झापामा जग्गाका लागि ६० हजार ५७० परिवारको आवेदन

झापामा जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिका लागि ६० हजारभन्दा बढी परिवारले आवेदन दिएका छन्। भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न थालिएको प्रक्रियामा ठूलो सङ्ख्यामा निवेदन परेपछि जग्गा व्यवस्थापन र धनीपुर्जा वितरणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अनुसार जिल्लाभर ६० हजार ५७० परिवारको आवेदन दर्ता भएको छ। समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले सबैभन्दा धेरै निवेदन अव्यवस्थित बसोबासीबाट परेको जानकारी दिएका छन्।
समितिको विवरणअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारले आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै, भूमिहीन सुकुमवासीतर्फ १५ हजार ७८३ र भूमिहीन दलिततर्फ दुई हजार ८९६ परिवारको निवेदन परेको छ।
यसअघि गठन भएका आयोगबाट जग्गासम्बन्धी काम पूरा हुन नसकेका पाँच हजार २९६ परिवारको विवरणसमेत समितिसँग रहेको छ। ती परिवारका अधुरा प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ।
जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अघि बढाउन राजस्वको दरसमेत संशोधन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार नयाँ व्यवस्थामा आवास प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि सात प्रतिशत राजस्व निर्धारण गरिएको छ।
समितिले जग्गासम्बन्धी निवेदनमाथिको कामलाई गति दिएको जनाएको छ। लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका समस्या सम्बोधन गर्न कर्मचारी र पदाधिकारी नियमित रूपमा खटिएको पोखरेलले बताएका छन्।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले झापाका विभिन्न पालिकामा पुगेर सुकुमवासी परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेकी छन्।
सोमबार र मङ्गलबार जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा पुगेकी मन्त्री रावलले स्थानीय नागरिकका समस्या र गुनासा सुन्दै सरकारले सुकुमवासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्। उनले जग्गाको धनीपुर्जा वितरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारीसमेत दिइन्।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समितिका पदाधिकारी तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेकी थिइन्। उनले जग्गाको धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
झापामा परेको ठूलो सङ्ख्याको आवेदनले जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्या अझै व्यापक रहेको देखाएको छ। सरकारले समाधानको तयारी अघि बढाएको बताए पनि निवेदन दिएका परिवारले धनीपुर्जा कहिलेसम्म प्राप्त गर्नेछन् भन्ने निश्चित समयसीमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन।






