प्रधानमन्त्री बालेनले UN महासभामा के बोले ? पूर्णपाठ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जलवायुजन्य विपद्सँग जुधिरहेको नेपालका लागि राहत र पुनर्निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनले विपद्पछिको तत्कालीन आवश्यकता र भविष्यमा त्यस्तै संकट दोहोरिन नदिन विश्व समुदायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई समेट्दै छवटा शब्दमा नेपालको सन्देश प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा भने, “राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण—र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता।” उनले पहिलो तीन शब्द विपद्पछि आवश्यक पर्ने कामसँग सम्बन्धित रहेको र पछिल्ला तीन शब्द यस्ता विपद्लाई स्थायी नियति बन्न नदिन आवश्यक रहेको बताए।
जलवायु संकटमा विश्वलाई नेपालको सन्देश
न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पछिल्लो बाढीलाई स्थानीय विपद्का रूपमा मात्रै नहेर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे।
उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई संसारका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नचिन्ने बताए।
विपद्पछि नेपाललाई के चाहिन्छ?
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछिको अवस्थाका लागि तीन मुख्य आवश्यकता अघि सारे:
- राहत — विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल सहयोग
- पुनःस्थापना — प्रभावित समुदाय र जनजीवनलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास
- पुनर्निर्माण — क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण
उनले यी तीन विषय विपद् आइसकेपछि गर्नुपर्ने काम भएको स्पष्ट पारे।
‘जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’ किन?
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन राहत र पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित रहेन। उनले भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न थप तीन विषयलाई उत्तिकै महत्त्व दिए।
भविष्यका लागि तीन मुख्य आधार
- जिम्मेवारी — जलवायु संकट समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने
- क्षतिपूर्ति — जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान हुँदाहुँदै ठूलो क्षति बेहोर्ने मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने
- उत्थानशीलता — भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार, संस्था र पूर्वतयारीमा लगानी गर्नुपर्ने
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्ले गरिब मुलुकको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको समाधान फेरि ठूलो ऋण लिन बाध्य बनाउने व्यवस्था हुन नहुने धारणा राखे।
अनुदानमा आधारित सहयोगमा जोड
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त मात्रामा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
उनले क्षति तथा नोक्सानी कोषसहित विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र अझै अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको तर्क के छ?
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मुख्य सन्देश यस्ता छन्:
- विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ।
- जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ।
- हिमनदी पग्लिने, पहिरो र बाढीको जोखिम बढ्दा वर्षौंको विकास उपलब्धि गुम्न सक्छ।
- जलवायु विपद् मानवीय संकटसँगै विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो।
- जोखिममा रहेका मुलुकलाई ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ।
- जलवायु न्यायलाई घोषणामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नेपाल–भारत–चीन नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे।
यस संयन्त्रमार्फत उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालको अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायुजन्य विपद्को प्रभाव छिमेकी मुलुकसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।
उनको सम्बोधनको मूल सन्देश स्पष्ट थियो—विपद् आएपछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण आवश्यक हुन्छ; तर त्यही विपद् बारम्बार दोहोरिने अवस्था रोक्न जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्।
यसरी प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व मञ्चबाट छ शब्दमार्फत नेपालको तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन जलवायु न्यायको मागलाई एकैसाथ प्रस्तुत गरेका छन्।
