सोबिता गौतमको घोषणा: १६६ विधेयक, २०८३/८४ कानून सुधार वर्ष
वर्षौँदेखि संशोधनको प्रतीक्षामा रहेका कानून पुनरावलोकन गर्ने र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नयाँ कानून निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरेको छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा तथा प्रक्रिया अघि बढाइने १६६ विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकेको छ। सूचीमा समावेश विधेयकलाई कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित हुन नदिन तर्जुमा, मन्त्रालयगत तयारी र संसदीय प्रक्रियासम्म नियमित अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले भिडियो सन्देशमार्फत अभियानको उद्देश्य र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै विद्यमान कानूनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरणदेखि नयाँ कानून आवश्यक पर्ने क्षेत्रको पहिचानसम्मका कामलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार प्रचलित कानूनको अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बदलिँदो सामाजिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिनेछ। समितिले प्रयोगविहीन, दोहोरिएका वा एकअर्कासँग बाझिएका कानूनी प्रबन्ध पहिचान गरी सुधारका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले संसद्मा पठाएको विधेयक सूचीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयमा भइरहेको तयारीसमेत अब छुट्टै प्रणालीबाट हेरिने भएको छ। कुन विधेयक कुन चरणमा छ, मस्यौदा तयार भयो वा भएन, स्वीकृतिको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र संसद्मा कहिले पेस हुन्छ भन्ने विवरण अनुगमन गर्न ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो।
नागरिकका सुझाव कानून निर्माणमा जोड्ने प्रयास
मन्त्रालयले कानून निर्माणलाई सरकारी निकायभित्रको प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता बढाउने नीति पनि अघि सारेको छ। त्यसका लागि ‘नो योर ल, मेक योर ओन ल’ अवधारणाअन्तर्गत सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ।
मन्त्री गौतमका अनुसार पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित करिब एक सय महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका छन्। ती सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने तथा उपयोगी प्रस्तावलाई कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रियामा समेट्ने काम भइरहेको छ।
कानून कार्यान्वयनका क्रममा प्रत्यक्ष समस्या भोगिरहेका सरकारी अधिकारीले दिएका सुझावलाई पनि यही प्रणालीमार्फत संकलन गरिनेछ। व्यवहारमा देखिएका कमजोरी, अस्पष्टता वा कार्यान्वयनसम्बन्धी अवरोधका आधारमा आवश्यक कानूनी सुधार अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालय र संसद्बीच नियमित समन्वय
विधेयक निर्माणमा हुने ढिलाइ घटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग नियमित समन्वय गर्ने योजना बनाएको छ। प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका कानून महाशाखा तथा शाखा प्रमुखसँग बैठक गरी विधेयकको प्रगति समीक्षा गरिनेछ।
सम्बन्धित मन्त्रीसँग पनि विधेयकको अवस्था, मस्यौदा निर्माण र संसद्मा पेस गर्ने समयबारे नियमित परामर्श गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। आवश्यक स्थानमा कानून मन्त्रालयले प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नेछ।
संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया समयमै टुंग्याउन सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग समन्वय गरिने भएको छ। विधेयकसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि योजनामा समेटिएको छ।
सरकारले विधेयक अघि बढाए पनि संसदीय समितिमा लामो समय रोकिने, प्राथमिकता अस्पष्ट हुने वा मन्त्रालयगत तयारी नपुग्ने समस्या दोहोरिँदै आएको अवस्थामा नयाँ कार्ययोजनाले विधेयकको सम्पूर्ण यात्रालाई निगरानीमा राख्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
अदालतका फैसलादेखि संघीय संरचनासम्म अध्ययन
कानून सुधारको आधार सरकारी आवश्यकता मात्रै नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतले गरेका आदेश र फैसलाको अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक देखिएका विषयलाई वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिनेछ।
