सुनसरी घटनामा संसद् तात्यो, सरकारमाथि नैतिक दबाब
सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक जनाको मृत्यु र दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएपछि त्यसको राजनीतिक प्रतिध्वनि संघीय संसद्मा पनि बलियो रूपमा सुनिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारको भूमिका, सुरक्षा व्यवस्थापन र घटनाको छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबारे बहस अघि सारेका छन्।
एमालेको प्रश्न– नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने?
१४ दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सुनसरी घटनालाई राज्यको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनसँग जोड्दै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाइन्।
विगतमा काठमाडौंमा गोली चलेको घटनापछि तत्कालीन सरकारमाथि नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाइएको स्मरण गराउँदै उनले सुनसरीमा पनि नागरिकको ज्यान गएको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न संसद्मा उठाइन्।
उनले देशमा कानून–व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको र दंगा नियन्त्रणमा राज्य प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचना गरिन्।
गोली कसको आदेशमा चल्यो? राप्रपाको प्रश्न
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले सुनसरीमा ‘बोलबम’ धार्मिक यात्राका क्रममा उत्पन्न भएको हिंसात्मक अवस्थाबारे सरकारले स्पष्ट र विश्वसनीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन्।उनका अनुसार घटनामा प्रहरीबाट गोली चलेको विषयमा सरकार, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीका अभिव्यक्तिमा देखिएको असंगतिले जनतामा थप अन्योल र अविश्वास पैदा गरेको छ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरीबाट गोली चलेको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको आदेश कसले दिएको भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको बताइन्। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीका फरक–फरक दाबीले घटनाको वास्तविकता अझै अस्पष्ट बनेको उनको भनाइ थियो।
घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी द्रुत र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु र अन्य नागरिक घाइते भएको घटनालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उनको धारणा थियो।
धार्मिक तनाव समाधानका लागि संवादको माग
सांसद ओलीले धार्मिक तनाव व्यवस्थापनका नाममा प्रशासनले ध्वनि नियन्त्रणलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै त्यसले मूल समस्या समाधान नगर्ने तर्क पनि राखिन्।
यदि ध्वनि व्यवस्थापन आवश्यक ठानिएको हो भने सबै धर्म र समुदायमा समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अन्यथा यस्तो निर्णयले समुदायबीच थप अविश्वास र तनाव बढाउन सक्ने चेतावनी उनले दिइन्।
उनले धार्मिक सहिष्णुता, धर्मान्तरण, सीमापारबाट हुने अवैध प्रवेश तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तराई–मधेशमा पटक–पटक देखिने धार्मिक तनावको समाधान केवल सुरक्षा परिचालन वा निषेधाज्ञाबाट सम्भव नहुने बताइन्।
स्थानीय तहमा राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा र समुदायबीच निरन्तर संवादको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले प्रस्तुत गरिन्।
संसद्मा उठेका यी प्रश्नहरूले सुनसरी घटनालाई केवल सुरक्षा चुनौतीको रूपमा होइन, सरकारको जवाफदेहिता, प्रहरीको बल प्रयोग, धार्मिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ।
अब सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी उपाय प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय राजनीतिक र सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहने देखिन्छ।
