष निकाल्ने वा घटनालाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय बनाउने प्रवृत्तिले अन्ततः पीडितले पाउनुपर्ने न्यायमै असर पर्न सक्ने उनको तर्क छ।
गरिमाको घटनाले विगतका यस्तै संवेदनशील प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा देखिएका कमजोरीसमेत पुनः स्मरण गराएको छ। त्यसैले प्रमाण सुरक्षित राख्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि हुन नदिने विषय अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको सरकारको धारणा छ।
अब दबाब न्यायिक नतिजामा रूपान्तरण हुने चुनौती
एकातिर सडकमा नागरिक आक्रोश छ, अर्कोतिर सरकारमाथि विश्वसनीय अनुसन्धान र शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब। गरिमाको घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न नेपाली समाजसामु ल्याएको छ—बालिका र महिलाविरुद्ध हुने यस्ता अपराध रोक्न विद्यमान कानुन, अनुसन्धान प्रणाली र संस्थागत संयन्त्र कति प्रभावकारी छन्?
फाँसीको मागले जनआक्रोशको तीव्रता देखाए पनि तत्कालको कानुनी बाटो भने दोषी पहिचान, प्रमाण संरक्षण, अभियोजन र अदालतबाट हुने सजायको प्रक्रियामै निर्भर छ।
गृहमन्त्री गुरुङले पनि अहिलेको पहिलो प्राथमिकता “गरिमालाई न्याय” हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारको लक्ष्य एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाएर मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै उनले छोरीहरू त्रासमा होइन, सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सडकमा उत्रिएका नागरिकको माग पनि अन्ततः त्यही ठाउँमा पुगेर जोडिन्छ—गरिमाको घटनामा दोषी नउम्कियोस्, अनुसन्धानमा कमजोरी नहोस् र भविष्यमा अर्को बालिकाले यस्तै पीडा भोग्न नपरोस्।
अब सरकारका प्रतिबद्धता अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक परिणाममा कति प्रभावकारी रूपमा देखिन्छन्, त्यसैले नागरिकको आक्रोश र राज्यप्रतिको भरोसाबीचको दूरी तय गर्नेछ।
