जनतालाई करमाथि कर, सांसदलाई स्वकीय सचिव
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै आमनागरिकले प्रयोग गर्ने राइड–सेयरिङ सेवा र विद्युत् महसुलमा नयाँ कर लागू भएको छ। यही समयमा सरकारले संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनःस्थापना गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एकातिर नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवामा कर थपिएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था बनेको छ।
साउन १ देखि राइड–सेयरिङ र बिजुलीमा नयाँ कर
साउन १ गतेदेखि पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो लगायतका राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरको कारोबारमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लागू भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राइड–सेयरिङ कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरबाट कारोबारका क्रममा पाँच प्रतिशत भ्याट संकलन गर्नुपर्नेछ। प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन तथा अन्य सेवा शुल्कमा भने यसअघिकै १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। यसले अन्ततः यात्रुले तिर्ने भाडामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले ५० युनिट नाघेको खपतमा पाँच प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। पहिलो ५० युनिटसम्मको महसुलमा भने भ्याट नलाग्ने जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने करिब २६ लाख घरायसी ग्राहक नयाँ करको दायरामा पर्नेछन्। गार्हस्थ्यबाहेक औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकले भने १३ प्रतिशतसम्म भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नौ महिनापछि सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना
नागरिकमाथि नयाँ कर लागू भएकै समयमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनःस्थापना गरेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते खर्च कटौती र मितव्ययिताको कारण देखाउँदै सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।
तर सुविधा खारेज भएको करिब नौ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था पुनःस्थापना गरेको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ संघीय सांसदले शाखा अधिकृतसरह सेवा–सुविधा पाउने एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
संघीय सांसदका स्वकीयमा वार्षिक करिब २४–२५ करोड खर्च
एक जना स्वकीय सचिवले आधारभूत तलब, महँगी भत्ता तथा अन्य सुविधासहित मासिक करिब ५७ हजार ६६२ रुपैयाँ पाउने अनुमान गर्दा ३३४ जनाका लागि प्रत्येक महिना करिब एक करोड ९२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
यसअनुसार १२ महिनाको तलबमा करिब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। एक महिनाको चाडपर्व खर्चसमेत जोड्दा वार्षिक खर्च करिब २५ करोड चार लाख रुपैयाँ पुग्छ।
यसलाई सामान्य रूपमा वार्षिक करिब २४ देखि २५ करोड रुपैयाँको व्ययभार मान्न सकिन्छ। पाँच वर्षसम्म यही व्यवस्था कायम रहे संघीय सांसदका एक–एक जना स्वकीय सचिवका लागि मात्रै करिब एक अर्ब २० करोडदेखि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ।
यो ‘एक सांसद, एक स्वकीय सचिव’ को सरलीकृत अनुमान हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति तथा अन्य पदाधिकारीले पदअनुसार एकभन्दा बढी कर्मचारी राख्न पाउने भएकाले वास्तविक खर्च फरक हुन सक्छ।
प्रदेशमा पनि सुविधा लागू भए कुल खर्च वार्षिक ६५ करोडसम्म
संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय मुख्यतः संघीय संसद्का सदस्यसँग सम्बन्धित छ। सातवटै प्रदेशमा रहेका कुल ५५० प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि समान सुविधा दिन सम्बन्धित प्रदेशले छुट्टै कानुनी तथा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि सबै प्रदेशले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई नायब सुब्बासरह सेवा–सुविधा पाउने एक–एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध गराए र प्रतिव्यक्ति मासिक खर्च करिब ५६ हजार ८७४ रुपैयाँ मानियो भने प्रत्येक महिना करिब तीन करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
१२ महिनाको हिसाबमा यो रकम करिब ३७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हुन्छ। चाडपर्व खर्चसमेत जोड्दा वार्षिक खर्च करिब ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुग्न सक्छ।
संघ र प्रदेश दुवैतर्फका कुल ८८४ जना जनप्रतिनिधिलाई एक–एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइएको अवस्थामा वार्षिक खर्च करिब ६० करोड ६५ लाखदेखि ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान हुन्छ।
पाँच वर्षको अवधिमा यो रकम करिब तीन अर्ब तीन करोडदेखि तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।
तर यो अनुमान सबै पदमा नियुक्ति भएको, सबै प्रदेशले समान सुविधा लागू गरेको र उल्लेखित तलब तथा भत्ता कायम रहेको अवस्थाको हो। प्रदेशअनुसार कानुन, तलब, सुविधा, नियुक्ति संख्या र पदाधिकारीको सचिवालय संरचना फरक हुने भएकाले वास्तविक खर्च अझै तलमाथि हुन सक्छ।
नागरिकलाई कर, जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक सचिवालय चाहिने विषयलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
तर देशको कमजोर आर्थिक अवस्था, बढ्दो चालु खर्च र विकास बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्थाबीच सबै सांसदलाई राज्यकोषबाट स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउनु कति आवश्यक छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सरकारले सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना नगरेको भए पाँच वर्षमा जोगिन सक्ने रकम पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा नागरिकले प्रयोग गर्ने आधारभूत सेवामा राहत दिन प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
सत्ता बाहिर रहँदा राज्यको अनावश्यक खर्च, राजनीतिक सुविधा र नागरिकमाथिको करको विरोध गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि पुरानै अभ्यासतर्फ फर्किएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नागरिकले राइड–सेयरिङ र विद्युत् सेवामा थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ। ठीक यही समयमा सांसदको सुविधा पुनःस्थापना गरिएको निर्णयले सरकारको प्राथमिकता नागरिकको आर्थिक भार घटाउनेतर्फ छ कि राजनीतिक सुविधा बढाउनेतर्फ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
खारेज भइसकेको सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना गर्ने सरकारको निर्णयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
