मधेशकेन्द्रितसहित विभिन्न दलको ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन
पछिल्लो निर्वाचनपछि राजनीतिक रूपमा नयाँ समीकरणको खोजीमा रहेका मधेशकेन्द्रितसहित विभिन्न दलहरू एउटै मोर्चामा जोडिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संविधान संशोधनलाई साझा राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै उनीहरूले शनिबार काठमाडौंमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका हुन्।
मोर्चामा मधेशको राजनीतिमा सक्रिय प्रमुख दलदेखि पूर्वको पहिचान पक्षधर शक्ति र अन्य साना दलसमेत सहभागी भएका छन्। आगामी निर्वाचनमा साझा रणनीति बनाउनेदेखि राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेसम्मको समझदारी उनीहरूबीच बनेको छ।
मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह नेतृत्वका दलले अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अंसारी, बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष डा. हरिनन्दन कुमार रञ्जन र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राई पनि मोर्चामा जोडिएका छन्। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा जनार्दन शर्मा संरक्षक छन्।
मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक आधार लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समाजवादी र समावेशी शक्तिहरूबीचको सहकार्यलाई बनाएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समान राजनीतिक मुद्दामा शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने उद्देश्य अवधारणापत्रमा राखिएको छ।
संविधान संशोधन र संघीयता कार्यान्वयनमा जोड
नयाँ मोर्चाले संविधान संशोधनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डामध्ये एक बनाएको छ। संविधान २०७२ मा रहेका संरचनागत त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको निष्कर्षसहित त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उसको धारणा छ।
सत्तालाई अत्यधिक केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र मानव अधिकारमा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ।
राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई मोर्चाले अर्को महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ। मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति तथा लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकसहित सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उसको माग छ।
दलको अस्तित्व छुट्टै, राजनीतिक सहकार्य साझा
मोर्चामा सहभागी भएपछि दलहरूले आफ्नो अलग राजनीतिक तथा संगठनात्मक पहिचान भने गुमाउने छैनन्। प्रत्येक दलले स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्दै साझा विषयमा सहकार्य गर्ने व्यवस्था अवधारणापत्रमा गरिएको छ।
मोर्चाको नेतृत्व सकेसम्म आपसी सहमतिबाट चयन गरिनेछ। आवश्यक परे नेतृत्व पालैपालो गर्ने प्रणाली अपनाउन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिइने र सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने उल्लेख छ।
मोर्चाले सहकार्यलाई घोषणामा मात्रै सीमित नराखी निर्वाचन र सडक राजनीतिसम्म लैजाने संकेत गरेको छ। निर्वाचनमा साझा रणनीति तयार गर्ने र आवश्यकताअनुसार संयुक्त रूपमा सहभागी हुने उसको योजना छ। राजनीतिक मागका लागि गरिने आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रम पनि मिलेर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र आधार भएका दलहरू एउटै मोर्चामा उभिएसँगै अब उनीहरूबीचको सहकार्य चुनावी तालमेलसम्म पुग्छ वा साझा मुद्दामा केन्द्रित राजनीतिक मोर्चामै सीमित रहन्छ भन्ने विषय आगामी राजनीतिक गतिविधिले स्पष्ट गर्नेछ।
