अपरेसन सिन्दूरपछि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको समीक्षा गर्दै संसदीय समिति
भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो कूटनीतिक तनावका बीच शशि थरूर नेतृत्वको भारतीय संसदीय समितिले द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तृत समीक्षा गर्ने भएको छ। समितिले सन् २०२६–२७ का लागि तय गरेका १८ विषयमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्धलाई समावेश गरेको हो। अपरेसन सिन्दूरपछिको सुरक्षा अवस्था, कूटनीतिक गतिरोध र दुई देशबीचको सम्बन्धबारे छलफल हुनेछ। विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले समितिलाई जानकारी गराउने सम्भावना छ।

भारत र पाकिस्तानबीच बढ्दो कूटनीतिक दूरी तथा पछिल्लो सुरक्षा परिस्थितिबारे भारतीय संसद्को विदेश मामिला समितिले विस्तृत समीक्षा गर्ने भएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला समितिले यस विषयलाई आगामी वर्षको अध्ययन कार्यसूचीमा समावेश गरेको हो।
कांग्रेस सांसद शशि थरूरको नेतृत्वमा रहेको समितिले सन् २०२६–२७ मा अध्ययन गर्ने १८ विषयमध्ये ‘भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा हालैका घटनाक्रम’ लाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यसबारे भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले समितिलाई जानकारी गराउने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
गत वर्षको अप्रिल २२ मा जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणमा २६ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि भारतले मे महिनामा ‘अपरेसन सिन्दूर’ सञ्चालन गरेको थियो। उक्त सैन्य कारबाहीमा भारतीय सेनाले पाकिस्तान र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरका नौ स्थानमा आक्रमण गरेको थियो।
भारतले ती स्थानलाई आतंकवादी गतिविधिसँग सम्बन्धित केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। कारबाहीका क्रममा पाकिस्तानभित्रका सैन्य संरचनासमेत निशानामा परेका थिए। त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध थप जटिल बनेको छ।
विदेशसचिव मिस्रीले यसअघि जुन महिनामा पनि संसदीय समितिलाई भारत–पाकिस्तान सीमाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यतिबेलाको छलफल समितिले जुन २२ देखि २५ सम्म जम्मु, श्रीनगर, कारगिल र लेहको अध्ययन भ्रमण गर्नुअघि आयोजना गरिएको थियो।
तर यसपटकको छलफल सीमाको सुरक्षा अवस्थामै सीमित रहने छैन। भारत–पाकिस्तान सम्बन्धलाई छुट्टै अध्ययन विषय बनाइएकाले कूटनीतिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा पक्षमा विस्तृत समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पहलगाम आक्रमण र त्यसपछिको सैन्य कारबाहीपछि भारतले पाकिस्तानप्रति थप कडा नीति अपनाएको छ। सीमापार आतंकवादी गतिविधि अन्त्य नभएसम्म पाकिस्तानसँग कूटनीतिक संवाद अघि नबढाउने अडान नयाँदिल्लीले राख्दै आएको छ।
भारतले सन् १९६० को सिन्धु जल सन्धिलाई पनि स्थगित अवस्थामा राखेको छ। पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई दिँदै आएको समर्थन विश्वसनीय र स्थायी रूपमा अन्त्य नगरेसम्म उक्त निर्णय कायम रहने भारतीय पक्षको भनाइ छ।
त्यसैगरी, अटारी सीमा नाका बन्द गरिएको छ भने दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि आतंकवाद कायम रहँदा पाकिस्तानसँग व्यापार र वार्ता सामान्य रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका थिए। उनले पानी र रगत एकसाथ बग्न नसक्ने टिप्पणी गर्दै पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा भारतको नयाँ नीति स्पष्ट पारेका थिए।
समिति सभापति थरूरले पनि पछिल्लो समय भारत–पाकिस्तान सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै आएका छन्।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्था पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सीमित राख्ने भारतको योजनाबद्ध रणनीतिसँग जोडिएको छ। पाकिस्तानको सुरक्षा नीतिमा राजनीतिक परिवर्तन नआएसम्म दुई देशबीचको गतिरोध कायम रहन सक्ने र गम्भीर गलत आकलनबाट ठूलो संकट निम्तिने जोखिम पनि रहने उनको विश्लेषण छ।
सीमामा तत्कालका लागि सैन्य गतिविधि शान्त देखिए पनि दुई देशबीच राजनीतिक विश्वास पुनःस्थापित हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिको आगामी समीक्षाले भारतको पाकिस्तान नीतिको वर्तमान दिशा, सुरक्षा चुनौती र भविष्यमा कूटनीतिक संवादको सम्भावनाबारे महत्वपूर्ण छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।






