कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको करिब ८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि घटनाका वास्तविक दोषी सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। लामो समय बितिसक्दा समेत पीडित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै विभिन्न समयमा नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन्।
२०७५ साउन १० गते भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी निर्मला पन्त विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। भोलिपल्ट उनको शव नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो। घटनापछि देशभर आन्दोलन चर्किएको थियो भने अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि व्यापक प्रश्न उठेका थिए।
घटनापछि विभिन्न छानबिन समिति गठन भए, अनुसन्धानका अनेक चरण अघि बढाइए र विभिन्न सरकारहरूले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि घटनाको अन्तिम निष्कर्ष आउन नसक्दा पीडित परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छ।
निर्मला पन्त प्रकरण केवल एउटा परिवारको पीडासँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई नेपालको न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएको विषय मानिन्छ। यही कारण यो प्रकरण समय–समयमा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउने गरेको छ।
निर्मला प्रकरणमा फेरि खोज समाचारको अभियान
निर्मला पन्त प्रकरणमा न्यायको माग उठाउँदै आएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि रमेश लेखक गृहमन्त्री रहँदा पनि खोज समाचारले यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। निर्मला पन्त प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन, वास्तविक दोषीको पहिचान र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग निरन्तर रूपमा उठाइँदै आएको छ।
रमेश लेखक गृहमन्त्री रहँदा निर्मला पन्त प्रकरणले निष्कर्ष पाउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। किनकि निर्मला पन्तको गृहजिल्ला कञ्चनपुरसँग उनको प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्बन्ध थियो। त्यसैले आफ्नै जिल्लाकी बालिकाको न्यायका लागि उनको कार्यकालमा विशेष पहल हुने आशा गरिएको थियो। खोज समाचारले पनि त्यतिबेला पटक–पटक यो विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर उनको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म पनि यो प्रकरणमा केहि प्रगति देखिएन र पीडित परिवारको न्यायको प्रतीक्षा कायमै रह्यो।
तर सरकार फेरिए, गृहमन्त्री फेरिए र अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिइरह्यो। यद्यपि करिब ८ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत यो प्रकरणले अन्तिम निष्कर्ष पाउन सकेको छैन।
यहीबीच नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्न लागेको छ। निर्मला पन्त जस्तो देशकै सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील प्रकरणको फाइल सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने अपेक्षा धेरैको थियो। तर तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत यो मुद्दा गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन।
हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सुदन गुरुङले सार्वजनिक रूपमा सबै फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। त्यसैले उक्त प्रतिबद्धताको सुरुवात नै निर्मला पन्त प्रकरणबाट हुनुपर्ने माग अहिले थप बलियो बन्दै गएको छ।
यही कारण खोज समाचारले निर्मला पन्त प्रकरणलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने अभियान सुरु गरेको छ। अभियानको मुख्य उद्देश्य गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ध्यान यो मुद्दातर्फ केन्द्रित गराउनु र निर्मला पन्तको फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न दबाब सिर्जना गर्नु हो।
खोज समाचारको स्पष्ट माग छ— सबै फाइल खुल्नुपर्छ, तर निर्मला पन्तको फाइल पहिलो प्राथमिकतामा खुल्नुपर्छ। फाइल खोल्ने मात्र होइन, अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएर वास्तविक दोषी पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
पीडित परिवारले वर्षौंदेखि घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि न्यायको ढोका नखुल्दा परिवार अझै प्रतीक्षामै छ।
खोज समाचारको विश्वास छ कि निर्मला पन्त प्रकरण निष्कर्षमा पुग्नु भनेको केवल एउटी बालिकाले न्याय पाउनु मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नु पनि हो। साथै भविष्यमा यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो।
त्यसैले निर्मला पन्तको फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धानलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने अपेक्षा र दबाब दुवै अहिले बढ्दै गएको छ।
