जेन्जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगको २९ पृष्ठ रिपोर्टमा के छ ?

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले अहिले नेपाली राजनीति र सामाजिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा आन्दोलन सुरु हुनुको कारण, आन्दोलन कसरी हिंसात्मक बन्यो, को–कोको भूमिका देखियो, सुरक्षाकर्मी कहाँ चुके, कसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ र कसलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ भन्ने विषय विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

आन्दोलन किन सुरु भयो ?

आयोगका अनुसार तत्कालीन के पि शर्मा वलि नेतृत्वको सरकारले संविधान विपरित र मानव अधिकारको भावना विपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेपछि युवाहरुमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो ।

यही विषयलाई आयोगले जेन्जी आन्दोलनको मुख्य कारण मानेको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसरी उग्र बन्यो ?

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण हुने भनिएको आन्दोलन अचानक उग्र बन्नुको पछाडि आयोगले दुई मुख्य कारण औल्याएको छ ।

पहिलो कारण TOB लेखिएको रिसर्ट लगाएका र ट्याटु भएका बाइकर समूह आन्दोलनमा मिसिनु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो कारण भने हामी नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष तथा हालका रास्व्प्पा सांसद सुदन गुरुङले आन्दोलनको लिड गर्नुलाई आयोगले जिम्मेवार मानेको छ ।

आयोगका अनुसार जेन्जी अभियन्ताहरुले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि अनुमति लिएका थिए । तर आन्दोलन सुरु हुनु अगाडि नै सुदन गुरुङको टिमले तीन वटा एम्बुलेन्सदेखि केही स्वयंसेवकलाई आन्दोलन हुने स्थानमा तयारी अवस्थामा राखेको उल्लेख रिपोर्टमा गरिएको छ ।

यसबाहेक जेन्जी नेतृत्वकर्ताहरुले सुदन गुरुङलाई आन्दोलनमा नमिसिन चेतावनी दिएको प्रसंगसमेत आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने भदौ २३ को आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सुदन गुरुङ, हामी नेपाल र TOB समूहलाई मुख्य पात्रको रुपमा चित्रण गरिएको देखिन्छ ।

AI प्रयोग गरेर फैलाइयो भ्रम ?

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत योजनाबद्ध रुपमा भ्रम फैलाइएको दाबी पनि गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार “नेपाल प्रहरी” नामको फेक फेसबुक पेज बनाएर यदि स्कुल ड्रेस लगाएर आन्दोलनमा गए प्रहरीले गोली चलाउँदैन भन्ने भ्रामक सूचना फैलाइएको थियो ।

त्यसका लागि विभिन्न AI प्रविधिको प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ ।

सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म जलाउने तयारी ?

आयोगका अनुसार भदौ २४ गते काठमाडौंमा रहेका महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरु जस्तै सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आगजनी गर्ने उद्देश्यसहित केही समूहले पूर्वतयारी गरेको देखिन्छ ।

आन्दोलनअघि नै पेट्रोल बम तयार पारिएको विषयलाई पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले २४ गतेको घटनालाई केवल भीड नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्था नभई योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधिको रुपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।

को–कोमाथि कारबाही सिफारिस ?

प्रतिवेदनमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति, सुरक्षाकर्मी, अभियन्ता, कलाकार तथा युट्युबरहरुको नाम नै तोकेर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सिफारिस सूचीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पि शर्मा वलि, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, रास्वपा सभापति रबि लामिछाने, शुशिला कार्की, ओम प्रकाश अर्याल, गौरि बहादुर कार्की, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुदन गुरुङ तथा TOB समूहको नाम समावेश गरिएको छ ।

रास्वपाका सांसददेखि युट्युबरसम्म अनुसन्धानको दायरामा

आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, पुरुषोत्तम यादव, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ्ग र हरि ढकाल लगायतका नाम पनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै जेन्जी अभियन्ता रक्षा बम, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, असिम मान बस्नेत, युट्युबर भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, रुटिन अफ नेपाल बन्दका संचालक भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार लगायतको नाम पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

पूर्व सचिव भिम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, कलाकार निश्चल वस्नेत, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह तथा युट्युबर निशान मैनालीमाथि समेत अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ ।

सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन सिफारिस

आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के.सी. माथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरुलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

रवि लामिछाने ‘जेल ब्रेक’ प्रकरणमा आयोगले के भन्यो ?

आयोगले प्रतिवेदनमा रबि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा उठाएको छ ।

आयोगका अनुसार सुरक्षाको कारण देखाउँदै रबि लामिछाने जेलबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशका विभिन्न कारागारमा बन्दीहरुले पनि जेल तोड्ने प्रयास गरेका थिए ।

सो क्रममा भदौ २५ गते सुरक्षा फौजको गोली लागेर बाल सुधार केन्द्र नौबस्ती बाँके, रामेछाप कारागार र सिन्धुली कारागारमा गरी १० जना बालबन्दी तथा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यस विषयमा रबि लामिछाने र तत्कालीन नख्खु कारागारका जेल प्रशासक सत्यराज जोशीमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

गोली चलाउने आदेशबारे आयोगको टिप्पणी

आयोगले भदौ २४ गतेको घटनालाई स्पष्ट रुपमा आपराधिक घटना भनेको छ ।

साथै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पि शर्मा वलिले “हामीले गोली चलाउने आदेश दिएका थिएनौं” भनेर मात्रै जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

बालेन शाहको नाम किन परेन रिपोर्टमा ?

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको अर्को विषय भनेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम रिपोर्टमा नआउनु पनि हो ।

जबकि आन्दोलनअघि र आन्दोलनकै दिन बालेन शाहका फेसबुक स्टाटसले ठूलो प्रभाव पारेको चर्चा भइरहेको थियो ।

काठमाडौंका मेयर हुँदा बालेन शाहकी पत्नी चढेको सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेर चेकजाँच गरेको भन्दै उनले फेसबुकमार्फत सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।

यस्तै भदौ २३ को राति बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलिलाई लक्षित गर्दै आक्रोशपूर्ण स्टाटस लेखेका थिए । उक्त स्टाटस केही घण्टामै करोडौं नेपालीको मोबाइलसम्म पुगेको थियो ।

मानव अधिकार आयोगले बालेनसँग दुई घण्टा बयान लिए पनि अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा भने उनको नाम कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

सेनाको भूमिकामाथि पनि आयोगको प्रश्न

आयोगले देशभर हिंसा फैलिँदा नेपाली सेनाले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

राष्ट्रपतिको भवन जोगाउन समेत सेना प्रभावकारी रुपमा अघि नबढेको आयोगको ठहर छ । साथै छानबिनका क्रममा सेनाले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सेनाले भने सरकारबाट औपचारिक निर्णय नआएकाले २३ र २४ गते सेना परिचालन नगरिएको लिखित जवाफ दिएको आयोगले जनाएको छ ।

तर भदौ २४ गते रातिबाट बिना कुनै निर्णय सेना कसरी सडकमा निस्कियो भन्ने प्रश्न आयोगले उठाएको छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन होला ?

आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरु जुनसुकै पदमा रहे पनि ६ महिनासम्म निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यदि आयोगको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भने रास्व्पाका धेरै नेता तथा कार्यकर्तादेखि अभियन्ता, युट्युबर र सुरक्षाकर्मीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिन्छ ।

तर सरकारले आफ्नै दल र प्रभावशाली व्यक्तिहरुमाथि साँच्चै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी छ ।