अदालतले औँल्याएका कानूनी रिक्तता, अस्पष्ट व्यवस्था वा संविधानसँग मेल नखाने प्रबन्धलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून संविधान तथा संघीयताको मर्मअनुकूल भए–नभएको सुनिश्चित गर्न ‘कानून तर्जुमा निर्देशिका’ निर्माण गरिने भएको छ। तीनै तहमा कानून बनाउँदा अपनाउनुपर्ने आधार, भाषा, संरचना र संवैधानिक सीमालाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्य निर्देशिकाको छ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जनाएको छ। प्राथमिकताका आधारमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकको सूची र तर्जुमा अवस्थालाई बिल ट्र्याकिङ प्रणालीसँग जोडिनेछ।
यस्तो छ नौबुँदे कार्यदिशा
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन, संसद्सँग समन्वय, मासिक प्रगति समीक्षा, सम्बन्धित मन्त्रीसँग नियमित परामर्श र नागरिकबाट प्राप्त सुझावको उपयोगलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
त्यस्तै सरकारी अधिकारीबाट आएका कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझावको अध्ययन, अदालतका आदेश तथा फैसलाका आधारमा आवश्यक विधेयक निर्माण, तीनै तहका लागि कानून तर्जुमा निर्देशिका तयार गर्ने र १६६ विधेयकको अवस्था अनुगमन गर्न सरकारी बिल ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।
घोषित योजना कार्यान्वयन भए पुराना र असान्दर्भिक कानून हटाउने, परस्पर बाझिएका व्यवस्था मिलाउने तथा नागरिकको बदलिँदो आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कानून निर्माणमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता विधेयकको संख्या घोषणा गर्नुभन्दा पनि समयमै मस्यौदा तयार गर्ने, सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्ने र संसद्बाट गुणस्तरीय छलफलसहित पारित गराउने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
यस्तो छ कानून सुधार वर्षको नौबुँदे कार्ययोजना
१. उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने
प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरिनेछ। नयाँ कानून आवश्यक रहेका विषय पहिल्याउँदै विद्यमान कानूनको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ।
२. संसदीय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने
विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता बढाइनेछ। संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन सभामुख, समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग समन्वय गरिनेछ।
३. हरेक महिनाको पहिलो सोमबार प्रगति समीक्षा गर्ने
सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा तथा शाखा प्रमुखसँग मासिक बैठक गरी विधेयक तर्जुमाको अवस्था, समस्या र आगामी कामबारे छलफल गरिनेछ।
४. सम्बन्धित मन्त्रीसँग नियमित परामर्श गर्ने
प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेका विधेयकको प्रगति समीक्षा गर्दै मस्यौदा निर्माण र संसद्मा पेस गर्ने काम समयमै अघि बढाउन कानून मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
५. नागरिकका सुझाव कानून निर्माणमा समेट्ने
‘मेक योर ओन ल’ पोर्टलमार्फत प्राप्त सुझाव अध्ययन र विश्लेषण गरिनेछ। सरोकारवालासँग छलफलपछि उपयुक्त सुझावलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माणमा समावेश गरिनेछ।
६. सरकारी अधिकारीका व्यावहारिक सुझाव उपयोग गर्ने
कानून कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, अस्पष्टता र कमजोरीबारे सरकारी अधिकारीबाट आएका सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक कानूनी सुधारका लागि समन्वय गरिनेछ।
७. अदालतका आदेश र फैसलाका आधारमा कानून सुधार गर्ने
सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसला अध्ययन गरिनेछ। कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक देखिएका विषयलाई वार्षिक कार्ययोजनामा राखी विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।
८. कानून तर्जुमा निर्देशिका बनाउने
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून संविधान तथा संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन ‘लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ इन्स्ट्रक्सन्स’ तयार गरिनेछ।
९. गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम सञ्चालन गर्ने
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी संसद्मा पेस हुने विधेयकको तर्जुमा अवस्था अनुगमन गर्न सरकारी विधेयक ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
