राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ तथा व्यवस्थापनको जिम्मा अबदेखि नेपाल सरकार आफैले गर्ने भएको छ । यो भन्दा अगाडि डाटा सङ्कलन, कार्ड छपाइदेखि सम्पूर्ण प्राविधिक काम विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले गर्दै आएका थिए ।
तर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने बेला नागरिकको सबै डाटाहरू जस्तै फिङ्गरप्रिन्ट, आँखाको स्क्यानदेखि डिजिटल हस्ताक्षरसम्म लिइने हुँदा, यदि यसको सुरक्षा राम्रोसँग गर्न नसके, पूरा नेपाली जनताको डाटा विदेशीहरूको हातमा जान सक्ने डर प्रायः धेरै नेपालीमा थियो । कतिले त राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनु भनेको नै, नेपालीहरूको डाटा विदेशीहरूलाई बेच्ने प्रपञ्च रहेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोधसम्म गरेका थिए ।
यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै विदेशी कम्पनीलाई लागिसकेको ठेक्का समेत तोडेर अब उक्त काम नेपाल सरकार आफैले गर्ने भएको हो । हालसम्म २ करोडभन्दा बढी नेपाली नागरिकको बायोमेट्रिक सङ्कलन गरिसकेको छ भने, जसमध्ये १ करोडभन्दा बढी परिचयपत्र छापिसकेको विभागले जनाएको छ ।
सरकारसामु प्रविधि र डाटा सुरक्षाको ठूलो चुनौती
अब बाँकी रहेको परिचयपत्र नेपालभित्रै छापिने भएको हो तर यसको लागि चाहिने आवश्यक प्रविधि र विज्ञको टोली व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ सरकारको लागि निकै चुनौतीको विषय बनेको छ। किनकि हाल राष्ट्रिय परिचयपत्रमा चिपको सिस्टम लागू गरिएको छ ।
सँगसँगै देशको प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मको डाटा हुने भएकाले गर्दा ह्याकरहरूबाट जोगाएर राख्ने प्रविधिको विकास गर्नु आफैँमा एक सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। खैर सरकारले चालेको यो कदम अर्थात् परिचयपत्र छपाइ र डाटा भण्डार आफ्नै देशले गर्ने निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा ३ वटा ठूला फाइदाहरू पुर्याउने देखिन्छ।
डाटा सुरक्षा, रोजगारी र आत्मनिर्भरतातर्फ महत्वपूर्ण कदम
जसमा पहिलो भनेको नागरिकको डाटा सुरक्षा, अबदेखि कुनै पनि नेपाली नागरिकको डाटा विदेशी कम्पनीहरूको हातमा जाँदैन । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यस्तै दोस्रोमा ठूलो मात्रामा पैसा देश बाहिर जान रोकिन्छ भने देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ।
यो भन्दा अगाडि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न र त्यसको डाटा म्यानेजमेन्टमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ विदेशी कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्दै आइरहेको थियो । हालसम्म सरकारले यो प्रणाली स्थापना, सफ्टवेयर खरिद र सुरुवाती १ करोड २० लाख थान स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी (IDEMIA) लगायतका विदेशी प्रदायकहरूलाई करिब ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।
प्रति-कार्ड करिब २ युरो (३००+ रुपैयाँ) खर्च हुने र वार्षिक रूपमा सफ्टवेयर मर्मत तथा लाइसेन्स नवीकरणका नाममा बर्सेनि थप करोडौँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको थियो। अब सरकार आफैंले यो प्राविधिक काम र डाटा म्यानेजमेन्ट सम्हाल्दा, भविष्यमा थप करोडौँ नागरिकको कार्ड छाप्दा बाहिरिने अर्बौँको पुँजी देशमै जोगिनेछ र त्यो पैसा स्वदेशी प्रविधि, डाटा सेन्टरको विकास र नेपाली आईटी जनशक्तिको रोजगारीमा उपयोग हुनेछ।
यस्तै तेस्रोमा भनेको जे कुरामा पनि अरू देशसँग निर्भर रहने बानी अर्थात् परनिर्भरताबाट बाहिर आउन नेपालले सिक्ने मौका पाउनेछ। किनकि जमाना एआई र प्रविधिको छ । हाम्रो देशमा पनि क्षमतावान युवाहरू धेरै छन्।
तर राज्यले उनीहरूको सीपलाई सही ठाउँमा प्रयोग गराउन सकिरहेको छैन। त्यसैले अब बालेन सरकारले नेपाल र नेपाली युवाहरूलाई आफ्नै देशभित्र डिजिटल नेपाल बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने नीति लिँदै, यस्तै कागजातहरू जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी छपाइ र व्यवस्थापनको काम सबै देशभित्रै गर्नै पर्छ ।
