‘राष्ट्रपति डराए, अदालत चुप बस्यो’ : ओलीको आरोप

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सर्वोच्च अदालतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै उनले यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्सको स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सरकार गठनदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका घटनाक्रम संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाए।
राष्ट्रपति पौडेलले दबाब र डरका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ओलीको आरोप थियो। संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले कठिन परिस्थितिमा पनि संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए।
संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र जोगाएको भन्ने तर्कप्रति पनि ओलीले प्रश्न उठाए। ‘असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र जोगिन्छ ?’ भन्दै उनले यस्तो निर्णयलाई लोकतन्त्रको संरक्षणका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने बताए।
ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको समेत चर्चा गरे। असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध न्यायालयमा पुगे पनि मुद्दाको टुंगो नलागेको भन्दै उनले अदालतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
अदालतप्रति सम्मान रहेको स्पष्ट पार्दै ओलीले फैसलाको परिणामभन्दा पनि न्यायिक प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको बताए। ‘हराउनुस् ठिक छ, अन्याय गर्नुस् ठिक छ, तर फैसला त गर्नुस्,’ उनले भने।
संसद् विघटनलाई संवैधानिक ठहर गर्ने आधार भए अदालतले त्यहीअनुसार निर्णय दिन सक्ने उनको भनाइ थियो। तर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै राखिरहनु उचित नभएको भन्दै उनले फैसला गर्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा ओलीले वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाए। सरकार गठनको पृष्ठभूमि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित नभएको दाबी गर्दै उनले आगजनी, तोडफोड र त्रासपूर्ण परिस्थितिबाट अहिलेको सत्ता निर्माण भएको आरोप लगाए।
देश संवैधानिक र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको उनको निष्कर्ष थियो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाइँदा र तिनको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदासमेत राज्यका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी प्रतिवाद नगरेको भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन, सरकार गठनको प्रक्रिया र न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडेर प्रश्न उठाए पनि ती विषयमा अन्तिम संवैधानिक निरूपण गर्ने अधिकार न्यायालयकै हो।






