रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।
२०५२ सालमा तयार भएको आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएको क्षेत्रफल सम्बन्धित कित्ताबाट कट्टा गरी भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारको नाममा कायम गरेको हो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि छन्।
समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा अतिक्रमित वा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरणका आधारमा छानबिन र अभिलेख सच्याउने काम अघि बढाएको छ।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अन्य जग्गाको समेत छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
