एक जना २२ वर्षीय दलित युवकले दुई वर्षभन्दा लामो प्रेम सम्बन्धपछि १६ वर्षीया युवतीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेको बताइन्छ। घरबाट छोरी सम्पर्कविहीन भएपछि २०८२ साल चैत ३० गते परिवारले प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा खोजतलासका लागि निवेदन दिएको थियो।
त्यसपछि २०८३ साल वैशाख ३ गते किशोरी, युवक र उनका केही आफन्त प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएका थिए। सोही क्रममा किशोरीका परिवारले नाबालिका छोरीमाथि जबर्जस्ती करणी भएको आशंकासहित उजुरी दिएपछि प्रहरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा युवकलाई थप सोधपुछका लागि सिन्धुलीस्थित खुर्कोट प्रहरी चौकी पठाइएको थियो। तर वैशाख ७ गते साँझ प्रहरी हिरासतभित्रै उनको मृत्यु भएपछि घटनाले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो।
प्रहरीले सुरुदेखि नै घटनालाई आत्महत्याको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो भने परिवार तथा केही अधिकारकर्मीहरूले प्रहरी हिरासतभित्र भएको मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए।
घटनापछि गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। गृहमन्त्रीले संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट र छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा युवकको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यद्यपि हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षाप्रति प्रहरीको जिम्मेवारीबारे प्रश्न भने उठिरहेका छन्।
समितिले घटनामा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ—यदि हिरासतभित्र कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने? साथै, युवतीको परिवारले दिएको उजुरी सम्बन्धी अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष के आउँछ भन्ने विषय पनि कानुनी प्रक्रियाबाटै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
यो घटनाले प्रहरी हिरासतको सुरक्षा, नाबालिग सम्बन्धी कानुन, अन्तरजातीय सम्बन्धप्रति समाजको दृष्टिकोण तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जिम्मेवार अभिव्यक्तिबारे बहस सिर्जना गरेको छ।
