आईजीपीमा पुनर्बहाली माग्दै कार्की सर्वोच्चमा, आज सुनुवाइ
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की कानुनी चुनौतीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। प्रहरी ऐन र नियमावलीविपरीत आफूलाई हटाइएको दाबी गर्दै उनले पुनर्बहाली र नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा तोकिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशबारे के निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ। रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा हुने गरी तोकिएको हो।
कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएका व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेर सरकारले आफूलाई हटाएको उनको जिकिर छ।
रिटमा कार्कीले आफ्नो पुनर्बहालीसँगै नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई तत्काल कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। सोही निर्णयसँगै तत्कालीन आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। अब उनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण हुनेछ।






